ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

लोडशेडिङ हट्यो हटेन प्रिमियम दर

Jun 19, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानमा लोडशेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको १ वर्ष बितिसकेको छ । तर, ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकलाई प्राधिकरणले अहिले पनि लोडशेडिङकै बेला तोकिएको प्रिमियम महसुल दरको बिल पठाइरहेको छ । यतिसम्म कि, लोडशेडिङ अन्त्य भएयता लाइन लिएका उद्योगीलाई पनि प्राधिकरणले यही दर लगाएको भेटिएको छ । लोडशेडिङमा बिलिङ गर्न छुटाइएको प्रिमियम महसुलमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद छ । तर, लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि चर्को दरको महसुल लिनु अन्याय भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगमा लोडशेडिङ हटिसकेकाले प्रिमियम दर लगाउनु उचित नभए पनि विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली–२०७३ अहिलेसम्म संशोधन नहुँदा पुरानै दरमा महसुल लिनु परेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘लोडशेडिङ त हट्यो तर रातो किताब संशोधन भएन,’ प्राधिकरणको वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख मुनीन्द्र ठाकुरले आर्थिक अभियानसित भने, ‘नियम रहेसम्म पुरानै दरको महसुल कायम रहने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले २०७२ सालमा विद्युत् महसुल बढाउँदा डेडिकेटेड र टं«क लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकका लागि प्रिमियम दर तोकेको थियो । यस्तो दर सामान्यभन्दा ५९ देखि ६७ प्रतिशतसम्म महँगो छ । ६६ केभी प्रशारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकको लाइन प्राधिकरणले काट्न नमिल्ने प्राविधिक समस्या थियो । यस्ता ग्राहकले दिनमा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको मानेर अन्य उच्च महसुल लगाइएको थियो । लोडशेडिङ अन्त्य भइसक्दा पनि त्यही दरको महसुल लिनु औद्योगिक ग्राहकमाथि अन्याय भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधव राजपालले बताए । ‘लोडशेडिङ नै नरहेपछि प्रिमियम दरको के अर्थ ? यो तत्काल हटाएर सामान्य दर कायम गरिनुपर्छ,’ उनले भने । २०७५ जेठमा औद्योगिक प्रतिष्ठान लोडशेडिङमुक्त भएपछि महसुल पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले पनि लोडशेडिङ हटेकाले महसुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले प्रिमियम दरको बिल पठाए पनि औद्योगिक ग्राहकले भने सामान्य दरले हिसाब गरेर महसुल भुक्तानी गरिरहेका छन् । सोही कारण बढी महसुल बक्यौता देखिएको ठाकुरले जानकारी दिए । औद्योगिक ग्राहकले अन्यायमा परेको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन पनि दर्ता गराएका छन् । समाधानका लागि जाँचबुझ समिति बनिसकेकाले १ महीनाभित्र निकास निस्किने ठाकुरको विश्वास छ । कतिपय ग्राहकले विगतमा लोडशेडिङ पालना गरेको भन्दै सामान्य दरमा महसुल लिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यो विवादको टुंगो लगाउने जिम्मा पनि समितिलाई नै दिइएको छ । विद्युत् नियमन र महसुल निर्धारण आयोग गठनमा भएको ढिलाइले नियम संशोधन पछाडि धकेलिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । विद्युत् नियमन आयोग १ महीनाअघि मात्र गठन भएको छ । नयाँलाई डेडिकेटेड बाध्यता ! प्राधिकरणको ११ केभी प्रसारण लाइनमा फिडरको कमजोर क्षमताका कारण बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले नयाँ लाइनका लागि डेडिकेटेड लिनैपर्ने बाध्यता छ । ११ केभी प्रसारण लाइनमा फिडरको क्षमता ५ एमभीए मात्र हुन्छ । ठाकुरका अनुसार त्यसभन्दा बढी आपूर्ति आवश्यक भएमा ६६ केभीबाट डेडिकेटेड लाइन लिनुपर्छ । डेडिकेटेड लाइनका लागि ग्राहकले आफ्नै खर्चमा ट्रान्समिटर लगाउनुपर्छ । यो संरचनाका लागि कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थपिने उद्योगीहरू बताउँछन् । यही खर्चलाई ध्यानमा राखेर विगतमा ६६ केभीबाट आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल ११ केभीको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म सस्तो थियो । अहिले सबैभन्दा महँगो महसुल डेडिकेटेडकै छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्