arthik abhiyan
ad banner

पर्यटनमन्त्रीको अपरिपक्वता

Aug 9, 2019 
सम्पादकीय
NA

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको शिलान्यास आगामी पुस महीनामा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले यसका लागि लगानी र मोडालिटीबारे छिट्टै टुंगो लगाउने पनि बताएका छन् । 

त्यस्तै सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

यी दुई प्रमुख निर्णयलाई लिएर पर्यटनमन्त्री भट्टराईको कार्य क्षमताप्रति पक्ष र विपक्षमा चर्चा हुन थालेको पाइन्छ । ५ महीनासम्म मन्त्रीविहीन बनेको पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री पाउँदा (त्यो पनि सत्तारूढ दलभित्र केही गर्न सक्ने भनी धेरैले आशा गरेका व्यक्ति) पर्यटनका क्षेत्रमा केही नयाँ कामको शुरुआत हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, भट्टराईका पछिल्ला अभिव्यक्ति र कार्यले सरकारका निर्णय र भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेर राष्ट्रिय महत्त्व पाएको धेरै वर्ष भइसक्यो । नेकपाले सरकार बनाएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि निजगढ विमानस्थलबारे लगानी र निर्माणको मोडालिटी नै बनेन । सरकारले न यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै बनाउन सक्यो । उल्टै, विनातयारी ५ लाख रूख काट्ने तयारी गरेपछि विमानस्थल निर्माणमै वातावरणवादीहरूले प्रश्न उठाए । 

निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । लगानी सम्मेलनमा केही देशले यसमा चासो देखाएका पनि थिए । तर, सरकारले अझै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विमानस्थल निर्माणको मिति घोषणा गर्नु मन्त्री भट्टराईको अपरिपक्वता नै हो भन्न सकिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाँडै नै विमानस्थल निर्माण शुरू गर्न सकिनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेकै बेला भट्टराईले १० लाख जनता उतारेर शिलान्यास गर्ने बताउनु उनको चर्चाप्रेम हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि निजगढ विमानस्थललाई संसारकै शानदार विमानस्थल बनाउने भनाइ त हास्यास्पद नै देखिन्छ । भएको विमानस्थलको हरिबिजोग सुधार्न हम्मेहम्मे परिरहेको सन्दर्भमा यस्ता अभिव्यक्तिले मन्त्रीलाई नै कमजोर देखाउँछ । 

निजगढ विमानस्थल बनाउन उनले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो । लगानीको मोडालिटी तय गरी यसको निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूसँग वार्ता चलाउनुपर्थ्यो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउनुपर्ने थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारलाई पनि उनले हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ । उनले सुझाव कार्यदल गठन गर्नु नै उपयुक्त देखिँदैन । यसअघि नै दर्जनौं सुझाव समितिहरू गठन भएका छन् । तर, कुनै पनि सुझावले काम गरेको पाइँदैन । उल्टै निगम दिनप्रतिदिन धराशयी हुँदै छ । विमान नहुँदा भन्दा भएको विमानलाई बजार खोज्न नसक्दा अहिले समस्या देखिएको छ । यस्तोमा नयाँ सुझाव समिति दिने भनेको पुराना समितिहरूकै सुझावको जोडजाड हो । त्यसमा पनि निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू बस्ने भएकाले यस्ता सुझाव समिति अर्थहीन नै देखिन्छ । 

निगमलाई दुहुना गाई बनाएर सबैजसो सरकारले लुट्नु लुटेका छन् । त्यस्तै अकर्मण्य व्यवस्थापन अर्को समस्या हो । निगममा काण्डै काण्ड भएका छन् । त्यसैले यसलाई सुधार्ने एकमात्र उपाय भनेको निजीकरण नै हो । त्यसो त सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी पनि नसुझाइएको होइन । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना पनि नबनेको होइन । तर, सरकारकै असहयोगका कारण यस्ता योजना असफल भएका हुन् । वर्तमान नेतृत्वले पनि व्यवस्थापन करारमा दिन गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, बीचैमा नयाँ समिति बन्दा यो प्रयास पनि रोक्किने निश्चित छ । अर्थात् निगम झन् धराशयी बन्दै जाने देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्