arthik abhiyan
ad banner

उमेर हद कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 

Aug 14, 2019 
समाचार
Image Not Found
author avatar ममता थापा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरमा हदबन्दी लगाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को उमेरहद तोकेपछि त्यसविरुद्ध प्राइम कमर्शियल बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरले साउन २२ गते उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरको पक्षमा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेशले सीईओ मानन्धरलाई यथास्थानमा कामकाज गर्न दिन पनि केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलाशले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार न्यूनतम २५ वर्षको सीमा तोकेको तर अधिकतम उमेरको सीमा नतोकेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको उक्त व्यवस्थालाई हाल कार्यान्वयन नगर्न र सीईओ मानन्धरलाई निरन्तर काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार केन्द्रीय बैंकले उमेर हदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको भएता पनि सो ऐनमा उमेर हद तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको सर्वोच्चले बताएको छ । 

त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १७ को २ ले नेपाली नागरिकको पेशा रोजगार गर्ने संवैधानिक हकलाई सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (छ) अनुसार बन्ने विधायिकी कानूनले मात्र रोक लगाउन सक्ने अवस्था विपरीत निवेदक (मानन्धर)को संबैधानिक अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गरेको सर्वोच्चले बताएको छ ।
 
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गर्दै गत साता ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ नियुक्त हुन नपाउने र ६९ वर्ष नाघेको सीईओ स्वतः पदबाट अवकाश हुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरलाई पदमुक्त बनाएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशपछि अभियानसँग कुरा गर्दै प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले अन्तरिम आदेशले अब निरन्तर काम गर्न सहज भएको बताए । उनी करीब १२ वर्षदेखि प्राइम बैंकको सीईओ पदमा कार्यरत छन् । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि पत्र हात नपरेको र सर्वोच्चको आदेश सर्वस्वीकार्य हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा ५ खण्ड ग बमोजिमको मापदण्ड अनुसार सीईओको उमेर हद तोकेको हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश सर्वस्वीकार्य हुन्छ तर यो छोटो समयको आदेश भएकाले यो नै अन्तिम आदेश होइन । हामी हदम्यादभित्र सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश उपर ‘भ्याकेट’मा जान सक्छौं ।’

बाफिया ऐनमा उमेर हदको व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधनमा पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (बाफिया) ऐन २०७३ मा समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदबारे व्यवस्था गरेर पठाएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ । 

बाफिया ऐन संशोधनका लागि केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, कानून विभागका निर्देशक रेवती नेपालसहितको समिति बनाएको थियो । 

संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बाफिया ऐनलाई गत माघमा नै केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको  थियो । उक्त ऐन साउन २७ गते (सोमवार) मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । सो ऐनमा केन्द्रीय बैंकले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको कुलिङ पिरियड ३ वर्षबाट १ वर्ष घटाउनुपर्ने लगायतको प्रस्ताव पेश गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्