ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

खारेजीबाट जोगियो स्मार्ट टेलिकम

दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझायो ३० करोड 

Aug 14, 2019  
समाचार
Image Not Found
author avatar युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकम प्रालिले रू. ३० करोड बक्यौता बुझाएको छ । रकम बुझाएसँगै स्मार्ट टेलिकम खारेजीबाट जोगिएको छ । स्मार्टले बाँकी बक्यौता बापतको आफूले कबोल गरेअनुसारको रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको हो । असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई स्मार्टले फ्रीक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम र नवीकरण दस्तुर गरी रू. २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।

साउन मसान्तमा पनि बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम लगायत सबै बक्यौता नबुझाउने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले १० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आप्mनो स्पष्टीकरण बुझाउने क्रममा स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र ३० करोड रकम तिर्ने र बाँकी ३ महीनाभित्र तिर्ने वाचा गरेको थियो । 

स्मार्टले अब ३ महीनाभित्र रू. २ अर्ब २९ करोड बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले अनुरोध गरेअनुसार नै प्राधिकरणले रू. ३० करोड बुझाउन १५ दिन समय उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीले साउन २८ गते मंगलवार अन्तिम दिनमा नै ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । 

स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ नबुझाए कम्पनी स्वतः खारेजीमा पर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले अब बाँकी रकम ३ महीनाभित्र बुझाउन नसकेमा सो कम्पनी स्वतः खारेजीमा जाने प्राधिकरणले बताएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमसँगै १५ दिनको समय पाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेशन प्रालिले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई साउन मसान्तसम्मको ६५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । यसबाहेक साउन २८ गतेभित्र म्याद पाएर बाँकी बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिइएका अन्य कम्पनीहरू वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिले रू. ४  करोड ६२ लाख र आईटेल कम्युनिकेशन प्रालिले रू. ३३ लाख ९९ हजार बक्यौता तोकिएको समयमा नतिरेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार तोकिएको म्यादभित्र रकम नतिरेको आईटेल कम्युनिकेशन स्वतः खारेजीको चरणमा गएको छ भने वेब सर्फरले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल भने समय दिए पनि बक्यौता नतिर्ने कम्पनी खारेज हुने बताउँछन् । 

यता, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने बाँकी बक्यौता तिर्न भदौ १ गतेसम्मको म्याद पाएको छ । सो अवधिभित्र कम्पनीले कबोल गरेअनुसार ७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रकम तोकिएको ३ महीनाभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ । नेपाल स्याटेलाइटको करीब रू. ८० करोड बक्यौता छ । बक्यौता बुझाउन बाँकी अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकमबारे भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । युटीएलको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तर, प्राधिकरणले सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले पनि बाँकी बक्यौता बापतको रकम रू. १ अर्ब ७ करोड प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता नतिरेका कम्पनीहरूलाई असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । फ्रीक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्