arthik abhiyan
ad banner

वैदेशिक लगानीमा अवरोध

Aug 13, 2019 
सम्पादकीय
NA

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट सञ्चालनका लागि बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिन गरेको सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

 लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी साउन ५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधार यस्तो निर्देशन दिएको हो । गाउँपालिकाले सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने २ सय रोपनी जग्गा भाडामा दिएको थियो ।

 समितिको यो निर्देशनले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा हुने सकस र अन्योललाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, विदेशी लगानीकर्तालाई पहुँच र प्रभावका आधारमा कानून विपरीत काम गर्न हौस्याइने गरेको हो कि भन्ने पनि यसले देखाउँछ । सरकारी निकाय र राजनीतिक शक्तिको यस्तो द्वन्द्वले वैदेशिक लगानीकर्तालाई भड्काउन सक्नेमा भने कसैको ध्यान गएको पाइन्न ।

एकातिर, सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, अर्कोतर्फ संसदीय समितिले आएको लगानीलाई पनि हतोत्साही बनाउने काम गर्ने, यस्तो प्रवृत्तिले नेपालका बारेमा विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश जाँदैन ।

 वैदेशिक लगानीका लागि निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरिएका हुन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले जति नै ठूलो लगानी भित्र्याए पनि तिनले नेपालको कानून र नीतिलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन । तर, हुवासिनको लगानीमा भने शुरूमै विवाद देखापरेको छ जुन अनिष्टको संकेत हो । 

पछिल्लो समय धादिङ जिल्लाका सत्तारूढ दलकै दुई नेता यस कम्पनीको पक्ष र विपक्षमा उभिए । स्वार्थको खेलका कारण विदेशी लगानी लगानीमा यसरी पक्ष र विपक्ष देखिनु नै गलत हो ।

 हुवासिनले कानून विपरीत काम गरेको आरोप पनि लागेको छ । यसबाट कि त उसले राजनीतिक शक्तिको आडमा यसो गरेको हो भन्ने मान्नुपर्छ कि त नेपाली साझेदारले उनीहरूलाई स्पष्ट नपारेको हुन सक्छ । यी दुवै अवस्थामा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्न नसकेको देखिन्छ । 

संविधानतः गाउँपालिकालाई धेरै अधिकार दिइएको छ । तर, ३० वर्षभन्दा बढी समय जग्गा भाडामा दिनु उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो कि होइन भन्नेचाहिँ विवादास्पद देखिन्छ । संघीय सरकारले भनेअनुसार नै गर्ने हो भने उसको अधिकार के त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोतको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो ।

समितिले दिएको प्रतिवेदनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण समेत नगरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन विस्तारमा मुआब्जा दिनुपर्ने र सम्झौता अनुसार अन्य काम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

तर, अर्बौंको विदेशी लगानीको विषय भएकाले सम्बद्ध कम्पनी र त्यसका अधिकारीहरूसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय ढंगले निर्देशन दिँदा संसदीय समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । एकातिर, सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, अर्कोतर्फ संसदीय समितिले आएको लगानीलाई पनि हतोत्साही बनाउने काम गर्ने, यस्तो प्रवृत्तिले नेपालका बारेमा विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले, असल व्यावसायिक अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न आँट नगरेको अनुमान धेरैको छ ।

 मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर, नेपालले जति नै प्रयास गरे पनि लगानी भित्र्याउन सकेको छैन । नेपालमा लगानी गरिसकेका कम्पनीले पनि थप लगानी गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । यसो हुनुका कारण यस्तै विवाद हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

एउटा सरकारी निकायले ठीक मानेर सम्झौता गर्नु, अर्कोले बेठीक भन्दै त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिनु भनेको लगानीकर्तालाई थप अन्योलमा पार्नु हो । त्यस्तै उद्योग सञ्चालनका लागि भौतिक निर्माण शुरू भइसकेपछि विवाद गर्नु र रोक्न निर्देशन दिनु पनि गल्ती हो । प्रस्ताव राम्ररी अध्ययन नगरी स्वीकृति नै दिनु हु“दैनथ्यो । स्वीकृति दिइसकेपछि अनुगमन र सहजीकरण राम्ररी नगर्नु अर्को गल्ती हो । त्यसैले अबका दिनमा सम्झौता गर्दा नै सबै कुरा स्पष्ट पार्न र त्यस अनुसार काम गराउन सरकारी निकायको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । अन्यथा विदेशी लगानीकर्ता भड्किन सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्