arthik abhiyan
ad banner

कहिलेसम्म विप्रेषण आश्रित हुने ? 

Aug 12, 2019
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
उद्धव सिलवाल 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स विप्रेषण भित्रिएको आकलन गरिएको छ । तर, राष्ट्र बैकले सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले ११ महीनामा ७ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैया विप्रेषण आप्रवाह भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसबाट विदेशिएका नेपालीबाट आर्जित रकमले हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको देखिन्छ । 

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुला भएको २ सय वर्षजति भइसकेको छ । विगत केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक देखापरेका छन् । अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा निर्भर हुन थालेको १ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपाल सरकारले २०५०/५१ देखि कामको लागि श्रमस्वीकृति दिन शुरू गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका छन् ।

यसमध्ये २ लाख ३६ हजार २ सय ११ जना पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका हुन् । २ लाख ७२ हजार ६ सय १७ जना भने पुनः श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा ६ लाख १७ हजार ४ सय १७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । गत आव २०७५/७६ मा काम गर्न विदेश जानेको संख्या करीब १८ प्रतिशतले घटेको हो । हालसम्म कामका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या करीब ४५ लाख ४० हजार रहेको छ । १३ खर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा भएको अवस्थामा मुलुकलाई बर्बादीबाट जोगाउन विदेशमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको रकम नै देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा त गरेको छ तर कति रोजगारी सृजना भयो भन्ने तथ्यांकचाहिँ छैन । 

कामका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या घट्नु सकारात्मक विषय हो । विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइका कारण विदेश जाने कामदारको संख्या घट्न थालेको हो । कुल विप्रेषण आयमा करीब ३७ प्रतिशत अंश शैक्षिक भिसामा जानेहरूको रहेको पनि राष्ट्र बैंकको तथ्याकंले देखाएको छ । औद्योगीकरणविना आर्थिक उन्नति गरेको मुलुकको उदाहरण कमै छ । विदेशबाट भित्र्याइएका विलासी सामानले बजारमा ठूलो अंश ओगटेको छ । बढ्दो पर्यटन आगमन, वैदेशिक सहयोग, ऋण र लगानीमा सञ्चालित आयोजना तथा स्थानीय स्तरमा गरिएका विकास निर्माण कार्यले पुर्‍याएको योगदान जस्ता कारणले गर्दा यस्तो भएको हुन सक्छ । 

आव २०७५÷७६ को ११ महीनामा अमेरीकाबाट एक खर्ब ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) का साथै विद्यार्थी भिसामा अमेरिका जाने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव विप्रेषणमा परेको हो । भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) दिएका कारण उक्त अवधिमा प्रवेशाज्ञा समाप्त भएका नेपालीले बढी समय बस्ने अनुमति पाएका छन् । यही कारण विप्रेषण रकम बढेको हुन सक्छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीको तथ्यांक छैन । खाडी र मलेशियाभन्दा बढी नेपाली भारतमा काम गरिरहेका अनुमान छ । अमेरिका र भारतपछि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतबाट बढी विप्रेषण भित्रिने गरेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । यससँगै साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, ओमन नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुक हुन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार कति फर्किए भन्ने तथ्यांक छैन । मलेशिया र खाडी पुगेका कामदारले अतिरिक्त समय काम गर्दासमेत ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । कुनै शीप नहुँदा त्यस्ता कामदार थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । कामको खोजीमा विदेशिने नेपाली श्रमिकमध्ये २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै दक्ष कामदार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अहिले मुलुकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम अभावमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । मुलुकबाट रकम पलायन हुने क्रम रोकिएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा विप्रेषण बढ्यो भन्नुको पनि खासै अर्थ हुँदैन । आन्तरिक स्रोतको अभाव भइरहेका बेला विप्रेषणमा मात्र भर पर्नु उचित होइन । यसका लागि विप्रेषण कसरी बढ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विप्रषणबाट प्राप्त आय ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरूमा टीभी, रेडियो, मोबाइल जस्ता प्रविधिको प्रयोगमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैगरी जग्गा किन्ने, घर बनाउने, मर्मत गर्ने, सजाउने, विलासिताका सामान किन्ने, विवाह तथा व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा पनि त्यस्तो रकमको प्रयोग बढिरहेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आयको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु भनेको परनिर्भरता बढाउँदै लैजानु हो । यदि यस्तै अवस्था जारी रहे भविष्यमा यो अभिशाप बन्न सक्छ । 

विप्रेषणले मुलुक चलिरहको यथार्थलाई बिर्सनु नै सरकारको ठूलो कमजोरी हो । यसरी विप्रेषणको क्रम बढ्दै गएमा यसले देशलाई अपांग समेत बनाउन सक्छ । श्रमको सम्मान गर्न नसक्दा कृषि मजदूर आफ्नो व्यवसायबाट अपमानित भएको ठानी ठूलो मात्रामा पेशाबाट पलायन भएका छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि व्यवसाय धराशयी बन्दै छ । जब मुलुकको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कमजोर हुन्छ तव उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसमेत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको आन्तरिक उत्पादनको क्षमता कमजोर छ । त्यसैले आयात बढेको छ । यसले मुद्राको अवस्था कमजोर बनाउँछ । अनि मूल्यवृद्धि हुन सक्छ । मूल्यवृद्धिसँगै विदेशी लगानी र ब्याजदरमा समेत असर पुग्छ । यसले रोजगारको अवसरलाई पनि खुम्च्याउँछ । अनि रोजगारीको खोजीमा विदेश भौतारिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसलाई अन्त्य गर्न कृषिक्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रको विकासका लागि अधिकतम लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा सबैप्रकारका अनुदान, न्यून ब्याज दरमा बैंक ऋण, कृषिक्षेत्रमा सरकारी लगानी, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा बीमाको व्यवस्था, भौतिक एवम् यान्त्रिकीकरण तथा थप सिँचाइ सुविधा प्रदान गरी एकीकृत रूपमा कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउने थियो । 

(सिलवाल नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी हुन् )
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्