arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी

Aug 13, 2019  
प्रदेश ०५
Image Not Found
author avatar बीपी गौतम

साउन २८, रुपन्देही । प्रदेश–५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो ऐन संशोधन भए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राज्यकोषबाट दोहोरो सेवा÷सुविधा लिन पाउने छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चर्को दबाबपछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न थालेको बताइएको छ ।

मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यसअघि जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको रकम तलब नभई सेवा गरेबापतको सुविधा भएको बताए । ‘एउटा सेवा कटौती गर्दा उहाँहरूको अधिकार हनन् हुने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले विधेयक संशोधन गरी दुबै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’

यसैगरी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्रका अस्थायी र करार कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्र बाँके, दाङ तथा रोजगार सूचना केन्द्र, बुटवलमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा अन्त्य गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई रकम दिएर बिदा गर्दा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि तीन ओटै कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिइने छ ।

बैठकले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा हाल रहेको केन्द्रलाई परिवर्तन गरी वडा नम्बर–२, ठूलोनन्दनलाई केन्द्र तोक्न आएको प्रस्ताव संघमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवल
प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा तोकेको छ । हाटबजारस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै नजिक रहेको भवनमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय तोकिएको हो । त्यसैगरी, बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्र, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश विश्व विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो अवधारणमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि परिषद् गठन गर्न सकिने कानून बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्वर्गीय सांसद उत्तरकुमार ओलीलाई बीमाबापतको १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्