arthik abhiyan
ad banner

विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ

Aug 14, 2019 
प्रदेश ०१
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

साउन २९,विराटनगर । संघीय लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै  विराटनगरस्थित प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरिएको छ । 

संघीय लोक सेवा आयोगले जेठ १५ मा निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै आएको आदिवासी जनजाति,मधेशी,दलित,मुस्लिम,महिला र अपाङता भएकाहरुको संस्थाले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना प्रदर्शन गरेका हुन् ।

आरक्षण बचाउ अभियानमा आबद्ध भई विज्ञापन खारेजीको आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले विभिन्न नारा लगाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि दिउँसो १ :३० बजेदेखि ३ बजेसम्म विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । विरोध  प्रदर्शनका क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका अध्यक्ष दिलबहादुर थेबेले संघीय लोक सेवा आयोगले समानुपातिक प्रणालीलाई कुण्ठित गरेर विज्ञापन निकालेका कारण आफूहरुले विरोध गरेको बताए । 

उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुञ्जेल करारमा कर्मचारी राख्न सकिने भए पनि आदिवासी,मधेशी र उपेक्षित समुदायको आरक्षणको अधिकारलाई कटौती गर्न विज्ञापन खुलाइएको दाबी गरे । यस्तै मधेशी बुद्धिजीवि रामरिझन यादवले देश संघीयतामा गइसके पनि लोक सेवा आयोगले अञ्चलको अवधारणाबाट विज्ञापन खुलाएको बताए । 

उनले जम्मा कर्मचारी माग संख्या ९ हजार १६१ मा प्रचलित ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत समावेशिताका लागि अर्थात ४ हजार १२२ सिट छुट्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको पनि बताए । 

त्यसैगरी मुस्लिम महिला कौशर बेगम,विराट राजवंशी समाजका कुशेश्वर राजवंशी,नेवा समाजका अगुवा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र झापाका पवनलाल मेचे लगायतले वर्तमान सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत हरेक क्षेत्रका अधिकार कटौती गर्न लागि परेको आरोप लगाएका थिए । सुनसरी,मोरङ र झापा लगायतका क्षेत्रबाट आएका सहभागिले जातिय पोशाक र झण्डा सहित प्रदर्शन गरेका थिए ।

धर्ना  हुने भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि उल्लेख्य संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्