arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

Aug 4, 2019  
सम्पादकीय
NA

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट करीब २ लाख रोजगारी सृजना भएको र यसका लागि सवा २ अर्ब खर्च भएको सरकारले दाबी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा रकम उपलब्ध गराइएको र यसबाट बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम १३ दिन बराबरको रोजगारी दिएको बताए । देशमै रोजगारी सृजना गरी विदेश जान बाध्य युवालाई स्वदेशमै रोक्ने उद्देश्यले कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए पनि यस्तो कार्यक्रमले न दीर्घकालीन रोजगारी सृजना गर्छ न त कुनै उत्पादनमूलक काम नै हुन्छ । यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने भन्दै धेरैले यसको आलोचना गरेका छन् ।

 हुन पनि समाचारमा आएका तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने सरकारले योजना बनाएर रोजगारी दिएको देखिँदैन । हतारमा बजेट सक्नुपर्ने भएकाले र कतैकतै अनुभव नभएकाले पनि होला, घाँस उखेल्ने, बाँदर धपाउने, गाई लखेट्ने जस्ता काममा समेत यो रकम खर्च भएको छ । कार्यक्रममा भएका कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिक्रिया दिए पनि अनुत्पादक काममा खर्च भएको तथ्यलाई भने मन्त्री विष्टले स्वीकारेका छैनन् । यसले यो कार्यक्रमको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ ।

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगतमा कर्णालीमा सञ्चालित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमकै विस्तारित रूपजस्तो देखिन्छ । त्यो काममा काम गरेवापत खाद्यान्न दिइन्थ्यो भने अहिले नगद नै दिने गरिएको छ । रोजगारीका हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा १ आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी संयोजक खटाएको थियो । यहाँ दर्ता भएका बेरोजगारलाई स्थानीय तहले नै कार्यक्रम अनुसार रोजगारी दिएका हुन् ।
 
सरकारले रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ आफै जनतालाई काम दिँदै हिँड्ने होइन । देशमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने वातावरण बनाएर रोजगारी सृजना गर्ने हो । अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले राज्यले रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनले केही काम नभए एकथरी जनतालाई खाल्डो खन्न लगाउने र अर्काथरी जनतालाई त्यही खाल्डो पुर्न लगाउने गरेर भए पनि रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने तर्क दिएका छन् । विकसित अर्थतन्त्रहरूमा मन्दी आएका बेला यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्ला । तर, अहिले नेपालमा जसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ त्यसको प्रकृति हेर्दा भने किन्सको सिद्धान्तको अल्प बुझाइ हो भन्न सकिन्छ । अनुत्पादक काममा लगाएर भए पनि दिनगन्तीका आधारमा तलब बाँड्नुलाई रोजगारी सृजना भन्नु भ्रामक हो । यस्तो काममा पैसा बाँड्नुभन्दा बेरोजगारका रूपमा दर्ता भएका व्यक्तिलाई सीधै पैसा दिए फरक पर्दैन होला ।

 सरकारले रोजगारी सृजनाकै लागि भनेर युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ऋण दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई पनि स्वरोजगारीका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार सृजना कार्यक्रमको नक्कल जस्तो देखिन्छ । तर, यी कार्यक्रम नेपालमा भने प्रभावकारी बनेका छैनन् ।

 केही अपवादलाई छाडेर खासै उत्पादनमुखी नभएको यो रोजगार कार्यक्रमको प्रभावको राम्ररी अध्ययन नगरी अहिले सरकारले विश्व बैंकको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १३ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । पूँजी निर्माण नगर्ने वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि यसरी ऋण लिनु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

वास्तवमा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यक्रमका लागि मात्रै वैदेशिक ऋण लिनु उपयुक्त मानिन्छ । ब्याजमा लिइने यस्तो ऋण निश्चित समयपछि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा यस्तो ऋण देशका लागि बोझ मात्रै बन्ने सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्