arthik abhiyan
ad banner

काउन्टर साइक्लिकल बफरको आवश्यकता 

बैंकको पूँजीकोष बलियो बनाउन जरुरी उपकरण 

Aug 14, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
प्रकाश भण्डारी 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र आगामी १ वर्षभित्र सबै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको लागि पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा अतिरिक्त २ प्रतिशतका दरले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लगाउने निर्देशन जारी गरेपछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको हल्लीखल्ली मच्चाएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने पूँजी अनुपात लगायत बैंकिङका अन्य सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने काम बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टको ‘बासेल समिति (जसलाई संक्षेपमा ‘बासेल’ भनिन्छ) ले गर्छ । पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धमा यसले जारी गरेको र सन् २०१५ देखि नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूमा कार्यान्वयनमा रहेको यही पूँजी पर्याप्तताको ढाँचालाई बासेल–३ भनिन्छ ।  तीनखम्बे बासेल ३ अन्तर्गतको पहिलो खम्बाले बृहत् पूँजीकोषका अतिरिक्त विभिन्न समय क्रममा विकसित हुँदै जाने सम्भावित भावी प्रणालीगत जोखिम (सिस्टमेटिक रिस्क) लाई समेत दृष्टिगत गरी तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा अतिरिक्त पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । 

बासेल–३ को यही प्रावधान अनुसार बैंकहरूले नियमित पूँजी पर्याप्तता अनुपातका अतिरिक्त ‘पूँजी संरक्षण बफर’ र ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ गरी दुई प्रकारले अतिरिक्त जगेडा पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय संकटका बेला बैंकको घाटा सहन सक्ने र दबाब थेग्न सक्ने क्षमतालाई बढाउने विश्वास गरिन्छ ।

यी दुई अतिरिक्त (बफर) पूँजीकोष बाहेक कुल पूँजीकोष कुल भारित जोखिमको ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बासेल–३ को पूँजी पर्याप्तता ढाँचामा छ ।

बैंकहरूले गर्ने लगानी तथा कर्जा प्रवाहको प्रकृति र विशिष्टताका आधारमा तिनले जोखिमलाई आत्मसात् गरेका हुन्छन् । प्रकृति अनुसार कर्जा तथा लगानीका आआफ्नै जोखिमभार हुन्छ । बासेलले व्यवस्था गरेको पूँजी पर्याप्तता अनुपातलाई यही जोखिमभारको सापेक्षतामा परिभाषित गरिएको हुन्छ ।

यो आलेखमा यी दुई प्रकारका बफरको बारेमा मात्र होइन, त्यसले बैंकको पूँजीगत सबलताका साथै नाफामा समेत पार्ने प्रभावबारे संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ :

पूँजी संरक्षण बफर (क्यापिटल कन्जरभेशन बफर )
बैंकिङ पनि एक किसिमको व्यवसाय नै हो र यो व्यवसायको स्वास्थ्य सधैं एकैनासको नहुन सक्छ । अझ बैंकिङ व्यवसायको स्वास्थ्यलाई त आन्तरिकका साथै अन्य धेरै बाह्य तत्त्वले निकै प्रभाव पार्ने भएकाले यो सधैं जोखिमयुक्त रहिरहन्छ । फेरि, बैंकमा लाग्ने रोग सरुवा प्रकृतिको हुन्छ र त्यसैले यसले छिट्टै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संक्रमित बनाउँछ । 

यही जोखिमको गाम्भीर्यलाई हेरेर त्यसको सामना गर्न बैंकहरूसँग सशक्त हतियारको जोहो हुनु अनिवार्य हुन्छ । तिनै हतियारमध्ये प्रमुख हुन् : ‘क्यापिटल कन्जरभेशन’ र ‘काउन्टर साइक्लिकल’ बफर ।

यो बफर बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तताका लागि न्यूनतम रूपमा राख्नुपर्ने पूँजीका अतिरिक्त पूँजी हो । यो पूँजीमार्फत बैंकहरूले आफूले प्रवाह गरेको ऋण तथा अन्य कारणले आफ्नो अन्तरिक जीवनमा सृजना हुने वित्तीय दबाबलाई थेग्ने प्रयास गर्छन् ।

नेपाली वाणिज्य बैंकहरूले सन् २०१५ देखि १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिएको यो बफरको अनुपात अहिले २ दशमलव ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर 
यो बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हो ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । अर्को शब्दमा देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको (म्याक्रो इकोनोमी) विभिन्न आयामको आधारमा यो बफर दर निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई २ प्रतिशत तोकेको छ । कतिपय यूरोपेली बैंकहरूमा यो शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको निर्णयपछि १ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राखिने जगेडा भएको हुनाले यसको आफ्नै महत्त्व छ । 

अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने चक्रीय दुष्प्रभावलाई सामना गर्न यस्तो बफरको व्यवस्था हुने भनिए पनि विश्वमा कतिपय देशमा अर्थतन्त्रमा आउने गैरचक्रीय प्रभाव र जोखिमलाई व्यवथापन गर्नसमेत यस्तो बफरको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।  

नेदरल्यान्डमा गैरचक्रीय दीर्घकालीन प्रणालीगत जोखिम निराकरणका लागि भनेर कुनै यस्तो काउन्टर साइक्लिकल बफर तोकिएको छैन । बरु, ठूला बैंकहरू एकै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उत्पन्न भएको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भनेर मात्र यो बफर तोकिएको छ । 

नर्वेमा चाहिँ एकै क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीजन्य जोखिमको सामना गर्न गतवर्ष मात्र यस्तो बफरलाई विद्यमान २ प्रतिशतबाट बढाएर २  दशमलव ५ बनाइएको रहेछ । हंगेरीमा व्यावसायिक रूपमा फस्टाएको घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बद्ध जोखिमले यस्तो बफरको माग गरेको छ । रुमेनियामा गरिएको प्रबन्ध भने बैंकहरूको शेयर होल्डरसँग सम्बद्ध छ । जुन बैंकमा निम्न स्तरका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको लगानी छ त्यहाँ यस्तो बफरको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । 

बफरको प्रभाव 
विशेष गरी सन् २००७/२००८ को विश्व वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको संकटबाट पाठ सिकेर बासेल समितिले यस्तो प्रावधान विकसित गरेको बुझ्न कठिन छैन । यो बफरको प्रावधानले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई संकटबाट जोगाउन मद्दत त गर्छ नै । तर, त्यस बापत छुट्याउनुपर्ने रकम अनुत्पादक हुने भएकाले त्यसले मुनाफामाथि भने गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै छर्लंङ छ ।

नेपालमै पनि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले पूँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आउने र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा अर्बौं रुपैयाँले घट्ने विश्लेषण गरिएको छ । २०७७ असर मसान्तसम्म यो अनुपात कायम गर्न नसक्ने बैंकले नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । 

 वित्तीय संकटका बेला उपयोगी भनेर संकटमुक्त भएका बेला व्यवसाय नै खुम्चिने गरी बफरको व्यवस्था गर्नु भनेको खुट्टे लगाएर बाख्रालाई चर्न पठाउनु जस्तै हो भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । हुन पनि यसै कर्जायोग्य रकमको अभावमा कर्जाको ब्याजदर चुलिएको बेला यस्तो बफरले झन् तरलतामा संकुचन ल्याउने र त्यसले कर्जालाई महँगो बनाउने मात्र होइन, अप्राप्य पनि बनाउने सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । तर, पनि अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको र बैंकहरूको मुनाफा पनि राम्रो भइरहेको मौकामा संकटका लागि भनी केही अतिरिक्त पूँजी जोहो गर्नु नराम्रो हुनै सक्दैन । तत्कालका लागि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा संकुचन गरे पनि उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई स्वीकार्य सीमाभित्र राखी देशको समग्र अर्थव्यवस्थालाई सबल र दिगो बनाउन यी दुवै प्रकारका अतिरिक्त पूँजीको विशिष्ट खालको योगदान हुने कुरामा सन्देह छैन ।

लेखक बैङ्कर हुन् ।


 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्