arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नेपाल राष्ट्र बैंकको अपूर्ण परिपत्र

संक्रमणकाललाई सम्बोधन नगर्नु गलत 

Aug 12, 2019  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
ज्योति दाहाल

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर हद सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्र विवादास्पद बनेको छ । परिपत्र जारी हुनु ४ दिनअघि मात्र पुनः ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाएका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (संक्षेपमा कार्यकारी) र ९ दशक उमेर नाघेका एक अध्यक्ष (सञ्चालक) मुख्य रूपमा शिकार भएका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो परिपत्रको आन्तर्य पनि यही नै थियो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । पद ओगटेर बसेकालाई ठिक्क पर्‍यो वा पार्‍यो भन्ने टिप्पणीको ताली देखिए पनि यस्ता परिपत्र ‘काल पल्क्यो’ भन्नेचाहिँ मुख्य विषय नबनेमा ‘काल’ बारम्बार पल्कने र यसले संस्थागत विकासमा अवरोध आउन सक्छ । यो आलेखमा चर्चा भएका सञ्चालक र कार्यकारी मूलतः सबै कम्पनीको हकमा लागू हुने भए पनि विषय र प्रसंग नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रको सन्दर्भ भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रित छ । 

सञ्चालक र कार्यकारी 
साधारणसभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय भए पनि साधारणसभाले सबै निर्णय गर्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । साधारणसभा वर्षमा एकपटक मात्र बसेर सञ्चालक समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी दिन्छ । साधारणसभा बाहेक विशेष सभा पनि बस्न सक्छ । साधारणसभा वर्षमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्छ भने विशेष सभा कम्पनी ऐन र व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले तोकेको कार्य गर्न आवश्यक भएका बेला जहिले पनि बस्न सक्छ । साधारणसभाले शेयरधनीमध्येबाट सम्बद्ध ऐन र नियमले तोकेको संख्यामा सञ्चालक (निर्देशक) निर्वाचन गर्छ । सञ्चालकको अर्को नाम ‘निर्देशक’ पनि हो । तर, नेपालमा यो त्यति प्रचलनमा छैन । नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गौण भूमिकामा रहन्छ । अहिलेका सञ्चालक समितिको भूमिका ‘दर्ताचलानी’ शाखामा बसेर चिठीपत्रमा छाप लगाउने मुखियाभन्दा माथि देखिँदैन । किनकि सञ्चालकले व्यवस्थापकीय हैसियतमा रहेर कार्य नगर्ने र व्यवस्थापनमा रहेर कार्य गर्ने अधिकारीले कम्पनी सचिवमार्फत ल्याएको प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा औपचारिकता दिने मात्र भएको हुँदा यस्तो भन्नु अनर्गल हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा सञ्चालकको उमेर धेरै वा थोरै हुनुले कम्पनी सञ्चालनको विविध पाटोमा तात्त्विक असर देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालकको हकमा गरेको उमेर सम्बन्धी परिपत्र औचित्यहीन देखिन्छ । सञ्चालक बाटोबाट टिपेर ल्याएको व्यक्ति नहुने र जायजेथा लगानी गरेको व्यक्ति हुने हुँदा यिनलाई यति वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेपछि ‘थाक्यौ आराम गर’ भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । बरु नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासनको पाटो कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा नियमन गर्नु श्रेयस्कर कार्य हो । सञ्चालकमा रहेर अवाञ्छित लाभ लिएमा वा दिएमा त्यस्ता सञ्चालकलाई यथोचित कारबाही गर्ने कार्यमा उमेरको हदबन्दीले रोक्न सक्दैन । 

सञ्चालक समितिले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक बाहेकको व्यक्तिलाई कार्यकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक नै ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रबन्ध सञ्चालक’को रूपमा रहेर कार्य गर्ने गरेका थिए । तर, पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक नै कार्यकारीको भूमिकामा रहँदा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो । नियुक्त हुने कार्यकारीलाई पनि लगातार दुई कार्यकाल (८ वर्ष) मात्र तोकिएको छ । ऐनले कार्यकाल तोके पनि उमेर हदको सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेन । अहिले केन्द्रीय बैंकले कार्यकारीको समेत उमेर हद तोक्ने परिपत्र ग¥यो । यसलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन । अन्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिने हुँदा बैंकका कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुलाई राम्रो अभ्यास मान्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कानूनमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिएको छ । सम्भवतः उमेर हद नतोकिएको एउटा मात्र क्षेत्र शायद यही बैंकिङ नै हुनुपर्छ । 

कार्यकारी भनेको कर्मचारी नै भए पनि छुट्टै प्रकारको कर्मचारी हो । कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ढिलै भए पनि तोकियो राम्रो शुरुआत भएको मान्नुपर्छ । यसले कम्पनीलाई आन्तरिक रूपमा कर्मचारीको पेशागत दक्षता बढाउन लाग्न बाध्य पनि बनाउनेछ । यसबाट मानव संसाधनलाई पनि पूँजी मान्ने प्रचलन शुरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकको कदम राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसले गलत नजीरको शुरुआत गराउने भएको हुँदा यसमा मात्र प्रश्न उठेको हो । नत्र अरू कुनै उद्देश्य अन्तर्निहित छैन । 

परिपत्रको व्यवस्था 
माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा विविध पक्षको चर्चा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकीकृत निर्देशन २०७५ मा नयाँ थप व्यवस्था नाम दिएर ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी पदमा पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्था थप गरिएको हो । परिपत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियमा संलग्न भई २०७७ असर मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस्ता संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा लागु हुने छैन’ भनेको छ । 

संक्रमणको अभाव 
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर व्यवस्थित र नियमित गर्दै जाने कार्यलाई नराम्रो भनिहाल्न हुन्न । तर, नयाँ व्यवस्थामा जानुअघि ‘नयाँ व्यवस्था र पुरानो व्यवस्था’ बीचको अवधिको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । काम गरिरहेको कार्यकारीलाई दिनभर काम गरेर बेलुका घर गएर भोलिपल्ट बिहान कार्यालय आउँदा नआउँदै पत्रिकामा फलानो कार्यकारी वा सञ्चालकको पद गयो भन्ने समाचार पढ्नु पर्दा कति नमज्जा हुन्छ होला ? यस विषयमा नीति निर्माताको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने हो कि हैन ? अनि संस्थालाई पनि आफूलाई सञ्चालन गरिरहेको कार्यकारी वा सञ्चालक एकाएक बाहिरिँदा के असर पर्ला यो पनि मननयोग्य विषय बन्नुपर्दैन ? नीतिनियम बनेपछि संस्थालाई अर्को व्यवस्था गर्न समय दिनु पर्दैन ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ जारी हुँदा समेत नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । त्यतिबेला सञ्चालकको संख्या र योग्यता तोक्दा पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएन । चैत र वैशाख महीनामा ऐन लागू भयो । कम्पनीले पुस महीनामा पुरानै व्यवस्था अनुसार सञ्चालक नियुक्ति र मनोनयन गरिसकेका थिए । अचानक ऐनले निर्वाचित र मनोनीत भएर कार्य गर्न शुरू गरिसकेका सञ्चालकलाई ‘अयोग्य सञ्चालक तुरुन्त हटाऊ’ भन्ने फरमान जारी गरेर त्रास फैलाएको थियो । जारी परिपत्रको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राखिएको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि हैन । यो व्यवस्था कुनै अमुक व्यक्ति लक्षित देखिन्छ । त्यसको सट्टामा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति सबैलाई हुने व्यवस्थाका रूपमा नियुक्ति र मनोनयन वा निर्वाचन भइसकेकाको हकमा कार्यकाल पूरा गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो । परिपत्र भविष्यलक्षी हुनुपर्थ्यो  । हुनुपर्ने पनि यही हो । तर, भूतलक्षी बनेको छ । कानुन सामान्यतया भूतलक्षी हुन्न भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्न नसकेको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अपूर्ण र गलत नजीर स्थापना गर्ने परिपत्र सच्याएर भविष्यलक्षी परिपत्र जारी गरोस् । 

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।
dahal_j@hotmail.com

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्