ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डीपीआर स्वीकृत

द्रुतमार्गको लागत १७५ अर्ब

Aug 22, 2019  
समाचार
Image Not Found
निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको फाइल तस्वीर
author avatar हिमा वि.क.

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्ततः ६ महीनापछि सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सरकारद्वारा स्वीकृत डीपीआरमा द्रुतमार्गको निर्माण लागत रू. १ खर्ब ५५ अर्ब रहने बताइएको छ । सो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा कुल निर्माण लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब पुग्नेछ । 

कोरियाको सुसुङ इन्जिनीयरिङ एन्ड कन्सल्टिङले उक्त द्रुतमार्गको डीपीआर गत फागुनमै सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा द्रुतमार्गको लागत रू. २ खर्ब १३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो, जुन भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले यसअघि तयार पारेको डीपीआरभन्दा ८० अर्ब रुपैयाँले बढी थियो । 

कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा लागत बढेपछि सरकारले लागत पुनर्मूल्यांकन गरेर मात्रै डीपीआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनर्मूल्यांकनको जिम्मा सरकारले सडक विभागलाई दिएको थियो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले द्रुतमार्गको लागत लगायतका प्राविधिक पक्षमा सडक विभागले पुनर्मूल्यांकन गरेर दिएको सुझावअनुसार डीपीआर स्वीकृत भएको बताए । उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकको कुल लागत घटेको छ । अब द्रुतमार्गको काम कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले जानकारी दिन्छ ।’

डीपीआर स्वीकृत भएसँगै झन्डै २ वर्षदेखि रोकिएका आयोजनाका मुख्य काम गर्नसमेत सेनालाई बाटो खुलेको छ । सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘डीपीआर स्वीकृत नहुँदा आयोजनाका कामहरू रोकिएका थिए, डीपीआर स्वीकृत भएसँगै आयोजनाका काम तीव्र रूपमा अघि बढाउछौं ।’ द्रुतमार्गका मुख्य काम ८७ ओटा पुल र ३ ओटा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न भदौ अन्तिमसम्ममा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने पाण्डेले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ मा दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, २०७४ भदौमा आएर ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी औपचारिक रूपमा आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण ग¥यो । २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढमा द्रुतमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । 

चार वर्षभित्र आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले आवश्यक प्राविधिक विषयहरू सम्पन्न गर्दा नै झन्डै २ वर्षको समयावधि खर्चिसकेको छ ।

डीपीआर बनाउन र स्वीकृतिमै लामो समय लागेपछि आयोजना निर्माणको काम पनि पर धकेलिएको छ । 

प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘डीपीआर स्वीकृति लगायतका प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा ४ वर्षभित्र नै द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन कठिन छ’, ‘तर, हामी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरी आयोजनाका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनेछौं ।’ 

द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि १ घण्टामा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ । सेनाले आव २०६६/६७ बाट द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर २०७० मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्न सकिने भएकाले पनि यस आयोजनाको महत्त्व बढेको पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन् । काठमाडौंसँग जोडिने वाणिज्य–व्यापार र ढुवानी लगायतका कार्यहरू पनि तराई भेगमा जोडिने हुँदा ढुवानी खर्चदेखि खाद्यान्न तथा तरकारी सस्तोमा उपलब्ध हुने भएकाले पनि यसलाई बहुआयामिक महत्त्व रहेको आयोजनाको रूपमा लिएको उनीहरूको तर्क छ ।

लागत मूल्यमा संशोधन गरिए पनि अन्य संरचनामा भने परिवर्तन नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोरियाली कम्पनीले ७६ दशमलव २ किलोमीटर (किमी) दूरीलाई छोट्याएर ७२ दशमलव ५ किमी कायम गरेको छ । नयाँ डीपीआर अनुसार द्रुतमार्गमा ६ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङमार्ग मकवानपुरका महादेव डाँडा, भेद्रे खोला र लेन डाँडामा बन्नेछन् । 

फास्ट ट्र्याकबाट प्रभावितमध्ये हालसम्म ९६ प्रतिशतले मुआब्जा पाइसकेका छन् भने अहिले द्रुतमार्गको रूटमा १० स्थायी र एउटा अस्थायी क्याम्प खडा गरी सेनाले पहाड काट्ने (कटिङ), सडक/बाटो सम्याउने (फिलिङ) र पर्खाल बनाउने र रूखहरू काट्ने काम गरिरहेको छ ।

पुल बनाउन ६ अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी छनोट
सेनाले उक्त द्रुतमार्गमा बन्ने ८७ ओटा पुलमध्ये १६ ओटा विशेष पुल ६ ओटा अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । प्रवक्ता पाण्डेले कुल पुलमध्ये १६ ओटा पुल बनाउन झन्डै ६/७ महीनाअघि नै ती कम्पनी छनोट गरिसकेको जानकारी दिए । ती पुल निर्माणको संरचना जटिल भएकाले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरू छनोट गरिएको बताइएको छ । 

तीमध्ये ५ ओटा चिनियाँ कम्पनी छन् भने एउटा टर्कीको छ । स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूको अनुभव नभएका संरचना निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई छनोट गरेको सेनाले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्