arthik abhiyan
ad banner

दबाबमा मर्जर गर्नु बेमेल विवाह हो

Jul 23, 2019
अन्तरवार्ता
Image Not Found
मोतीलाल दुगड, अध्यक्ष, सनराइज बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअगावै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि ठोस प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिँदा मुलुकको वित्तीय क्षेत्र अहिले दबाबमा आएको छ । रू. ८ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्‍याएर वाणिज्य बैंक सञ्चालन गरिरहेका बैंक सञ्चालकहरू केन्द्रीय बैंकको निर्देशन मान्दै मर्जर प्रतिबद्धता दिन बाध्य भए । यसैक्रममा मौद्रिक नीति, मर्जर र बजारमा देखापरिरहने लगानीयोग्य पूँजी अभावलगायतका विषयमा सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडसँग अभियान संवाददाताले गरेको कुराकानी : 

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । वास्तवमा मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो ?
मर्जरबारे अहिले भ्रम सृजना भएको छ अर्थात् मर्जर भएपछि वित्तीय क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम छ । यो सही होइन । जबर्जस्ती (फोस्र्ड) मर्जर पछि गएर ‘बेमेल विवाह’ हुन सक्छ । दुई–चार बैंक वित्तीय हिसाबले कमजोर होलान्, तर यसबाहेकका २०–२२ ओटाले सुशासन, नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) लगायतका सबै पक्षमा राम्रै प्रतिफल दिएका छन् । त्यसैले सबै बैंक मर्जरमै जानुपर्ने दबाब दिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । 

अहिलेको समस्या वास्तवमा लगानीयोग्य पूँजीको कमी हो, जसको अभाव अर्थात् तरलता संकटको समस्या निम्तिएको हो । मर्जरसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसकारण पनि फोस्र्ड मर्जर हुनुहुँदैन । यदि सरकारको र नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना हो भने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिएर मर्जर गर्न चाहनेलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्नुपर्छ ।

जबर्जस्ती मर्जरबाट बैंकिङ क्षेत्रमा धक्का पुगेमा त्यसले समग्र उद्योग, व्यवसायमा ठूलो असर पुर्‍याउँछ । बैंकहरूले जनताकै निक्षेप चलाउने भएकाले सर्वसाधारणमा पनि असर पर्छ । यसकारण यो प्रक्रिया (मर्जर) सावधानीपूर्वक गर्न जरुरी छ । नियमनकारी निकायको जसरी पनि गर्नैपर्ने आदेश छ, त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ तर त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरातर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । 

नैतिक दबाब स्वरूप दिएको फोर्स मर्जरलाई तपाईंले बेमेल विवाहको संज्ञा दिनुभयो ? केके कुराले बेमेल विवाह हुने देखियो ? 
अहिले भएका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या आधा घटाउने हो भने तीनको संख्या १३–१४ ओटा बनाउनै पर्छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जोडी खोजेर विवाह गर्न भनेका थिए । उहाँकै शब्द सापट लिएर भन्ने हो भने एकआपसमा मनपरे पनि, नपरे पनि दुई बैंकलाई जबर्जस्ती विवाह गर्न बाध्य बनाउनु भनेको बाध्यात्मक मर्ज गराउनु नै हो । तर, ती बैंकहरूबीच व्यवस्था, कार्यशैली र कर्मचारीका गुणस्तर लगायत धेरै पक्षहरू नमिलेका हुनसक्छन्, जसले फोस्र्ड मर्जर बेमेलको विवाह हुनपुग्छ । त्यसैले बैंकहरू आफै स्वेच्छाले मिल्न चाहेमा ठीकै छ, होइन भने बाध्यकारी मर्जरको आवश्यकता छैन ।  

वित्तीय स्थायित्व र मध्यस्थताको लागत घटाउन मर्जर जरुरी भएकाले यसैबाट सबल र धेरै पूँजी भएका ठूला बैंक बनाउन सम्भव हुनेमा केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ त ?
मर्जरबाट केही न केही लागत त घट्ला, तर त्यसले कस्तो विकृति ल्याउँछ भनेर पनि हेर्नु पर्छ । केटा र केटीलाई हेरेर जबर्जस्ती विवाह गरेपछि बेमेल भएझैं हुन्छ । अर्को, एउटै वाणिज्य बैंकमा करीब १५ सय जति कर्मचारी छन् भने अर्को बैंकले लिँदा १५ सय थपिएर ३ हजार पुग्छन् । हिजोका दिन क्रमशः बढाउँदै ८ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्‍याइएको छ । दुईटा वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा चुक्तापूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ त पुग्ला तर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । यो फलानो बैंकको कर्मचारी भनेर आपसमा चिन्न नै समय लाग्छ । मर्ज भएको २ वर्ष सिस्टम सिन्क्रोनाइजेशनमै लाग्छ । बैंकमा भएको अर्बौंको निक्षेप जनताको हो । निक्षेपको रूपमा जनताको अर्बौं पूँजी लिएर थोरै फाइदाका लागि जोखिम मोल्नु भएन । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यसअघि अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि यो कुरा उठेको थियो । व्यापारी र बैंकर दुवै पहिचान बोकेका एउटै व्यक्ति बैंकमा आबद्ध हुनुहुँदैन, यसले विकृति ल्यायो भनेर कुरा उठेको थियो । 

अहिले बारम्बार मलेशियाको उदाहरण दिइन्छ । तर त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने विदेशका बैंकमा पनि कोही न कोही उद्योगी तथा व्यापारीको प्रतिनिधित्व छ नै । आजसम्मको अनुभवका आधारमा म भन्न सक्छु कि उद्योगपतिको समूह वा ठूला लगानीकर्ताहरू भएका बैंकहरू ७–८ ओटा छन्, जो विवादरहित छन् । र, तिनले राम्रै नाफा पनि दिइरहेका छन् । 

सायद ठूला व्यापारिक घरानाहरू बैंकको सञ्चालक हुनु हुँदैन भनेको होला, तर थोरै शेयर भएका व्यक्ति पनि त व्यापारी हुन्छन् । यहाँ धेरै राजनीतिज्ञहरू व्यापारी पनि छन् । उनीहरूलाई व्यापारी भन्ने कि राजनीतिज्ञ ? उद्योगीको नाम बद्नाम भयो भने उनीहरूको सारा व्यवसाय चौपट हुन्छ । यसकारण उनीहरूले बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेर गलत काम गर्न सक्दैनन् । सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूले एकअर्कालाई कर्जा दिने गरेको भन्ने आरोप लगाइन्छ । तर, कर्जा दिने सवालमा सञ्चालक समितिको भन्दा बैंकका कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले मूल्यांकनलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र कर्जा पास गरिन्छ । यसकारण उद्योगी सञ्चालकको बद्नाम गर्न कसैको सुनियोजित चाल हो ।

करीब ३ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव  हुँदै आएको छ । यसको मुख्य कारण के हुनसक्छ ?
राष्ट्र बैंकले २ अर्ब चुक्तापूँजीलाई ८ अर्ब पुर्‍याउन २–३ वर्षको थोरै अवधि दियो । मेरो विचारमा ६ वर्ष अवधि दिनुपथ्र्यो । यसले गर्दा क्यास क्रञ्चको समस्या देखियो । पहिला बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात पुगेको थियो । उनीहरूले बढी कर्जा दिन चाहेको भए त्यो अनुपातले अनुमति नदिएपछि सीमा नघाउने थिएनन् । बैंकहरूले आफ्नो पूँजी अनुसारको व्यापार गरिरहेका थिए । चुक्तापूँजी बढेपछि बैंकहरूको व्यवसाय बढाउन दबाब पर्‍यो, जसले गर्दा कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा जोड दिन थाले । यसले एकअर्काको निक्षेप तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू भयो र सारा प्रणाली नै खल्बलाइदियो । निक्षेप तान्न ब्याज समेत बढ्न गयो । अचानक व्यापार बढाउन कर्जा विस्तार गर्नुप¥यो । यसो गर्दा गलत कर्जा पनि प्रवाह हुन गए । परिणामस्वरूप विगत ३ वर्षदेखि लगानीयोग्य पूँजी (तरलता संकट) बढ्यो । 

तपाईंको विचारमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता संकट) लाई बैंकिङ प्रणालीमा कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला ?
बैंकहरूको पूँजी व्यवस्थापन अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । पछिल्लो समय दुई तिहाइको सरकारसँगै मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ लम्किँदा लगानीका अवसरहरू बढ्न थालेका छन् । सिमेन्ट, उद्योग, होटल, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको माग बढ्न थालेको छ । त्यसैले यस्ता ७–१० वर्षे परियोजनामा लगानी गर्न केके गर्नुपर्छ भनेर हेर्दा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम कम छ भने स्वदेशी कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई हामीले कर्जा दिनु हुँदैन । विदेशी कम्पनीले लगानी गर्दा आफ्नै देशबाट पूँजी ल्याओस्, नेपालबाटै किन कर्जा लिनुपर्‍यो ?

विगतमा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजी भएको अवस्थामा सबैलाई कर्जा दिइयो । अहिले त्यस्तो पूँजी कम भएको अवस्थामा विदेशी लगानीका कम्पनीलाई मात्र दिनु भएन । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नाममात्रको वैदेशिक लगानी भएर के मतलब भयो र ? उदाहरणको लागि एउटा एनसेलले आफ्नो लाभांश लग्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई नै असर पुग्छ । वैदेशिक लगानी भन्छौं तर विदेशी बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी ल्यायो । त्यो ग्यारेन्टीको आधारमा नेपालबाटै पैसा उठाएको छ । त्यो रकम नेपाली उद्योग, जलविद्युत् कम्पनीका लागि कर्जा उपलब्ध हुनसक्थ्यो । विदेशी लगानी भन्ने, कर्जा नेपाली बैंकबाटै उठाउने तर नाफा भने बाहिर लाने कुरा के नेपालको हितमा होला ? यसबारे गम्भीरताका साथ सोच्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्