arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

पर्यटनमन्त्रीको अपरिपक्वता

Aug 9, 2019  
सम्पादकीय
NA

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको शिलान्यास आगामी पुस महीनामा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले यसका लागि लगानी र मोडालिटीबारे छिट्टै टुंगो लगाउने पनि बताएका छन् । 

त्यस्तै सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

यी दुई प्रमुख निर्णयलाई लिएर पर्यटनमन्त्री भट्टराईको कार्य क्षमताप्रति पक्ष र विपक्षमा चर्चा हुन थालेको पाइन्छ । ५ महीनासम्म मन्त्रीविहीन बनेको पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री पाउँदा (त्यो पनि सत्तारूढ दलभित्र केही गर्न सक्ने भनी धेरैले आशा गरेका व्यक्ति) पर्यटनका क्षेत्रमा केही नयाँ कामको शुरुआत हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, भट्टराईका पछिल्ला अभिव्यक्ति र कार्यले सरकारका निर्णय र भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेर राष्ट्रिय महत्त्व पाएको धेरै वर्ष भइसक्यो । नेकपाले सरकार बनाएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि निजगढ विमानस्थलबारे लगानी र निर्माणको मोडालिटी नै बनेन । सरकारले न यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै बनाउन सक्यो । उल्टै, विनातयारी ५ लाख रूख काट्ने तयारी गरेपछि विमानस्थल निर्माणमै वातावरणवादीहरूले प्रश्न उठाए । 

निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । लगानी सम्मेलनमा केही देशले यसमा चासो देखाएका पनि थिए । तर, सरकारले अझै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विमानस्थल निर्माणको मिति घोषणा गर्नु मन्त्री भट्टराईको अपरिपक्वता नै हो भन्न सकिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाँडै नै विमानस्थल निर्माण शुरू गर्न सकिनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेकै बेला भट्टराईले १० लाख जनता उतारेर शिलान्यास गर्ने बताउनु उनको चर्चाप्रेम हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि निजगढ विमानस्थललाई संसारकै शानदार विमानस्थल बनाउने भनाइ त हास्यास्पद नै देखिन्छ । भएको विमानस्थलको हरिबिजोग सुधार्न हम्मेहम्मे परिरहेको सन्दर्भमा यस्ता अभिव्यक्तिले मन्त्रीलाई नै कमजोर देखाउँछ । 

निजगढ विमानस्थल बनाउन उनले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो । लगानीको मोडालिटी तय गरी यसको निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूसँग वार्ता चलाउनुपर्थ्यो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउनुपर्ने थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारलाई पनि उनले हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ । उनले सुझाव कार्यदल गठन गर्नु नै उपयुक्त देखिँदैन । यसअघि नै दर्जनौं सुझाव समितिहरू गठन भएका छन् । तर, कुनै पनि सुझावले काम गरेको पाइँदैन । उल्टै निगम दिनप्रतिदिन धराशयी हुँदै छ । विमान नहुँदा भन्दा भएको विमानलाई बजार खोज्न नसक्दा अहिले समस्या देखिएको छ । यस्तोमा नयाँ सुझाव समिति दिने भनेको पुराना समितिहरूकै सुझावको जोडजाड हो । त्यसमा पनि निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू बस्ने भएकाले यस्ता सुझाव समिति अर्थहीन नै देखिन्छ । 

निगमलाई दुहुना गाई बनाएर सबैजसो सरकारले लुट्नु लुटेका छन् । त्यस्तै अकर्मण्य व्यवस्थापन अर्को समस्या हो । निगममा काण्डै काण्ड भएका छन् । त्यसैले यसलाई सुधार्ने एकमात्र उपाय भनेको निजीकरण नै हो । त्यसो त सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी पनि नसुझाइएको होइन । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना पनि नबनेको होइन । तर, सरकारकै असहयोगका कारण यस्ता योजना असफल भएका हुन् । वर्तमान नेतृत्वले पनि व्यवस्थापन करारमा दिन गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, बीचैमा नयाँ समिति बन्दा यो प्रयास पनि रोक्किने निश्चित छ । अर्थात् निगम झन् धराशयी बन्दै जाने देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्