arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कर्णालीमा एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय

Aug 8, 2019  
प्रदेश समाचार प्रदेश ०७
Image Not Found
author avatar आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सारेको छ । मध्यमस्तरका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा १/१ बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारी नीति रहेको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । 

उनले ती विद्यालयमा स्वास्थ्य, निर्माण, पशु स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषय अध्यापन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालयहरूको सुधारका लागि रू. ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । उनले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, गरीब, दलित, अपांगता भएका, जेहेनदार तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । 

‘अध्ययनपश्चात् आफ्नै प्रदेशमा निश्चित समय सेवा गर्ने गरी कृषि, पशुविज्ञान, इन्जिनीयरिङ र चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने । विषयगत शिक्षकको अभाव टार्न स्नातकहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न रू. २ करोड ९३ लाख छुट्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूलाई वार्षिक रू. १० हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको पठनपाठनका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बालग्राम स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ । सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा विद्यालय निर्माण गर्ने चालू आवको बजेटमै उल्लेख गरिएको छ ।

आवासीय विद्यालय खोल्ने तयारी 
कर्णालीका शैक्षिक रूपले पछाडि परेका ५ जिल्लामा आवासीय विद्यालय खोलिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी चालू आवदेखि काम शुरू गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा विद्यालय स्थापना गरिने मन्त्री रावलले बताए । उनले ती विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म पढाइ हुने जानकारी दिए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिविद्यालय १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उनका अनुसार ती विद्यालयमा करीब २ हजार विद्यार्थीले निःशुल्क आवाससहित अध्ययनको अवसर पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमै आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । काम भने हुन सकेन । मन्त्री रावलले निर्माणकार्य शुरू गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिए पनि पहिलो वर्ष अध्ययनको काम मात्र भएको बताए । आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालय निर्माणको काम शुरू हुने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमा नमूना विद्यालय
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको स्तर सुधार्न प्रदेशका ७९ ओटै स्थानीय तहमा नमूना विद्यालय स्थापनाको नीति पनि लिएको छ । नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएका प्रत्येक विद्यालयलाई ५० लाख अनुदान दिइने मन्त्री रावलले बताए । प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि चालू आवमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री रावलले पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुने बताए ।  

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्