arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता बढ्दो

Aug 7, 2019  
प्रदेश समाचार प्रदेश ०७
NA
author avatar वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय विकास निर्माणका काममा आर्थिक अनियमितता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा विकास निर्माणका काममा अनियमितता हुने क्रम बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ । 

आइतवार मात्रै मालपोत कार्यालय टीकापुरका नायब सुब्बा र खरीदारलाई आयोगको टोलीले घूस रकमसहित नियन्त्रणमा लियो । मालपोत कार्यालयका नासु सिंहबहादुर कुँवर र खरीदार नरराज पाण्डेलाई अख्तियारको टोलीले घूस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयले बताएको छ ।

एक महीनाअघि मात्रै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका दुईजना कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँ घुससहित अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । सो घटना सेलाउन नपाउँदै कैलालीमा मालपोतका नासु कुँवर र खरीदार पाण्डेयलाई ८ हजार घूससहित लम्की चुहा नगरपालिका–३ स्थित कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको हो । कुँवर र पाण्डेले लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकास्थित जमीनको हराएको लालपुर्जाको कागजात तयार गरी प्रतिलिपि बनाउनका लागि जग्गा नापजाँच गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग घूस रकम माग गरिरहेका बेला अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको कार्यालयले बताएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको गुनासा अख्तियारमा दिनैपिच्छे आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पैसा नदिएसम्म कामै नहुने वा अल्झ्याएर मात्रै काम हुने गरेको स्थानीय विकास साउदले गुनासो पोखे । आर्थिक अनियमितताको सवालमा स्थानीय तहमात्रै नभएर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार पनि गम्भीर बन्न नसकेको आरोप प्रदेशवासीको छ ।

घूस लिने र दिनेक्रम घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । एक वर्षयता कैलाली र कञ्चनपुरमा ८ ओटा विभिन्न कार्यालयका २३ जना कर्मचारी घूससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकअनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको पाइएको हो । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसअघि हुँदै आएका आर्थिक अनियमितताको अन्त्य गरी विकासमा सरिक हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा यस्ता घटनाले थप प्रश्रय मात्रै पाइरहेको सम्बन्धि अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आयोगको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै १ हजार २७६ ओटा अनियमितताका उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा अनियमितता गरेका मुद्दा अख्तियारमा छन् । विकास निर्माण र पूर्वाधारका हिसाबले सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ । यहाँका नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पूर्वाधार निर्माणमा आयाम थपिने आशा गरेका थिए । तर, आम जनताको आशामाथि अधिकांश जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्