arthik abhiyan
ad banner

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ५ लाखलाई रोजगारी दिने आधार के छ ?

Jun 24, 2019 
समाचार रोजगारी
Image Not Found
author avatar आर्थिक अभियान

असार ९, काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी वर्ष ५ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने योजना सफल हुनेमा सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा सांसदहरुले अहिले कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको औंल्याउँदै यसको दुरुपयोग भइरहेकोमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मलेशिया रोजगारी र जापान रोजगारीको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट पार्न सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा समाजकल्याण मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारका तीनै तह, निजी क्षेत्रलगायतमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने गरी सरकारले गम्भीरताका साथ योजना बनाइरहेको बताए । सूचना प्रविधि, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमार्फत साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सार्वजनिक काममा सृजना हुने रोजगारी सवैलाई जोडेर कम्तिमा थप ५ लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको उनको भनाइ छ । असार १५ र १६ गते श्रम र रोजगार सम्मेलन गर्ने तय भएको जानकारी गराउँदै उक्त सम्मेलनमा रोजगारदाताहरुले आउँदो १ वर्षभित्र हरेक क्षेत्रलाई कति जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ ? आउँदो ५ वर्षभित्र कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ ? भन्ने क्षेत्रगत घोषणा गर्ने बताए ।

सरकार आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई पूरा गर्न तत्पर रहेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको र प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जिज्ञासाको प्रसंग जोड्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘सरकारले पार्टीका कार्यकर्ता वा गैरकार्यकर्ता चिन्दैन, पार्टीमा भोट हाल्ने वा नहाल्ने जान्दैन, सरकारले काम नपाएका बेरोजगार जनशक्तिलाई निश्पक्षताका साथ कामको आधार प्रदान गर्ने गरी आफ्नो दायित्व, कर्तव्यलाई पूरा गर्ने प्रयत्नका साथ अगाडि बढेको छ ।’ सरकारले रोजगार संयोजक छनोट गर्दा पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै नहेरी पारदर्शिता र निश्पक्षता अपनाइएको उनले दाबी गरे ।

देशभित्रै अधिकतम रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यतालाई न्यून गर्नको लागि सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको उनको भनाइ छ । काम गर्ने उमेरसमूहको जनशक्तिलाई देशभित्रै काम गर्ने अवसर सृजना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए ।

यसैगरी, मलेशिया रोजगारीको सन्दर्भमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले मलेशिया र नेपाल सरकारको बीचमा भएको समझदारी कार्यान्वयन अगाडि बढिसकेको जानकारी गराए । मलेशिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको भन्दै उनले केही दिनभित्र मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनोट प्रक्रिया लाग्ने बताए । एक महीनाभित्र दुवै देशका प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने गरी समझदारी भएको र उक्त बैठकले बाँकी कुराहरु टुंगो लगाउने मन्त्री विष्टले बताए । यस बीचमा कलिङ भिसा सुचारु भएको र बाँकी रहेका अरु काम पनि शुरु हुने बताए ।

नेपाल–जापान बीचको समझदारीको सन्दर्भमा जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले जापानले ९ ओटा मुलुकसँग श्रमिक लिने भनेकोमा हालसम्म ५ ओटा देशसँग मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको उनले बताए । सम्झौता हुने मुलुकमा नेपाल दोस्रो भएको उनले जानकारी गराए । श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाढि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसदहरुको प्रश्नहरुको सन्दर्भमा ‘निशाना एकातिर नजर अर्कोतिर भइरहेको त छैन ?’ भन्दै मन्त्री विष्टले यतातिर पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएका कानूनी संरचनाहरुले कार्यक्रमको कार्यविधि, निर्देशिका, काम गर्ने क्षेत्रहरु तय गरेको जानकारी गराउँदै उनले काम गर्ने विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधि स्पष्ट रुपमा तय गरिएको र काम कसरी अगाडि बढेको छ भनेर प्रष्ट रुपमा हेर्न समेत सकिने गरी कार्यविधि र निर्देशिका बनाइएको बताए ।

सांसदहरुका जायज सुझाव, गुनासो र चिन्तालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने मन्त्री विष्टले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्