arthik abhiyan
ad banner

पुनःसंरचना कि कार्यशैलीमा सुधार ?

Aug 11, 2019
सम्पादकीय
NA

सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र योजना तथा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै तिनीहरूलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

 गत फागुनमा नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई हस्तान्तरण गरिएको आयोगको सुझावमा पूँजीगत खर्च बढाउन र त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन गर्नुपर्ने सुधारहरूबारे निकै कुरा उठाएको छ । त्यस्तै, चालू खर्चको बढ्दो विकृतिलाई रोक्न पनि आयोगले केही व्यावहारिक सुझाव दिएको छ । तर, प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान भने सरकारले त्यति चासो दिएको पाइँदैन । यसबाट पूँजीगत खर्चको विकृति रोक्न सरकार उदासीन भएको हो कि भन्ने देखाउँछ ।

मूलतः सरकारी संयन्त्रलाई नै उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी प्रणाली नबनाई बजेट कार्यान्वयनका समस्या सुल्झाउन सकिँदैन । समस्या अर्थ मन्त्रालयमा मात्र छैन, सबै विकासे मन्त्रालयहरूमा पाइन्छ । 

बजेटका विभिन्न चरण हुन्छन् । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक तिरबाट बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन्छ । सरकारले बजेट योजना तयार गर्छ । संसद्ले आवश्यक छलफल र संशोधन गरी बजेट पारित गर्छ । त्यसपछि यो कार्यान्वयनमा जान्छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कार्य हो । सरकारले गरेको खर्चकोे मूल्यांकन महालेखा परीक्षक र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गर्छ ।

 बजेट निर्माणमा संलग्न हुने प्रमुख निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा हो । यसले बजेट निर्माण, विनियोजन र खर्च व्यवस्थापन तीनओटै काम गर्दै आएको छ । तर, यो महाशाखाकै कार्यक्षेत्र र कार्य शैलीका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनको भनाइ देखिन्छ । बजेट विनियोजनकै चरणमा केही गल्ती भएकाले विकास खर्च निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको हो । रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने सोचका साथ महाशाखाले बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ । त्यस्तै विनियोजित बजेट खण्डीकरण नगरी राख्ने र विविध अन्तर्गत निकै ठूलो रकम राख्ने गर्दा विकास बजेट खर्च हुन ढिला हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा न्यून रकम विनियोजन गरेर महाशाखाले नै बजेट कार्यान्वयनमा भूलभुलैया सृजना गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 बजेट खर्च हुन नसक्नुमा योजना आयोगसँग सहकार्य नहुनु, मन्त्रालयहरूले खरीद परियोजना नबनाउनु, विस्तृत परियोजना तथा प्रतिवेदन नै तयार नपारी बजेट विनियोजन गरिनु आदि कारण बजेट कार्यान्वन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले यी पक्षका साथै आयोजनाहरूको तयारीमा राम्ररी ध्यान दिएको भए सार्वजनिक खर्च प्रणाली प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने थियो । त्यसैले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले यो महाशाखाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको हो ।

 योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले योजनाहरूको खर्चलाई राम्ररी अनुगमन र मूल्यांकन गर्न नसकेको देखिन्छ । विषयगत मन्त्रालयहरूले स्वामित्व ग्रहण नगरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वे डिजाइन, कार्यान्वयन योजना नबनाईकन बजेटमा कार्यक्रम राख्दा तिनीहरूको कार्यान्वयन अलपत्र पर्नु स्वाभाविक हो । यी समस्याको विश्लेषण गरेर योजनाको मूल्यांकन गरी तिनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन यो महाशाखाले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने थियो ।

 यी दुई महाशाखाहरूलाई पुनःसंरचना गरी बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरचना महाशाखा र बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च व्यवस्थापन महाशाखा बनाउन आयोगले सुझाव दिएको हो । विद्यमान महाशाखा भन्दा यी दुईको कार्यक्षेत्र अलि विशेष देखिन्छ । त्यस्तै वर्तमान खर्च प्रणालीमा देखिएका विकृतिलाई केही मात्रामा रोक्न सक्ने पनि देखिन्छ । तर, महाशाखा बनाउनुमात्रै पर्याप्त भने होइन ।

 मूलतः सरकारी संयन्त्रलाई नै उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी प्रणाली नबनाई बजेट कार्यान्वयनका समस्या सुल्झाउन सकिँदैन । समस्या अर्थ मन्त्रालयमा मात्र छैन, सबै विकासे मन्त्रालयहरूमा पाइन्छ । समस्या देखाउनु, तिनको समाधान गर्न आयोग वा सुझाव समिति गठन गर्नु, केही समय त्यसको अध्ययनमा खर्च गर्नु र त्यसबारे चर्चा गर्नु नै सरकारी संयन्त्रको विशेषता हो । त्यसैले सुझाव जति नै राम्रा र व्यावहारिक भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा उदासीन बन्ने कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नल्याई जस्ता सरकारी निकाय बनाए पनि विकास निर्माणको कामले गति लिने र सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी हुने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्