ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

वीरगञ्जमा सडक विस्तारको सकस : सडक विभागको छैटौं सूचनाले तनावमा नगरवासी

Jul 5, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । सडक विभागले वीरगञ्जको मितेरीपुलदेखि मकवानपुरको दामेचौरसम्म त्रिभुवन राजपथको सडक अतिक्रमण हटाउन सूचना निकालेपछि वीरगञ्जको मुख्य सडकका बासिन्दा पुनः अन्योलमा परेका छन् । विभागले सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मीटरको अतिक्रमण १५ दिनभित्र नहटाए डोजर लगाएर भत्काउने बताएको छ । सडकको १५ दिने समयसीमा शनिवार सकिँदै छ । सडक विभागले यसरी सडक फराकिलो पार्न सूचना निकालेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पाँचपटक यस्तै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । छैटौं पटकको सूचनाले दिएको समय सकिन लाग्दा वीरगञ्जको मुख्य सडक दायाँबायाँका घरधनीमा फेरि तनाव बढेको छ । सडक विभागको डिभिजन कार्यालयले त्रिभुवन राजपथसँगै महेन्द्र राजमार्गको बारास्थित धन्सार पुलदेखि मकवानपुरको लोथरसम्मको अतिक्रमण पनि हटाउन सूचना गरेको छ । पटकपटक सूचना निकाले पनि अहिलेसम्म वीरगञ्जको सडकमा डोजर भने चलेको छैन । यस्ता सूचना वीरगञ्जका लागि अन्योलको कारण मात्र बनेका छन् । वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि भन्सारसम्म हजारौं घर, व्यावसायिक स्थल, वित्तीय संस्था र सरकारी स्वामित्वका संरचनाहरू छन् । सडकको निर्धारित सीमाभित्र पर्ने ती संरचना भत्काउँदा वीरगञ्जको मौलिकता नै समाप्त हुने एकथरी बताउँछन् भने अर्काथरी मापदण्ड अनुसार सडक फराकिलो पार्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । केहीले भने सधैंको किचलो राख्नुभन्दा जेजस्तो भए पनि चाँडै छिनोफानो हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नगरको मुख्य सडकमा राजमार्गको मापदण्डका पक्षमा छैनन् । राजनीतिक दलका स्थानीय अगुवा आस्था र आग्रहका आधारमा विभाजित छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया वीरगञ्जमा राजमार्गको विकल्प तयार भइसकेकाले मुख्य सडकमा २५÷२५ मीटरको मापदण्डलाई अनावश्यक बताउँछन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको २०७५/७६ को नगरसभाले नै वीरगञ्ज गण्डकदेखि शंकराचार्यद्वारसम्मको सडक १५/१५ मीटर मात्र फराकिलो पार्ने निर्णय गरी सडक विभागमा पठाएको थियो । अहिले सडक विभागले सूचना निकालेपछि महानगरको नेतृत्व मौन छ । महानगरले ३० मीटरको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे पनि सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हुनाले सडक विभागको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । ‘यो सूचनाले वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रका बासिन्दा सडक विभागले कतिबेला डोजर चलाउने हो भन्ने अन्योलमा छन्,’ नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश–२ को प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फका सदस्य ओमप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘सडकले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा जनतालाई अन्यायमा पार्नु हुँदैन । मुआब्जा दिएर मात्रै हटाइनुपर्छ ।’ सडक विभागले २०३४ सालमै राजमार्गको मापदण्ड बनाएको हो । त्यसबेलै पटक पटक सूचना निकालेर मुआब्जा लिन आग्रह गरेकामा अधिकांशले नलिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । सूचनापछि पनि जग्गाको किनबेच भने भइरहेको थियो । सडकले अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्न थालेयता किनबेच रोकिएको छ । कुन बेला घर भत्किने टुंगो नभएपछि मुख्य सडकको दायाँबायाँका घरधनीले आप्mनो घरमा रंगरोगन समेत गरेका छैनन् । सरकारले यस्तो घरजग्गाबाट मालपोत, नक्सापास लगायत कर लिइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । कतिपय घरजग्गा अहिले पनि बैंकमा धितोका रूपमा छन् । अहिले वीरगञ्जको गण्डकसम्मको सडक फराकिलो भइसकेको छ । परवानीपुर, जितपुर सिमरादेखि पथलैयासम्म २५/२५ मीटर कायम भइसकेको छ । तर, संघका अध्यक्ष केडिया वीरगञ्जको पूर्व र पश्चिमतर्फ ६ लेनका वैकल्पिक मार्ग तयार भइसकेकाले बजारको बीचबाट गएको मुख्य सडकलाई तोडफोड गर्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘अहिले ८ देखि १० मीटरसम्म रहेको मुख्य सडकलाई दुवैतर्फ केही फराकिलो पारेर निकास निकाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ,’ केडियाले भने । शहर मासेर विकास नहुने तर्क उनको छ । वीरगञ्जको पूर्वतर्फ चार लेनको बाइपासलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिँदै छ । ४० फिटका दुईओटा इनर र आउटर बाइपास सडक सञ्चालनमा छन् । पश्चिमतर्फ एकीकृत जाँच चौकीबाट परवानीपुरसम्म ६ लेनकै सडक छ । राजमार्गमा रहेको मुख्य भन्सार एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)मा सरिसकेको छ । निकट भविष्यमा यो नाका यात्रु आवागमनमा मात्र सीमित हुने भएकाले ५० मीटरको सडकका लागि शहर ध्वस्त बनाउन नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले सूचनाको समयसीमा सकिएको भोलिपल्टैदेखि अतिक्रमण हटाउन थालिने बताए । ‘सूचनाको समयसीमा पूरा भएपछि वीरगञ्ज वा हेटौंडाबाट अतिक्रमण हटाउने कामको थालनी हुन्छ,’ अधिकारीले भने । हेटौंडामा यसअघि रातोमाटेबाट राप्ती किनार हुँदै बाइपास निकालेर मुख्य बजारमा पर्ने त्रिभुवन राजपथलाई ३० मीटर कायम गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, सडक विभागले ५० मीटरको अतिक्रमण हटाउन सूचना गरे पनि त्यो पहल अन्योलमा परेको छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्