arthik abhiyan
ad banner

वैदेशिक लगानीमा प्रतिबद्धतामात्रै 

लगानी नआउनुमा सरकार नै दोषी

Aug 11, 2019
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
उमेशचन्द्र ठाकुर 

लक्षित विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तो लगानी भिœयाउन पटकपटक भव्य लगानी सम्मेलनसमेत भइसकेका छन् । तर, त्यस्ता जमघटको सार्थकताको अनुभूति हुन सकेको छैन । बाह्य लगानी आकर्षणका औषत विषय केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन्, किन ?  

विदेशी मुद्रा आउने मुख्य माध्यम भनेको वैदेशिक लगानी, अनुदान र विप्रेषण हो । निर्यात व्यापारबाट आउने आय नगन्य छ । गतवर्ष २०७५/७६ मा सवा १४ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब पनि पुग्न सकेन । यसकारण बाह्य लगानी भित्र्याउन निकै पहल देखिएको छ । प्रभावकारी परिणाम भने देख्न पाइएको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जति नै जोडबल लगाइए पनि अहिलेसम्म उत्पादनको क्षेत्रमा यसको परिमाण साढे २ खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सकेको छैन । वैदेशिक लगानीको आकार बितेको वर्ष समीक्षा अवधिको तुलनामा ४४ करोड रुपैयाँले घटेको तथ्यांक सरकारसितै छ ।

विदेशी दाताले अनुदान घटाउँदै लगेका छन् । २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्रतिबद्धतामा १३ अर्ब रुपैयाँमात्र भित्रिएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयको छ । यो वर्षेनि घट्दो आकारमा छ । सरकारको कमजोर खर्च क्षमता, पारदर्शिताको अभाव, दाताका स्वार्थ र शर्तका कारण अनुदानको आकार ओरालो लागेको हो ।

सरकारले भन्नलाई वैदेशिक लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए पनि यसका निम्ति आवश्यकीय पूर्वाधार र तत्परताको कमजोर धरातललाई हेर्दा यो देखाउने दाँतमात्रै हो कि भन्ने परेको छ । लगानी भित्र्याएर रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कुरा गरिरहँदा अर्कातिर विदेशी देशहरूसित श्रम सम्झौतामा देखाएको सक्रियता पनि कम छैन । यो हेर्दा सरकारको मुख्य अभिप्राय युवालाई बाहिर पठाएरै अर्थतन्त्र चलाउन खोजेको हो कि भन्ने लाग्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणको भरथेगमा अर्थतन्त्र धानिएको छ । वर्ष २०७५/७६ मा यो जनशक्तिले ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत बराबर हो । यो जीडीपीमा कृषिपछिको बढी योगदान दिने क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । अदक्ष कामदारले पठाएको आय अर्थतन्त्रको आधार बन्नु भनेको जोखीमलाई बढाउनु हो । जबसम्म उत्पादनमा केन्द्रित गरिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रको आधार सबल हुन सक्दैन । 

राजनीतिक संक्रमणले निकास पाए पछाडि बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नीतिनियमबाट लगानीको वातावरण बन्ने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । नयाँ लगानी त परको कुरा अहिले आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगले आफूलाई जोगाउनै संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ । नयाँ लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा छन् । यसले सरकारप्रति लगानीकर्ता सशंकित रहेको देखाउँछ । राजनीतिक स्थायित्व सहितको सरकारलाई लगानीकर्ताले नपात्याउनु भनेको सरकारी प्रतिबद्धताप्रतिको अविश्वासको प्रमाण हो । सत्ता राजनीतिको समाजवादी छवि, बोली र व्यवहारले पनि लगानीकर्ताको मनोवृत्तिलाई सशंकित तुल्याएको छ ।

सरकारले बाह्य लगानी भित्र्याउन ३ वर्षमा दुईपटक लगानी सम्मेलन गर्‍यो । तर, प्रतिबद्धताबाहेक उपलब्धि देखिएको छैन । २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो । त्योमध्ये लगानीको रुपमा अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि भित्रिएको छैन । बितेको चैतमा अर्को सम्मेलनमा ४० देशका ३०० भन्दा बढी विदेशी कम्पनीको सहभागिता रह्यो । सरकारी र निजीक्षेत्रले ७७ योजना पेश गरेर लगानी आह्वान गरे । सम्मेलनको सार्थकता अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन । फेरि अर्को सम्मेलनको तारतम्यका कुरा सुनिएका छन् । सम्मेलनका सिलसिलालाई मात्र उपलब्धि मान्न सकिँदैन । सम्मेलनको सार्थकताका लागि त प्रतिबद्धता लगानीको रूपमा आउनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको विकासको दिगो लक्ष्यमा पुग्न अहिले भइरहेको लगानीमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी आउनुपर्ने बताइएको छ । तर, यो परिमाण अर्बबाट उकालो लागेको अवस्था छैन । हामी उत्पादन, प्रविधि र पूर्वाधारलाई जोड दिएर लगानी आह्वान गरिरहेका छौं । तर, बाहिरको लगानी अधिकांश सेवाक्षेत्रमा केन्द्रित छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान साढे ५ प्रतिशतमात्रै छ । योभन्दा पनि चिन्ताको विषय यो घट्दो आकारमा छ । 

बाहिरका लगानीकर्ताले तथ्यांक र तथ्यलाई विश्लेषण गर्छन् । जीडीपीमा उत्पादनको आकार कम हुनु उत्पादनमैत्री वातावरणको नहुुनुको प्रमाण पनि हो । सरकारले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र किटान गरी फाइदाको स्पष्ट आँकडा देखाउन नसक्दा लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जति नै सम्मेलनको कर्मकाण्ड भए पनि लगानीको जोखिम र प्रतिफलमा उच्चतम सन्तुलन नभएसम्म कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैनन् ।  
 
लगानी किन आउँदैन ? लगानीकर्ताले भौतिक र नीतिगत व्यवस्था व्यवसायमैत्री छ कि छैन भनेर राम्ररी परख गरेरमात्रै लगानी ल्याउँछन् । देशी र विदेशी मञ्चमा उभिएर ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ भन्दैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । कानूनी रूपमा त्यसको प्रत्याभूति लगानीको प्राथमिक शर्त हुन्छ । लगानीकर्ताले सरकारको बोलीलाई भन्दा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका निचोड र त्यहाँको निजीक्षेत्रको भोगाइलाई समीक्षा गरेर लगानी गर्ने कि नगर्ने निष्कर्षमा पुग्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरणको सूचकमा नेपाल यो वर्ष ५ स्थान तल झरेर ११० औं स्थानमा पुगेको छ । यसले पनि बाह्य लगानीलाई प्रभाव पारेको छ । सरकार सुधारको प्रतिबद्धताको सट्टा प्रतिवादमा उत्रिँदा लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश गएको छैन । 

भ्रष्टाचार बाह्य लगानीको मुख्य अवरोध हो । आर्थिक प्रभावमा नीति र नियममा हुने चलखेलको प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्तालाई कदापि आकर्षित गर्न सक्दैन । यस्ता लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत झमेला नहोओस् भन्ने उद्देश्यले बितेको जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरोकारका निकाय बीचको अन्तरसहकार्यको अभावमा यसको प्रभावकारिता कमैमात्र देखिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको झमेलाले वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । यसले विदेशी लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । 

सरकारले लगानी सम्मेलन गरिरहँदा कानूनी तयारीका कुरामात्र गरेर लगानी आह्वान गर्‍यो । यस्ता कानून आउँदै छन्, तपाईंहरू लगानी लिएर आउनुहोस् मात्र भनियो । तर, लगानीकर्ता सम्भावनालाई हेरेर होइन, यथार्थका आधारमा अवधारणा बनाउँछन् । निजीक्षेत्रले दुई दर्जन कानून संशोधन वा निर्माणको माग गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारले उद्योग व्यवसायसँग सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यीसहित यसअघिका औद्योगिक व्यवसाय, श्रम, उपभोक्ता हित संरक्षण, मुलुकी अपराध संहिता लगायत कानूनमा निजीक्षेत्रको असहमति मात्र होइन, आपत्ति नै छ । 

स्वदेशको निजीक्षेत्र नै सरकारको नीति र नियतप्रति ढुक्क हुन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता कसरी आउला ? यो प्रश्नको समुचित समाधान खोज्नुपर्छ । लगानीकर्ताले सरोकारका नियम कानून, बजार सम्भावना, कर नीति, उत्पादन लागत, भौतिक र कानूनी अवरोधजस्ता सबै पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएरमात्रै लगानी गर्छन् । यी पक्षमा आश्वस्त नभएसम्म बाहिर त परको कुरा आन्तरिक लगानीकर्ता पनि जोखिम मोल्न तयार हुने छैनन् । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्