arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सवारीसाधनको मोह

Aug 6, 2019  
सम्पादकीय
NA

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करोडौंका सवारीसाधन खरीद गरेपछि पूँजीगत खर्च निकै बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव)को ११ महीनामा ३० प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएकामा असार १ महीनामा नै थप ३० प्रतशित खर्च भएको छ । मन्त्री तथा सचिवका लागि गाडी खरीद गरेपछि यसरी खर्च बढेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमात्रै होइन, अन्य प्रदेशहरूले पनि गाडी खरीदलाई प्राथमिकतामै राखेका छन् । कुल विकास खर्चको लगभग १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्मको बजेट सवारीसाधन खरीदमा खर्च भएको पाइएको छ । संघीय सरकारले पनि कुल विकास बजेटको २ दशमलव ४५ प्रतिशत रकम सवारीसाधन खरीदमै खर्च गरेको छ । स्थानीय तहमा पनि यस्तै प्रवृत्ति पाइन्छ । आव २०७५/७६ मा संघीय र प्रदेश सरकारले मात्रै सवारीसाधन खरीद मा ७ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख खर्च गरेका छन् । केन्द्रले स्थानीय आवश्यकता र स्रोतको उपयोग गर्न नसकेकाले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको हो । तर, विडम्बना त्यस विपरीत विलासी सवारीसाधनका लागि सबै तहका सरकारहरू मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । यसो हुनु भनेको संघीयता असफलतातर्फ लाग्नु हो ।

तीनओटै सरकार सञ्चालनका पछिल्ला गतिविधि विकास निर्माण गर्न तथा जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नुभन्दा आफूहरूलाई विलासी सवारीसाधन खरीद गर्नमा नै केन्द्रित देखिन्छ । संघीयदेखि स्थानीय तहका सरकारसम्मले पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको प्राथमिकता नयाँ र विलासी गाडीमा देखिन्छ । त्यही भएर आआफ्नो तहको स्रोत परिचालन गरी आर्थिक विकास गर्न भने सबै तहको गति निकै सुस्त बनेको देखिन्छ ।

विकास निर्माणमा लाग्नुभन्दा पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफ्नो स्वार्थ र लहड अनुसार काम गरिरहेको आभास हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहले बजेटसम्म पारित नगरी काम गर्नु यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । स्थानीय तह नागरिकप्रति प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो । तर, स्रोतको उपलब्धता र स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेका छैनन् ।

 जनताले तिरेको करको प्रयोग जनताकै हितका लागि हुनुपर्छ । त्यही भएर यस्तो रकम खर्च गर्ने सरकार त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जनतालाई जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उपचार, आकस्मिक दुर्घटनाजस्ता समस्यामा तत्काल सहयोग पुग्ने गरी तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर पदाधिकारी र कर्मचारीहरूका लागि विलासी र नयाँ गाडी किन्न भने निकै उदार देखिएका छन् । यो भनेको जनताप्रति बेइमानी हो ।

व्यापारघाटा बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भनेर सरकारले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी वैदेशिक व्यापारमा कडाइ गर्न थालेको छ । डलर सटही सुविधा कटौती गरेको छ । विलासिताका वस्तु भन्दै केही वस्तुको आयातमा कर बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूमाथि पनि कडाइ गर्दै छ । तर, व्यापारघाटा हुनुको मुख्य कारण सवारीसाधन र तिनका लागि लाग्ने इन्धन तथा मर्मतका लागि पार्टपुर्जाको आयात नै हुन् । व्यापारघाटा साँचीकै समस्या हो भने सर्वप्रथम सरकारले आफूले गर्ने अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । मितव्ययी तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारचाहिँ अनुत्पादक खर्च बढाएको बढायै गर्छ अनि जनतामाथि भने करको भारी थपिरहेको छ ।

 संघीय सरकारले मितव्ययितालाई कडाइका साथ लागू गरे त्यसको सिको प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्ने थिए । तर, संघीय सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै विलासी गाडी फेरीफेरी चढ्ने गरेपछि त्यसैको सिको वडासम्म पुगेको हो भन्न सकिन्छ । यो प्रवृत्ति रहिरहे चाँडै नै संघीयता विरुद्ध जनमत तयार हुनेछ भने देशको अर्थतन्त्र चा“डै नै संकटको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्