arthik abhiyan
ad banner

डेटाको मूल्य घटाऊ

डेटाको मूल्य घटाऊ

Aug 12, 2019 
सम्पादकीय
NA

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले डेटा सेवाको शुल्कमा मनोमानी गरिरहेको र उपभोक्ता ठगिएको उजुरी आउन थालेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको छ ।

 डेटाको मूल्य कति राख्न मिल्ने भन्नेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आफूखुशी शुल्क लिइरहेका छन् । अन्य देशमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट महँगो हुन्छ भने डेटाको शुल्क निकै कम भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सस्तो र डेटा महँगो छ । प्राधिकरणले पटकपटक शुल्क घटाउन निर्देशन दिए पनि सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । यसरी अत्यधिक उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने डेटाको शुल्क महँगो बनाउनु भनेको सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु जस्तै हो । त्यसैले डेटाको मूल्य कम गराउन नियामक निकायले साहसिक निर्णय गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

अफ्रिकाका कतिपय देशले मोबाइल बैंकिङमार्फत गरीबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । नेपालले पनि इन्टरनेट सस्तो बनाउन सके वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सक्छ ।

 नेपालको डेटा शुल्क विश्वमै महँगोमध्येमा परेको छ । इन्टरनेट मूल्यबारे अध्ययन गर्ने बेलायती संस्था केवलले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनमा नेपाल ४५औं स्थानमा छ । त्यस्तै दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा मालदिभ्सपछि नेपालको डेटा दोस्रो मह“गोमा परेको छ । छिमेकी भारत विश्वमै सस्तो डेटा बेच्ने देशमध्येमा पर्छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलले नेपालमा डेटा सेवा उपलब्ध गराउ“दै आएका छन् । यीमध्ये एनसेलले देशका धेरैजसो शहरमा फोरजी सेवा उपलब्ध गराएको छ भने नेपाल टेलिकमले थ्रीजी सेवामात्रै विस्तार गर्न सकेको छ ।

 विश्वमा पछिल्लो समय मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरू भ्वाइस सेवामा भन्दा डेटामा बढी केन्द्रित छन् । त्यसैले उनीहरूले नाममात्रको शुल्कमा समेत डेटा उपलब्ध गराउन थालेका छन् । तर, नेपालमा भने यो शुल्क महँगो हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा ठूलो रकम खर्चनुपरेकाले महँगो भएको तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ साँचो हो भने सरकारले त्यो शुल्क कटौती गरेर भए पनि डेटालाई सस्तो बनाउनु आवश्यक छ ।

 नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये ६४ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । तीमध्ये मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनको संख्या ५० दशमलव ५८ प्रतिशत छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मोबाइलबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या १ करोड ४७ लाख पुगेको छ । देशको विकासका लागि इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता बढ्नु आवश्यक छ । यसबाट वित्तीय सेवा लिन सक्छन् । सामान्य जनताको हातमा पनि मोबाइल पुगेकाले त्यसबाट खाता खोल्न, नगद जम्मा गर्न तथा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने वित्तीय पहुँच व्यापक विस्तार हुन्छ । अहिले पनि घण्टौं लगाएर बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने अवस्थालाई मोबाइल बैंकिङले अन्त्य गरिदिएको छ ।

नेपालमा डेटाको तुलनामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सस्तो देखिन्छ । तर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । एउटै ब्यान्डविथ धेरै जनालाई बाँडेर भनेभन्दा कम गतिको इन्टरनेट दिई उपभोक्तालाई झुक्याइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले यसमा पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यसो त डेटाको मूल्य महँगो भए पनि प्याकेजमा चलाउँदा भने तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ । उपभोक्ताहरूले यसबारे राम्रो ज्ञान नपाएका हुनाले अथवा नियमित डेटा नचलाउने हुँदा यस्तो सेवा नलिएकाले महँगो डेटा सेवा लिनु परिरहेको हो । प्याकेजमै पनि डेटाको शुल्क महँगो भएको पाइन्छ ।

 जेहोस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बजार, वित्तीय पहुँच, समावेशिता आदिबारे देशले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न इन्टरनेटको विस्तार निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । अफ्रिकाका कतिपय देशले मोबाइल बैंकिङमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । नेपालले पनि इन्टरनेट सस्तो बनाउन सके वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सक्छ । त्यसैले नियामक निकायले इन्टरनेट सस्तो बनाउन आवश्यक पहल गर्नैपर्ने देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्