arthik abhiyan
ad banner

सडक निर्माणमा बेथिति

Aug 7, 2019 
सम्पादकीय
NA

पछिल्ला १० वर्षमा सडक विभाग अन्तर्गत करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ हजार ३९७ आयोजनाको काम सम्पन्न हुनसकेका छैन । सडक विभाग र ठेकेदारबीच आपसी समझदारीमा पटकपटक म्याद थपिए पनि आयोजना भने अधुरै छन् ।

 यसरी म्याद थप भएका सडकको कुल सम्झौता रकम झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन कति कमजोर रहेछ भन्ने तथ्य १ हजारभन्दा बढी ठेक्काको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम हुनुले देखाउँछ । मात्र २५८ ओटा ठेक्कामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको पाइन्छ । थपिएको म्यादमा समेत काम सम्पन्न हुने विश्वासिलो आधार देखिँदैन ।

 समयमै सडक निर्माण सम्पन्न नहुनुमा निर्माणको ठेक्का लिने ठेकेदार कम्पनी र सम्झौताको म्याद थप्ने सडक विभाग दुवै जिम्मेवार छन् । काम जति ढिला भयो त्यति नै आयोजनाको लागत बढ्ने र त्यसको फाइदा कम्पनीले लिन सक्ने भएकाले उनीहरूले नियतवश नै काममा ढिलाइ गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यस्तो ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई कारबाही खासै गरिएको पाइँदैन । बरु, म्याद थप भने प्रायःजसो ठेक्कामा भएको पाइन्छ । यसरी राज्यलाई नै घाटामा पार्ने काम हुँदा पनि न सरकारी अधिकारीलाई कारबाही भएको छ न कम्पनीमाथि नै कुनै कारबाही । त्यसैले मोबाइलजेशनको रकम लिएर पनि कम्पनीहरू काम नगरी बस्ने गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनमा रहेका छिद्र प्रयोग गरी राज्यलाई घाटामा पार्दासमेत यस्ता कम्पनी र अधिकारीले उन्मुक्ति पाउनु समस्याको मूल कारण हो । सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गिट्टीबालुवा निर्माणस्थलबाट उठाउने पाउने नियमले पनि निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । निर्माण कार्य जति ढिला हुन्छ त्यति नै बढी गिट्टीबालुवा बेचेर अतिरिक्त लाभ लिइरहेको पनि पाइन्छ ।

 तर, निर्माण ढिलाइ हुनुमा सरकार पनि पर्याप्त दोषी देखिन्छ । ठेक्का लगाए पनि सडक निर्माण स्थलमा भएका घरटहरा सरकारले हटाउन नसक्दा काम नभएको पाइन्छ । त्यस्तै जग्गा अधिग्रहणमा मुआब्जा विवादले गर्दा पनि सडक निर्माण रोकिएको छ । अदालती आदेशले काम रोकेको अवस्था समेत छ । साइट क्लियरेन्स र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार नभई लगाइएको ठेक्काका कारण पनि काम नभएको पाइन्छ ।

 कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी अटेरी भएर काम नहुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था समेत छ । ठेकेदार कम्पनीले उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताहरूसँग सम्पर्क भएका कारण काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकिएको अवस्था पनि छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो लिएर निर्माणका लागि निर्देशन दिएका केही सडकको निर्माणले समेत गति लिन सकेको छैन । यसले नेपालको सरकारी संयन्त्र काम लगाउन अक्षम भएको संकेत गर्छ ।

 सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा देशको अर्थतन्त्र नै सुस्त बनेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हु“दा भुक्तानी पनि नभएको अवस्था छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुने तर खर्च नहुने भएकाले बैंकहरूमा तरलताको अभाव देखिएको छ । सडक अधकल्चो बनाएर छाड्दा जनताले पाउने सास्ती अर्कोतिर छ । धूवाँधूलोले जनस्वास्थ्यमा परेको असर र त्यसले निम्त्याएको खर्चको आँकडा पनि ठूलै छ । यसले जनतामा सरकारको कार्यशैलीप्रति नै अविश्वास बढाएको छ जुन निकै घातक साबित हुन सक्छ । नेपालका विकास साझेदारहरूले समेत नेपालको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषय बनेको देखिन्छ ।

समयमा सम्पन्न हुने सडक निर्माणले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तथ्यलाई आत्मसात् गरेर सडक निर्माणको हालको बेथिति सम्बोधन गर्न प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्