ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

उत्पादनको केन्द्रमै देखिँदैनन् स्वदेशी ब्रान्ड : अवैध आयातले बन्द हुँदै चामल उद्योग

Aug 19, 2019  
समाचार
Image Not Found
वीरगञ्जको चामल पसलमा विक्रीका लागि राखिएका भारतीय ब्रान्डका चामल । तस्वीर : आर्थिक अभियान
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । बारा र पर्सामा करीब २ सय सानाठूला चामल उद्योग छन् । मुख्य नाका वीरगञ्ज–पोखरिया र पथलैया खण्डमा दर्जनभन्दा बढी ठूलो क्षमताका यस्ता उद्योग सञ्चालित छन् । तर, वीरगञ्ज र आसपासको बजारमा स्वदेशी ब्रान्डका चामल देखिँदैनन् । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलले कब्जा जमाएको छ ।  

यहाँका खाद्यान्न पसल र भण्डारमा भारतीय ब्रान्डका चामल किनेबेच हुन्छ । उत्पादनको केन्द्र भएर पनि स्थानीय बजारमा नेपाली ब्रान्डका चामलको कारोबार किन हुँदैन ? विक्रेताको एउटै उत्तर हुन्छ– भारतीय चामल सस्तो छ । 

सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा नेपालको बजारलाई लक्षित गरी पाँच ठूला चामल उद्योग खुलेका छन् । तीमध्ये रिपुराज उद्योगको सीमावर्ती नेपाली बजारमा बढी वर्चस्व छ । ७० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदानमा चलेका यस्ता उद्योगको उत्पादन लागत न्यून छ । ती उद्योगको सस्तो चामल अनधिकृत रूपमा आयात हुँदा स्वदेशी चामल विस्थापित भएको स्वदेशी उद्योगीहरू बताउँछन् ।
 
नेपाली उत्पादकले सीमाक्षेत्रको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि आफ्नो उत्पादनलाई काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, हेटौंडा लगायत बजारमा केन्द्रित गरेको न्यू ओम खाद्य उद्योगका सञ्चालक विश्वामित्र प्रसाद कलवारले बताए । तर, भन्सार छलेर भित्रिएको भारतीय चामलले ती बजारलाई समेत छोडेको छैन । 

वीरगञ्जको इनर्वा, सिरिसिया, भिस्वा, जानकीटोला लगायत सीमाक्षेत्रबाट दिनहुँ भन्सार छलेर सयौं बोरा चामल भित्रिन्छ । भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल र नेपालतर्फ प्रहरीको पहरा छ । तर, चामलको अवैध आयातमा कुनै रोकटोक छैन ।

सिमानामा खटिएका प्रहरीलाई मिलाएर हुने यस्तो अवैध व्यापारबाट ढुवानीकर्ताले प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ कमाउँछन् । अवैध आयातकर्ताहरूले एउटा साइकलमा दुईदेखि तीन बोराका दरले ओसार्न लगाउँछन् । एउटा साइकल चालकले दिनमा पाँचपटक मात्र सीमा वारपार गर्दा पनि १०/१५ बोरा चामल भित्र्याउँछ ।

नेपालतर्फ अवैध निकासीकै लागि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा घरघरमै जस्तो चामलका गोदाम खोलिएका छन् । त्यहाँ पानपसलमा समेत चामलको व्यापार भइरहेको सहजै देख्न सकिन्छ । ‘साइकलमा ओसारेर वीरगञ्जको आदर्शनगर र रानीघाटमा ल्याउँछन् । यसरी संकलन गरिएको चामल यहाँका व्यापारीले दैनिकजसो ट्रकमा लोड गरेर अन्यत्र पठाउँछन्,’ कलवारले आर्थिक अभियानलाई बताए । 

भारतबाट अवैधरुपमा आयात हुने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कति उद्यमीले त उद्योगमा ताला लगाएर आयातमा हात हालेका छन् । ‘स्थानीय प्रशासनदेखि आईजीपी र गृहमन्त्री समेतलाई भनिसक्यौं । उनीहरूले सुनेको नसुन्यै गरे,’ एक उद्यमीले भने ‘पटकपटक आग्रह गर्दा हामीलाई नै लाज लाग्न थालिसक्यो । तर, नियन्त्रणको जिम्मा लिएकाहरूलाई कत्ति पनि लज्जाबोध भएन ।’  

स्वदेशी चामल उद्योगको उत्पादन लागत बढी परेकाले आयातित चामलले बजारमा कब्जा जमाएको शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक शिवजीप्रसाद कलवार बताउँछन् । यहाँका उद्योगको चामल किलोमा चार रुपैयाँ बढी पर्ने भएकाले भारतबाट चामल भित्रिने उद्योगीहरू बताउँछन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको ४ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन (मेट) चामल आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यो अवधिमा २ लाख ३५ हजार मेट धान भित्रिएको छ । 

नेपालको जनसंख्यामध्ये २ करोड ५० लाख स्वदेशमा बसोवास गरेको अनुमानका आधारमा चामलको वार्षिक खपत ४० लाख मेट रहेको उद्योगी बताउँछन् । स्वदेशमै उत्पादित र आयातित धानबाट करीब २७ लाख मेट चामल उत्पादन हुने उनीहरूको दाबी छ । यो अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने १३ लाख मेट चामल अपुग हुन्छ । वर्षमा ४ लाख ८८ हजार मेट चामल आयातको सरकारी तथ्यांक छ । 

अहिले चामल आयातमा ८ र धानमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । एक क्वीन्टल चामलका लागि २ क्वीन्टल धान चाहिन्छ । यस आधारमा चामलभन्दा धानमा बढी राजस्व पर्ने उद्योगी बताउँछन् । चामल उद्योगको कच्चा पदार्थ धान आयातमा लिँइदैआएको ५ प्रतिशत शुल्कलाई शून्यमा झारेर चामलमा लगाइएको ८ प्रतिशतलाई १३ पुर्‍याउनुपर्ने नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । 

सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतालाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ । तर, यो उद्देश्य नारामा मात्र सीमित भएको बुझाइ उद्यमीहरूको छ । ‘सरकारी नीतिले आयातलाई बढावा त दिएको छ नै, सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध आयातले उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्,’ मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘सरकारी नीतिकै कारण स्वदेशी चामल उद्योग धमाधम बन्द हुँदै छन् । २ हजारको हाराहारीमा रहेका उद्योग अहिले १५ प्रतिशत मात्र चलिरहेका छन् ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्