arthik abhiyan
ad banner

वित्तीय उत्तरदायित्व कि स्रेस्ता मिलान ?

Aug 14, 2019
सम्पादकीय
NA

संसद्को अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले कर्मचारीलाई वित्तीय उत्तरदायी बनाए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

 आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित विधेयकले नेपालमा पहिलोपल्ट वित्तीय उत्तरदायित्वको प्रावधानलाई समेटेको छ । आर्थिक वृद्धि र समृद्धि प्राप्त गर्न वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । सर्सर्ती हेर्दा यसका लागि खर्च गर्ने अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन खोज्नु सकारात्मक हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् मन्त्री र अन्य जननिर्वाचित प्रतिनिधिको खटनपटन अनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी नभए कारबाही गर्नु तर निर्देशन दिनेलाई उन्मुक्ति दिनु वित्तीय उत्तरदायित्वको बलियो व्यवस्था पक्कै होइन । 

राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई स्वच्छ बनाउन उनीहरूलाई वित्तीय उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउन अनिवार्य छ ।

 राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गर्ने व्यक्ति हो । यस्तो अधिकारीले दिएको आदेशमा भएको कारोबारप्रति आदेश दिने व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्छ भन्नेमा प्रायः सबैको मत पाइन्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकले वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई दिएको छ । मन्त्रीलाई भने उत्तरदायी बनाएको छैन ।

 संघीय संरचना अनुसार ७ सय ५३ ओटा सरकार रहने भएकाले बजेट खर्चका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छ । त्यसो हुनाले ऐनमा संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मका जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हो । यसो नगर्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कर्मचारी फस्ने तर राजनीतिक नेतृत्व भने उम्कने अवस्था आएको छ । यसले पक्कै पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दैन ।

 सरकारले जानीजानी राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो भन्न सकिन्छ । केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको समाचार आएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको केही वर्ष अघिको प्रतिवेदनले नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र राजनीतिक दलहरू भएको उल्लेख गरेको थियो । यस्तोमा राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई स्वच्छ बनाउन उनीहरूलाई वित्तीय उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउन अनिवार्य छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा आर्थिक विकास दर यति प्रतिशत हुन्छ, रोजगारी यति हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्छन् । कथंकदाचित् प्रक्षेपण अनुसार काम भएन भने नया“ प्रक्षेपण गर्न पाउने सुविधा पनि छ । तर, त्यो पूरा नहु“दा उनी उत्तरदायी हुँदैनन् । अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपण अनुसार निजीक्षेत्र, उपभोक्ता आदिले त्यसै अनुसार योजना बनाउ“छन् । तर, त्यो लक्ष्य पूरा नहु“दा उनीहरूलाई घाटा हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यस बारे विधेयक मौन छ । स्रेस्ता मिलाएर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आशय विधेयकको हो भन्ने देखिन्छ ।

 सार्वजनिक खर्चका बेथितिलाई रोक्न ठूलै कदम चाल्नु आवश्यक छ । विकास बजेट खर्च नहुने, रकमान्तर र स्रोतान्तर गरी त्यसको दुरुपयोग हुने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिणाम नआउने जस्ता थुप्रै विसंगति रोक्न ढिला गर्नै हुँदैन । त्यस्तै समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने, बारम्बार ठेक्काको म्याद थपिने जस्ता अनेक विकृति छन् । त्यसको मूल कारण कर्मचारी हुन् कि तिनीहरूलाई निर्देशन र आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्व भन्ने राम्ररी खुट्याउनु जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले अधिकार जति आफूसँग राख्ने र जिम्मेवारी जति कर्मचारीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति पहिले पनि थियो । प्रस्तावित विधेयकले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

 विधेयकले कार्य सम्पादन प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने वा कार्यक्रम र पूँजीगत खर्चको हकमा उचित कारण विना विनियोजित रकमको तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति तथा खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट कर्मचारीलाई वित्तीय उत्तरदायी बनाउन खोजिएको छ । यसले कर्मचारीकै कारण सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी नभएको हो भने केही सुधार ल्याउला । तर, नेपालको सार्वजनिक खर्चका विकृति विश्लेषण गर्दा प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि उत्तरदायी नबनाएसम्म उल्लेख्य परिवर्तन हुने आशा गर्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्