arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सरकारी वित्त कानुनको खाँचो

Aug 7, 2019  
१० वर्ष अघि
NA

अहिले खासगरी राजनीतिक पार्टी र नेताहरूबाट नयाँ नेपालको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न पार्टीहरूले संविधानसभा निर्वाचन अगाडिदेखि नै आआफ्नो किसिमले विभिन्न मुद्दा पनि उठाउने गरेका छन् । तर, कसैले पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छैनन् । 

जबसम्म सरकारी वित्तमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हुँदैन तबसम्म देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सक्दैन । संघीय व्यवस्था भएका मुलुकमा त यो झन् आवश्यक हुन्छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत, श्रीलंकालगायत विकसित धेरै देशमा सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनहरू छन् । तर हाम्रोमा छैन । यस्तो कानुनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउन र प्रस्तावित खर्च, कर र सरकारी ऋणसम्बन्धी आफ्ना निर्णयहरूको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन परिणामहरू र त्यस सम्बन्धित पूर्वानुमानहरू स्पष्ट गर्न बाध्य पार्छ । यसो भएमा मात्रै सरकारी खर्च र कार्यक्रमबारे संसदभित्र र बाहिर हुने छलफल स्वस्थ, वस्तुगत र फलदायी हुन सक्छ । संघीय ढाँचामा राज्य प्रणाली गएपछि केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकार बीच उठ्न सक्ने विवाद हल गर्न पनि यस्तो ऐन आवश्यक छ । 

नराम्रा काम गर्दा कानुनको मतलब नराख्ने तर राम्रो काम गर्नुपर्दा कानुनले भनेअनुसार गर्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व भएको नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि यस्तो कानुनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यो बनाउनको लागि संविधानसभाका सदस्यहरू र राजनीतिक पार्टीले तुरुन्तै पहल सुरु गर्नुपर्छ । सोझो अर्थमा भन्दा नयाँ नेपाल निर्माणको सुरुवात सरकारी वित्त व्यवस्थापन र पारदर्शितासम्बन्धी कानुन ल्याएर सुरु गरिनुपर्छ । यो काम बजेट आउनु अघि नै पूरा हुनुपर्छ ।    

(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ३, अंक ४८ २०६५, साउन २०–२६

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्