arthik abhiyan
ad banner

सडक मर्मतमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको रू. ५ अर्ब ७३ करोड

‘स्थानीय तह सडक पुनर्निर्माणमा केन्द्रित’ 

Aug 14, 2019 
विकास
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.

काठमाडौं । सडक मर्मतसम्भारका लागि गत आव २०७५/ ७६ मा केन्द्र र स्थानीय सरकारले रू. ५ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख बजेट खर्च गरेका छन् । रणनीतिक सडक र स्थानीय सडक मर्मतसम्भारका लागि सडक विभाग र स्थानीय तह (महानगरपालिका÷नगरपालिका र गाउँपालिका)बाट उक्त बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

सडक बोर्ड नेपालको गत आवको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार नियमित, पटके, आवधिक, विशेष, आकस्मिक, टोल सडक मर्मतसम्भार शीर्षकमा सरकारले कुल रू. ६ अर्ब ३५ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सडक मर्मतसम्भारतर्फ विभागले रू. ४ अर्ब ९० करोड ४८ लाख र स्थानीय तहले रू. १ अर्ब ४५ करोड ४ लाख विनियोजन गरेका थिए । बोर्डको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमार्फत यो बजेटमध्ये रू. ९३ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ । मुलुकभर निर्माण सम्पन्न भएका सडकको दिगो मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनको काम सडक बोर्डले गर्दै आएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय तथा रणनीतिक सडक र स्थानीय तहका निर्माण सम्पन्न भएका सडक मर्मतसम्भारका लागि वार्षिक अर्बौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।  तर गुणस्तरीय सडकको विकास तथा विस्तारमा भने सरकार चुकेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ ।

रणनीतिक सडकको नियमित मर्मतमा मागअनुसारको बजेट प्रत्येक वर्ष उपलब्ध भए पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ठूला सडक मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिएको छ । बोर्डले मर्मतसम्भारका लागि सुपरभिजनको व्यवस्था गर्न सडक विज्ञको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सडक मर्मतसम्भार कमिटी गठन गरेको छ ।

संघीयताको अभ्याससँगै रणनीतिक तथा राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक अन्य सडक प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मामा गएपछि स्थानीय तहहरू सडकको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिमा भन्दा पनि त्यसको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक पुनर्निर्माणमा भन्दा पनि मर्मतसम्भारमा जोड दिन बोर्डले सुझाएको छ । साथै सडक मर्मतसम्भारका लागि सवारी दर्ता हुँदा संकलन गरिने इन्धन शुल्क सस्धै सडक बोर्डमा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । सडक मर्मतसम्भारका दातृ निकायले दिने सहयोग पनि बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने बोर्डको माग छ ।

हाल बोर्डले सडक उपभोग दस्तुर संकलन सात स्थानबाट गर्दै आएको छ । गत वैशाख २ गतेदेखि दुई नयाँ स्थान (धुलिखेल–खुर्काेट सडक खण्ड र खुर्काेट–सिन्धुली–बर्दिवास सडक खण्ड) थपिएका छन् । यसअघि बोर्डले नौबिसे–मुग्लिङ, हेटौंडा–नारायणगढ, नारायणगढ–बुटवल, भैरहवा–भूमही र पाँचखाल–मेलम्ची सडकबाट यस्तो दस्तुर संकलन गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्