ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ

Aug 14, 2019  
प्रदेश ०१
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

साउन २९,विराटनगर । संघीय लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै  विराटनगरस्थित प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरिएको छ । 

संघीय लोक सेवा आयोगले जेठ १५ मा निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै आएको आदिवासी जनजाति,मधेशी,दलित,मुस्लिम,महिला र अपाङता भएकाहरुको संस्थाले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना प्रदर्शन गरेका हुन् ।

आरक्षण बचाउ अभियानमा आबद्ध भई विज्ञापन खारेजीको आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले विभिन्न नारा लगाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि दिउँसो १ :३० बजेदेखि ३ बजेसम्म विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । विरोध  प्रदर्शनका क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका अध्यक्ष दिलबहादुर थेबेले संघीय लोक सेवा आयोगले समानुपातिक प्रणालीलाई कुण्ठित गरेर विज्ञापन निकालेका कारण आफूहरुले विरोध गरेको बताए । 

उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुञ्जेल करारमा कर्मचारी राख्न सकिने भए पनि आदिवासी,मधेशी र उपेक्षित समुदायको आरक्षणको अधिकारलाई कटौती गर्न विज्ञापन खुलाइएको दाबी गरे । यस्तै मधेशी बुद्धिजीवि रामरिझन यादवले देश संघीयतामा गइसके पनि लोक सेवा आयोगले अञ्चलको अवधारणाबाट विज्ञापन खुलाएको बताए । 

उनले जम्मा कर्मचारी माग संख्या ९ हजार १६१ मा प्रचलित ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत समावेशिताका लागि अर्थात ४ हजार १२२ सिट छुट्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको पनि बताए । 

त्यसैगरी मुस्लिम महिला कौशर बेगम,विराट राजवंशी समाजका कुशेश्वर राजवंशी,नेवा समाजका अगुवा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र झापाका पवनलाल मेचे लगायतले वर्तमान सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत हरेक क्षेत्रका अधिकार कटौती गर्न लागि परेको आरोप लगाएका थिए । सुनसरी,मोरङ र झापा लगायतका क्षेत्रबाट आएका सहभागिले जातिय पोशाक र झण्डा सहित प्रदर्शन गरेका थिए ।

धर्ना  हुने भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि उल्लेख्य संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्