arthik abhiyan
ad banner

प्रदेश नं. ५ : जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी

Aug 14, 2019 
विकास
Image Not Found
author avatar बीपी गौतम

रूपन्देही । प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सेवासुविधा लिन पाउने भएका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ संशोधन गरी राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चर्को दबाबपछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन सक्नेगरी ऐन संशोधन गर्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जनप्रतिधिहरूले पाउने सेवासुविधा तलब होइन । एउटा सेवा कटौती गर्दा उहाँहरूको अधिकार हनन हुने देखियो । त्यसैले विधेयक संशोधन गरी दुवै सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यावसायिक तथा शीप विकास तालीम केन्द्रका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ । व्यावसायिक तथा शीप विकास तालीम केन्द्र बाँके, दाङ तथा रोजगार सूचना केन्द्र, बुटवलमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई रकम दिएर बिदा गर्दा प्रदेश  रू. १ करोड लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि तीनओटै कार्यालयका कर्मचारीलाई अवकाश दिइनेछ ।

लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवल
प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा तोकेको छ । हाटबजारस्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै नजीकै रहेको भवनमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय तोकिएको हो । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्र, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्वविश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेश विश्वविद्यालय र प्रदेश उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धमा बनेको अवधारणा स्वीकृति समेत गरेको छ । यो अवधारणामा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि परिषद् गठन गर्न सकिने कानून बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्वर्गीय सांसद उत्तरकुमार ओलीलाई बीमाबापतको १० लाख दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्