ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

भारतीय कामदारलाई प्यान कार्यान्वयन जटिल

Jul 4, 2019  
समाचार मुख्य खबर
NA
author avatar ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । कामदार र कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा आउँदो साउनदेखि अनिवार्य गरिएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को कार्यान्वयन चुनौती पूर्ण देखिएको छ । सरकारी निकायका परस्पर विरोधी नियम कानूनका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले प्यान दर्ताका लागि श्रमस्वीकृति अनिवार्य गरेका छन् । तर, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले भारतीय नागरिकका लागि श्रमस्वीकृति आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएको छ । स्वीकृति दिनेले आवश्यक नपर्ने बताउने र प्यान दर्ता गर्ने निकायले अनिवार्य गरेपछि नेपालमा कार्यरत भारतीय कामदारको हकमा यस्तो जटिलता देखिएको हो । श्रम विभागका अधिकारीहरू सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्थालाई देखाएर भारतीयका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य नहुने बताउँछन् । श्रम ऐन २०७४ ले पनि सोही सन्धिलाई लक्षित गरी ‘स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक विदेशी नागरिकले श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ । ऐनको दफा २२ मा श्रम विभागबाट श्रम इजाजत नलिई कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, दफा २३ (२) मा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गत श्रमस्वीकृति लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिए बमोजिम श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ६ मा नेपाल र भारत दुवै सरकारले एकअर्काका जनतालाई औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी छूट र ठेक्कामा भाग लिन राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा ७ मा दुवै सरकारले आप्mनो राज्य क्षेत्रमा रहेका एकअर्का देशका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका समान विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । भारतीयलाई श्रमस्वीकृति चाहिने कि नचाहिने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ । अहिले यो विवाद निरूपणका लागि नेपालको सर्वोेच्च अदालतमा पु¥याइएको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले गत असार २ मा सर्वोच्चमा त्यससम्बन्धी एक रीट निवेदन दायर गरेका छन्, जसमा सबै विदेशी नागरिकहरूलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम श्रमस्वीकृति लिएर÷दिएर मात्र काममा लगाउन आदेश माग गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ ले सन् १९५० को सन्धिको मर्मलाई आत्मसात् गरी सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गत श्रमस्वीकृति लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक विदेशी नागरिकले तोकिएबमोजिम श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख कृष्णकुमार यादव बताउँछन् । श्रमस्वीकृतिको अन्तिम निर्णय भने विभागले गर्ने उनको भनाइ छ । श्रम विभागले स्वीकृति नचाहिने बताए पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ताका लागि जाँदा श्रम इजाजत मागेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–२ का उपाध्यक्ष अशोकुमार वैद बताउँछन् । ‘निकायपिच्छेका नियमले निजीक्षेत्रलाई समस्या परेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित गुनासो गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत आय आर्जनमा संलग्न व्यक्ति प्यानमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने नियम ल्याएको छ । नेपालका उद्योग/व्यापार प्रतिष्ठान र निर्माणका क्षेत्रमा ५ लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार रहेको निजीक्षेत्रको अनुमान छ । श्रमस्वीकृति विनै काममा लगाइने भएकाले उनीहरूको आधिकारिक तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । भारतीय सिमानासँग जोडिएको वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा लगायत शहरमा रहेका औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भारतीय कामदारको बाहुल्य छ । आय आर्जनमा सहभागी प्रत्येकले प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइराला बताउँछन् । कुनै पनि विदेशी नागरिक प्यानमा दर्ता हुन श्रमस्वीकृति लिएको हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘यदि श्रम ऐनले कसैलाई स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने सरोकारका निकायबाट लिखित रूपमा जानकारी आएमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ,’ प्रमुख कोइरालाले आर्थिक अभियानसित भने । नेपालमा भारतीय कामदारको संख्या उल्लेख्य भए पनि करको दायरामा नआएको र रोजगारदाताले तलबका नाममा मनलाग्दी खर्च देखाउने गरेकाले यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको आन्तरिक राजस्वका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले यसअघि कर्मचारीको तलब बैंक मार्पmत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन समयसीमा दिँदा पनि निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । सरकारले १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी प्यान मार्फत नदिइए त्यस्तो रकम खर्चमा लेख्न नपाउने प्रावधान ल्याएको छ । कर्मचारीको हकमा यो प्रावधान त्यति असहज नभए पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरका लागि कार्यान्वयन गर्न नसकिने रोजगारदाताको भनाइ छ । तर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर एकै ठाउँमा काम नगरे पनि कुनै न कुनै प्रतिष्ठानमा आर्थिक रूपमा सक्रिय हुने भएकाले प्यान लिएर काम गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्वका अधिकारीहरूको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्