arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

गुलियो चिनीको तीतो अर्थशास्त्र

उखुखेतीले जूटखेतीकै नियति भोग्ने त होइन ?

Aug 8, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
कृष्ण प्रधान 

कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उद्योगीहरू स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षणका पक्षमा देखिएका छन् । मुनाफाखोर व्यापारीहरू भने विदेशमा चिनी सस्तो पाइन्छ भन्दै आयात खुला गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेका छन् । चिनी उद्योगको संरक्षणको नीतिले उद्योग मात्र होइन, उखु किसानलाई पनि संरक्षण मिल्छ । आयातित चिनी स्वदेशीभन्दा सस्तो पर्ने र भन्सार राजस्वका कारण त्यसले सरकारी ढुकुटी पनि भरिने तर्क अघि सार्दै आएका व्यापारी वर्गको पक्षमै लाग्ने प्रशासन संयन्त्र देखिन्छ । यो देशमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति देखाउने दाँत मात्र हो त ? 

चिनी उद्योगहरूले उखु किसानको रकम भुक्तान गरेको देखिँदैन । गरे पनि सधैं ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । तिनले समयमैै किसानका उखु किनिदिने चाँजोपाँजो पनि मिलाउँदैनन् । सरकारले आयात नियन्त्रण नगरेको हुँदा स्वदेशी चिनी लागतभन्दा कममा बेच्नुपर्ने बाध्यता आएकाले उद्योगै बन्द गर्नुपर्ने, बजारमा गएको चिनी नबिकेकाले रकम नभएर उखुको भुक्तानी दिन नसकिएको तर्क उद्योगीहरूले गर्दै छन् । 

उपभोक्ताले सधैं चिनी महँगोमा किन्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा वा स्वदेशी चिनी उद्योगीहरूले दिन्छौं भनेको मूल्यमा कहिले किन्न पाएका छैनन् । अहिले बजारमा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा चिनी किन्नु परेको छ । यो काठमाडौंको कुरा हो । वर्षको एकपटक केही दिन मात्रका लागि सरकारले चाडपर्वका नाममा २–४ रुपैयाँ सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउँछ । त्यो पनि सबैलाई सुलभ हुँदैन । त्यस्तो व्यवस्था त सधैं हुनुपथ्र्यो । उत्पादन लागतभन्दा कममा चिनी बेच्नुपर्ने अवस्था आएपछि चिनी उद्योगीहरूले आफ्ना उत्पादन बजारमा नबेच्लान् । 

न समयमै सरकार उखुको न्यूनतम खरीद मूल्य तोक्न सक्छ । न चिनी उद्योगहरू सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम खरीद मूल्यमा उखु खरीद गर्न तयार हुन्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रबाट सस्तोमा उखु आइरहन छूट दिएपछि तिनलाई नेपालका उखुको चिन्ता हुने नै भएन । भारतमा उखु किसानले कृषिमा विभिन्न किसिमका अनुदान लगायत सरल ब्याजमा कृषि ऋण पाउने भएकाले त्यताको मूल्य सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगीहरूलाई नेपाली उखु समयमै क्रशिङ गर्ने आवश्यकता नै परेन । समयमै उखुको क्रशिङ नगर्दा उखु किसानलाई भन्दा उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने रहेछ । त्यसैले उनीहरूलाई क्रशिङको चिन्ता हुँदो रहेनछ । अर्कोतिर, उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदान पनि सम्बद्ध उद्योगहरूबाट कहिल्यै सजिलोसित पाएको देखिँदैन । यस्तो गुनासो हरेक साल दोहोरिँदै आएको छ । यसैगरी उखुबाली लगाउने किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल ब्याज सुविधामा ऋण पाउने कुरा त आकाशकै फल भइगयो । आकाशे पानीमा भर गर्नुपर्ने हाम्रो सिँचाइ व्यवस्थाको आपत् पनि छँदै छ । 

नेपालमा जूटखेतीको हालको रिक्तता तेस्तै विपत्तिको उदाहरण हो । नगदेबाली भनिएको उखु किसानको आपत् वर्षेनि यस्तै हुँदै जाने हो र त्यसमा कुनै सुधार नहुने हो भने आगामी दिनमा उखुबाली लगाउने किसान पाउन कठिन हुने देखिन्छ । त्यसबेला जूटखेतीको जस्तै अवस्था आएछ भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यही हो, गुलियो चिनीको तीतो अर्थशास्त्र भनेको । 

चिनी उत्पादनदेखि विक्री र विक्रीदेखि उपभोगसम्म्मको चक्र हेर्दा के लाग्छ भने सबैले आआफ्नै डम्फू मात्र बजाइरहेछन् । समग्रमा चिनीको चिन्ता भने कसैमा देखिएको छैन । यो चिन्ता भनेको उखु उत्पादकले सही मूल्यको सहज प्रत्याभूति पाउनुपर्‍यो । तिनले सहज रूपमा कृषि ऋण र अनुदान सरल र भरपर्दो किसिमले पाउनुप¥यो । समयमै तिनका कृषि उपज उखुको क्रशिङ हुनुपर्‍यो । भारतीय सीमाबाट आउने उखुलाई नियमन गर्नुपर्‍यो । नेपाली किसानले उखुबाली लगाइरहने वातावरण देखिनुप¥यो । कमसे कम चिनी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन स्वदेशकै किसानबाट हुन सक्छ र स्वदेशी उद्योगहरूबाट उत्पादित चिनीको खपत स्वदेशी मागलाई पर्याप्त हुन्छ भन्ने वातावरण मिलाउने काम त सरकारको होइन र ? हो, स्वदेशी उत्पादनले पुग्दैन भने नपुगेजति माग धान्न आयात गर्ने कुरालाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । तर, स्वदेशी उद्योगलाई नै मार पर्ने गरी कुनै आयातकर्तालाई मात्र पोस्ने हिसाबले चिनी आयात खुला गरिनु पक्कै पनि उचित होइन । चाडबाड नजीकिँदै गर्दा जहिले पनि चिनीको गुलियो चर्चाले बजार तरङ्गित हुने गर्छ । यही मौका छोपेर अहिले परिमाणात्मक बन्देज हटाउनुपर्छ भन्दै खासगरेर बिचौलियाहरू विदेशबाट सस्तोमा चिनी ल्याएर नेपाली उद्योगहरूलाई धराशयी बनाउन लागेका हुन् वा नेपालका चिनी उद्योगले सरकारलाई आफ्ना चिनीको उत्पादन, वितरण र स्टकका बारेमा सही तथ्याङ्क नदिएका हुन् ? त्यसको लेखाजोखा र्ने काम सरकारको नै हो । 

चिनीको उपभोगमा वृद्धि (वार्षिक करीब २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन खपत) भइरहेको छ । चाडबाडका समयमा त यसको माग झनै बढ्ने गर्छ । नेपालमा हाल १८ ओटा चिनी मिल स्थापना भएका छन् । तर, १० ओटाले मात्र उत्पादन गर्ने भनिएको छ । बाँकी आठ ओटा मिलले किन उत्पादन गरेनन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने काम सरकारकै हो । स्वदेशकै मिलहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका पाइँदैनन् । आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखाएर आयातका बिचौलियाहरू सरकारको ढोकाढोकामा सगबगाउनु पक्कै पनि राम्रो लक्षण होइन । हालको अवस्थामा नेपलका चिनी मिलहरूले करीब २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेको भनिन्छ । त्यसो हो भने करीब ४० हजार मेटनको अभाव होला । अब सबै उद्योगलाई बढीभन्दा बढी क्षमतामा किन नचलाउने ? यदि त्यसो हुन्थ्यो भने चिनी आयातको प्रसङ्गै उठ्दैन । चिनी निर्यात गर्न नसकिए पनि आयात नगर्ने स्थिति बनाउन सकियो भने मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । करीब ४०–५० हजार कृषकले यसैलाई रोजगारीको माध्यम बनाउन सक्छन् । त्यसबाट हाल घट्दै गएको विदेशी विनिमय सञ्चितिकै पनि बचत हुन्छ । अर्कातिर चिनी उद्योगले चिनी मात्र उत्पादन गर्ने होइनन् त्यसबाट धेरै खाले सहउत्पादन पनि निक्लन्छ । जस्तै मोलासिस, इथानोल, इसपिरिट आदि । पेलिएर बाँकी रहेको उखुका खोस्टाबाट त बिजुली नै बाल्न सकिन्छ । सरकारले पनि चिनी मिलबाट निस्कने कुनै इथानोल पेट्रोलमा मिसाएर इन्धनको बचत गर्ने कुरा पनि सुनिएकै हो । तर, अझै काम भएको छैन । 

उद्योगलाई कम क्षमतामा चलाउने अनि माग धान्न स्वदेशी उत्पादनले पुगेन भनेर आयातको तरंग ल्याउनेहरूबीच नै त साँठगाँठ छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । चिनीको गुलियोभित्र घोलिएको तीतो अर्थशास्त्रको भाष्य बुझाउने काम भने जिम्मेवार ठानिएका कसैले गरेको देखिएन । गुलियो चिनीको तीतो अर्थशास्त्रको यो लडाइँ कुनै नयाँ होइन, वर्षेनि देखिने एक प्रकारको पुरानै रामरमिता हो । चिनीकै विषयलाई लिएर नेपालका प्रधानमन्त्री पनि ‘झुक्किनु’ भनेको सानु घटना होइन, लाजमर्दै हो । कमसे कम सरकारका सम्बद्ध अङ्गहरूले बेलैमा काम गर्ने संस्कारको थालनी गर्ने दिन कहिले आउला ? निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बसाल्नचाहिँ ढिलाइ गरेको हो कि थिति बसाल्नै नचाहेको हो ? भन्ने भाष्य बुझ्न नसकिनु चिनीको गुलियोभित्र अलमलिएको तीतो अर्थशास्त्र नै हो । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्