arthik abhiyan
ad banner

व्यापारघाटा कम गर्न सकिने आधार : किन बहस धेरै र कार्यान्वयन शून्य ?

Aug 13, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
कृष्णराज बजगाईं 

विक्रम संवत् २००७ साल यता उन्नतिका लागि भनेर तीनओटा व्यवस्था फेरिए र मुलुक अहिले चौथो व्यवस्थाको प्रयोगमा अभ्यासरत छ । यस अवधिमा दर्जनौं सरकार बने । योजना, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना आदि सयौंको संख्यामा पुगे होलान् । सिँगो कर्मचारीतन्त्र, कूटनीतिक निकाय, अनुसन्धानकर्ता तथा निजीक्षेत्र निकासी अभिवृद्धि गर्ने भनी अहोरात्र खटिएका छन् । नेपालप्रति सद्भाव राख्ने हाम्रा मित्रमध्ये कसैले नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सारको सुिवधा दिएका छन् भने कतिपयले सुहलियत भन्सारको व्यवस्था गरेका छन् । नेपालको निकासी कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि, निकासीकर्ता र व्यापारसम्बद्ध सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुसन्धान र विकासका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिरहेका छन् । 

परन्तु यी तमाम सक्रियताले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेका छैनन् । २०३१/३२ तिर १ः१.५ को हाराहारीमा रहेको निर्यात आयात अनुपात २०७५/७६ मा आइपुग्दा करिव १ः१४.६ पुगेको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा सन् २०३१/३२ मा निर्यात र आयातको अंश क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा क्रमशः ६ र ९४ प्रतिशत पुगेको छ । यी अनुपातले विगत ४४ वर्षमा हाम्रो निर्यात आयातको तुलनामा कमजोर हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । उपभोगको आकार बढ्दै जानु, मुलुकको आवश्यकता अनुसारको औद्योगिकीकरण हुनु नसक्नु र त्यो उपभोगलाई चाहिने स्रोत वैदेशिक रोजगार भई दिँदा आयातमा भारी वृद्धि भई व्यापारघाटा भयावह भएको हो । 

यस अवधिमा केही नीतिगत त्रुटि पनि भएका छन् । सुरक्षा, संरक्षण, संवद्र्धन र सम्मानको अभावमा औद्योगिकीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण अभियान त्रुटिपूर्ण थियो । कृषिभूमिको अतिक्रमणले अर्को विभीषिकालाई जन्म दियो र मुलुकलाई कृषिजन्य उत्पादनमा डरलाग्दो परनिर्भरता तर्फ धकेलिदियो । 

सरकारका घोषित लक्ष्यहरू प्राप्ति अभियानलाई परिचालन र नियन्त्रण गर्न सक्ने संस्थागत संरचनाको अभाव भएको छ । निकायगत द्वन्द्व, प्रक्रियागत अस्पष्टता, कानूनी जटिलता र अधिकारको अन्योल तथा जिम्मेवारीको अस्पटताका कारण नीतिहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश नै भएनन् । निर्यात व्यापार क्षेत्र यति हाँगाबिँगा भएको क्षेत्र हो जहाँ एउटा पक्ष पूर्ण सफल भए पनि परिणामहरू सोचेजस्तो आउन सक्दैन । एउटा कुनै हाँगालाई ध्यान दिन नसक्दा सम्पूर्ण लक्ष्य प्रभावित हुन्छ । 

निर्यात व्यापारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सातओटा पक्षहरू आकर्षित हुन्छन् । 

निर्यात अभिवृद्धिको पहिलो पक्ष भनेको व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधार हो । व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधार भन्नाले यातायात, लजिस्टिक, सूचना र सञ्चार, संस्थाहरू (भन्सार, व्यापार सम्झौता, नियामक र प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरू, प्रवर्द्धक निकायहरू, निजीक्षेत्रका निर्यातक तथा उत्पादक संघ, अनुसन्धान, विकास र तालीम सम्बद्ध संघसंस्था, वित्त व्यवस्थापन लगायत सेवाप्रदाय) भन्ने बुझिन्छन् । निर्यात सम्बद्ध पूर्वाधारहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीकहाँ प्रतिफलहीन अन्तहीन बहसहरू हुने गर्छन् । व्यापारमा सफल देशहरूले आफ्ना देशमा व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारहरू जसरी विकास गरेका छन् र जुन मोडेल अपनाएका छन् त्यही मोडल अपनाउन हामीकहाँ चरम उदासीनता छ । 

निर्यात सम्बद्ध पूर्वाधारको यथोचित प्रबन्ध नगर्ने अनि निर्यात बढाऔंको नारा जप्ने प्रवृत्तिका कारण निर्यातमा जडता व्याप्त भएको हो ।   

दोस्रो, नेपालको निर्यात सम्बद्ध क्रियाकलाप प्रक्रियतागत जटिलताको भुमरीमा फसिरहेको छ । बहुकेन्द्र, बहुकोण, बहुध्रुव र बहुछत्रका कारण यति धेरै बाटा तय गर्नुपर्छ कि लखनउको भूलभुलैया पनि यसका सामु फिका जस्तो देखिन्छ । यी बहुकेन्द्र धाउन र कागजपत्र तयार गर्न नै निर्यातकर्ताको ठूलो साधनस्रोत खर्च भइरहेको छ । विकसित देशहरूमा यही बहुलकेन्द्रहरू कसरी एकल छानामुनि ल्याएका छन् र कागजका खातहरूबाट आपूmलाई कसरी मुक्ति दिएका छन् भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन । निर्यातमा प्रक्रियातगत सहजताका कार्यपत्र तयार गर्नेभन्दा माथि कसैको ध्यान जान सकेको छैन । 
तेस्रो, मुलुक व्यापार सम्बद्ध प्रतिकूल वातावरणबाट हिँडिरहेको छ । विशेष गरी करको अनावश्यक बोझ भौतिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सम्पत्तिको अधिकार, भूमि अधिकार, नीति निरन्तरताको स्तर आदिमा निजीक्षेत्रको चरम असन्तोष छ । यो असन्तोषमा औद्योगिकीकरण फस्टाउन सक्दैन । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रि«य रेटिङ लगायत एजेन्सीहरू (जसले क्षेत्रगत सूचकांकहरू प्रकाशित गर्ने गर्छन् ) का सूचकांकहरूले पनि नेपालमा व्यापार सम्बद्ध वातावरणको राम्रो संकेत गर्दैनन् । ती सूचकांकमा कसरी सुधार ल्याउने र त्यो सुधार ल्याउन कुनकुन निकायले केकेमा सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय पनि प्रामथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । परिणामतः ती सूचकांकहरूमा हामी सार्क मुलुककै पुछारतिर पर्न थालिसकेका छौं । 

चौथो, महत्त्वपूर्ण अंग हो, व्यापारवार्ता । व्यापारवार्ताले मुुलुकको निर्यातलाई देशगत र वस्तुगत विविधीकरण गर्दै व्याप्त बाधा पन्छाउन मद्दत गर्छ । कहाँबाट कसरी आयात गर्दा आयात सस्तो र गुणस्तरीय हुन्छ भनी पत्ता लगाई सोही अनुसार आयातवार्ताहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । आयात व्यापारलाई निर्यात व्यापारसँग जोड्दै दुवै पक्षको हित हुने गरी मुलुकको निर्यात अभिवृद्धि र आयात व्यवस्थापन व्यापार वार्ताका दुईओटा पक्ष हुन्छन् । परन्तु मुलुकमा यो स्तरबाट व्यापार वार्ताहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन् । व्यापारवार्ताको अभावमा नेपालको वैदेशिक व्यापार मियोविहीन बनेको छ । जर्मनीको गलैंचा बजार, तयारी पोशाकको अमेरिकी बजार गुम्नुमा व्यापारवार्ताको अनुपस्थिति नै प्रमुख कारण थियो । तर, व्यापार वार्ताहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास थालनी गर्नेतर्फ कसैका चासो नै छैन ।   

पाँचौं, व्यापारमा उत्प्रेरणाको पक्षलाई आत्मसात् गरिएको छैन । उद्यमीहरूको सम्मान, उत्साह, मान्यता, प्रोत्साहन, अनुदान र संरक्षण र प्रतिष्ठा प्रदान व्यापार सम्बद्ध उत्प्रेरणाका केही महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन् । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकासको चामत्कारिक गुजरात मोडल पनि यही उत्प्ररेणात्मक औद्योगिकीकरणको उपज थियो । परन्तु निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक यो मोडलमा जाने चाहना कतै पनि दृष्टिगोचर हुँदैन । उत्प्रेरणात्मक औद्योगिकीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा भारत र चीनले अंगीकार गरेका रणनीतिहरू हुबहु लागू गर्दा हुन्छ । 

छैटौं, व्यापार सम्बद्ध सरोकारको सम्बोधनका लागि धनराशि पनि उत्तिकै खाँचो पर्छ । सम्बोधनका क्रियाकलाप पनि परिणाममुखी र कार्यान्वयनमैत्री हुुनुपर्छ । ती क्रियाकलाप समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यापारसम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने निकायहरूबीच समन्वयमा कार्य गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । अरूले बजेट माग्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ । व्यापार सम्बद्ध सरोकारहरूको सम्बोधन गर्न विकसित देशहरूले अंगीकार गरेका तौरतरीकालाई आत्मसात् गरे पुग्छ । 

सातौं, अर्थतन्त्रको प्रशासन प्रभावकारी भएन भने मुलुकले दिशा ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यसैले हरेक सफल देशहरूले अर्थतन्त्रको प्रशासनलाई एकल केन्द्र एकल छाना, एकल ध्रुव, एकल कोणबाट सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि अन्तरनिकाय जटिलता र झन्झटलाई समाधान गर्न आर्थिक मामिलाका सबै सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गर्ने सक्ने अधिकार सम्पन्न एकल संयन्त्र अति आवश्यक देखिन्छ । यो व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा एउटा निकायलाई देखाएर अर्को निकाय पन्छिने वर्तमान प्रवृत्तिको अन्त्य भई व्यापार सम्बद्ध सरोकारहरूको शीघ्र सम्बोधन हुने निश्चित छ । 

यसरी सातओटा पक्षमा हामीले ध्यान दिन सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात व्यापारमा व्याप्त जडतालाई चाँडै तोड्दै निर्यात व्यापार नेपालको आर्थिक सम्पन्नताको गतिवर्द्धक क्षेत्रका रूपमा देखा पर्ने निश्चित छ । ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को नारालाई व्यवहारमा उतार्न व्यापार सम्बद्ध सरोकारका सातओटा पक्षलाई यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्