arthik abhiyan
ad banner

सार्कका सरकारहरू नै साफ्टाविरोधी छन् 

Aug 6, 2019 
१० वर्ष अघि
NA

साफ्टाको कार्यान्वयन जुलाई २००६ देखि नै सुरु भएको हो । त्यो अनुसार सार्कका विकासोन्मुख देशहरूले सन् २०१३ समम्मा अल्पविकसित सदस्य देशहरूमा उत्पादन हुने वस्तुका लागि भन्सार दर घटाएर शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल, भुटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तानजस्ता अल्पविकसित देशहरूले सन् २०१६ सम्ममा सो भन्सारदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो अनुसार भन्सार दर कायम हुने सम्भावना भने देखिएको छैन । 

साफ्टामा संवेदनशील वस्तुको भन्सार दर भने घटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्भाग्य कस्तो छ भने यस क्षेत्रमा व्यापार हुने ५४ प्रतिशत वस्तुलाई संवेदनशील वस्तुको सूचीमा राखिएको छ । यसले गर्दा भन्सार दर घटाउने भनेर जति जोड दिइए पनि वास्तवमा त्यो घट्ने स्थिति छैन । संवेदनशील वस्तुहरूको सूची घटाउन भनिएको छ तर त्यसको समय तोकिएको छैन । फलस्वरुप त्यो सूची लामो भविष्यसम्म नघट्ने लगभग निश्चित छ । यस क्षेत्रका सरकारहरूले खुला र आर्थिक उदारीकरणलाई जोड दिने गरेको बताए पनि उनीहरू अहिले पनि खुला बजार नीतिको विरुद्धमा छन् भन्ने संवेदनशील वस्तुको सूचीमा रहेका वस्तुका नामहरूले नै स्पष्ट पार्छन् ।भारतले साफ्टालाई भन्दा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा जोड दिइरहेको छ । 

(सावतीका कार्यकारी निर्देशक नवीन दाहालसँगको अन्तर्वार्ताबाट) 
वर्ष ३, अंक ४८ २०६५, साउन २०–२६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्