arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

दीर्घकालीन समस्यामा क्रसर उद्योग

मकवानपुरमा मापदण्ड विपरीतका सबै क्रसर बन्द

Aug 11, 2019  
प्रदेश समाचार प्रदेश बागमती
NA
author avatar भानुभक्त आचार्य

हेटौंडा । मकवानपुरको सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ मंसिरमा प्रदेश–३ सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि बनाएर मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग ३ महीनाभित्र स्थानान्तरण वा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो । गत चैतमा पुनः असार मसान्तभित्र स्थानान्तरण गर्न समय थपियो । 

मकवानपुरमा ३७ ओटा क्रसर उद्योग रहेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालले बताए । खुलालले बिहीवार एक सूचना प्रकाशन गरी निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गिट्टी, बालुवाको विक्रीवितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको र क्रसर उद्योगमा रहेको स्टकबाट खरीद गर्न सकिने जानकारी दिए ।

तर, क्रसर उद्योगले भने स्टक सकिएको बताउँदै आएको छ । दोब्बर मूल्यमा रातारात गिट्टीबालुवा उपलब्ध भइरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् । क्रसर उद्योगले हरेक वर्ष समस्या भोग्दै आएको उद्योगीको गुनासो छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले हेटौंडामा उद्योगीसँगको भेटघाटमा क्रसर उद्योग नयाँ समस्या बनेको बताएका थिए । त्यसपछि मुलुकका हरेक उच्चपदस्थ अधिकारी हेटौंडा आएको समयमा क्रसर उद्योगीले आनो गुनासो राख्न छोडेका छैनन् । तर, समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । 

गिट्टी–बालुवा बोकेका ट्र्याक्टर तथा टिप्परहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिएको भनी क्रसर व्यवसायीले बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् । मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । मकवानपुरका २३ ओटा क्रसर उद्योगलाई सरकारले चुरे क्षेत्रमा परेको भनेर परिभाषित गरेको छ । घर बनाउने उपभोक्ताले ४ हजार रुपैयाँमा पाउने एक ट्र्याक्टर बालुवा अहिले १० हजार रुपैयाँ तिर्दा समेत नपाएर हैरान भएका छन् । 

जथभावी नदीजन्य उत्खननले समस्या सृजना भएपछि प्रदेश सरकारले क्रसर बन्द गरेको हो । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार स्थानीय अनुगमन समितिले काम नगरेका कारण नदीजन्य निर्माण सामग्री अभाव भएको बताइएको छ । कुन उद्योगसँग कति मौज्दात छ भन्ने कुरा समितिले अनुगमन गर्ने गरेको छ । 

निर्माण सामग्री अभाव तथा कालो बजारीको पछाडि सरकारको निर्णयभन्दा पनि स्थानीय तहको बुझाइमा समस्या देखिएको संयोजक खुलालले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्