arthik abhiyan
ad banner

स्थायी लेखा नम्बरमा विवाद

Jul 26, 2019
पाठक विचार
NA

सरकारले साउन १ गतेदेखि कर्मचारी तथा कामदारलाई ‘स्थायी लेखा नम्बर’ (पान) दर्ता लागू गर्न आँटेको थियो । तर यसमा धेरैले विरोध गरेपछि सरकारले यसमा कडाइ नगर्ने संकेत दिएको छ । सरकारले एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खर्चका लागि पानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । 

पानमा दर्ता भएपछि भुक्तानीको अभिलेखीकरण सहज हुन्छ । कर्मचारीहरुको तलबका लागि कति खर्च भएको छ भन्ने स्पष्ट हिसाब देखिन्छ । त्यसो हुँदा यो असल व्यावसायिक अभ्यासका लागि सहयोगी हुन्छ । यो राम्रो व्यवस्था हो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुको विकल्प छैन । देश संघीयतामा गएको छ र संघीय शासन प्रणाली खर्चिलो हुन्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च जनताबाटै करका रूपमा उठाउने हो । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न विधि र प्रक्रिया अपनाउँछ । 

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐनलाई संशोधन गर्दै पान अनिवार्य गरेको हो । तर, एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भुक्तानीमा पान नं. उल्लेख भएको बिल जारी गरिनुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । त्यस्तै ज्यालादारी वा दैनिक हाजिरीमा काम गर्नेलाई भुक्तानी दिन पनि यसले समस्या पार्नेछ । 
पारिश्रमिक पाउने सबै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन र कारोबार एवं व्यावसायिक संस्थाले गर्ने कर्मचारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था उपयुक्त हो । त्यसैले सरकारले ‘सबैका लागि पान’ भन्ने अभियान नै चलाएको थियो । पान अनिवार्य गरे पनि पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छल्ने सम्भावना कम हुन्छ ।  

खासमा पान राम्रो व्यवस्था भएकाले विरोध खासै छैन । तर, जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भएको सबैको गुनासो छ । हामीले तिरेका करबाट नेताहरूले मोजमस्ती गर्ने, विलासी सवारीसाधन चढ्ने, विलासी निवास बनाउने कुराले गर्दा कर तिर्न नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसैले करको रकम सदुपयोग गर्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । 

कपिल मिश्र
कपन, काठमाडौं

प्रतिक्रिया दिनुहोस्