ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

गाडी एसेम्बलिङमा कर छूट दिने अर्थमन्त्रीको वाचा

विद्युतीय सवारीसाधन प्राथमिकतामा

Aug 28, 2019  
समाचार
Image Not Found
author avatar काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । सरकारले नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी सवारीसाधन एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरे त्यसलाई कर तथा अन्य नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने बताएको छ । २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने किसिमका प्लान्ट स्थापना गरेमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको अनुपातमा संरक्षण राज्यले दिने पनि सरकारले बताएको छ । 

मंगलवार नाडा अटो शो २०१९ को उद्घाटन गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी एसेम्बलिङलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले सवारीसाधन व्यवसायीलाई त्यतातिर लाग्न आग्रह गरे । ‘२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने किसिमका प्लान्ट स्थापना गर्न नेपाल सरकार थप छलफल गर्न तयार छ,’ उनले भने ‘एसेम्बलिङ उद्योगलाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौं । यस क्रममा सबभन्दा पहिले विद्युतीय सवारीसाधनको एसेम्बलिङलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौं ।’ 

पछिल्लो समय नेपालमै एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । यसअघि गोल्छा समूहको हुलास मोटर्सले नेपालमै मुस्ताङ गाडी एसेम्बलिङ गरेको थियो । तर, सरकारी नीति सहयोगी नभएको बताउँदै हाल सो उद्योग बन्द भइसकेको छ । 

एसेम्बली प्लान्ट स्थापनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीको निवेदन लगानी बोर्डले गत चैतको पहिलो साता स्वीकृति गरेसँगै नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योगको चर्चा पुनः चुलिएको छ । मोट्रेक्सले एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गर्न शुरूमा रू. १० अर्ब ५४ करोड लगानी गर्ने बताएको छ । 

गोल्छा समूहकै हुलास अटो क्राफ्टले नेपालमै भारतको बजाज मोटरसाइकलको एसेम्बली प्लान्ट नवलपरासीको रामग्राममा स्थापना गरिसकेको छ । त्यस्तै बेला मोटर्स र बेनलिन मोटर्स टेक्नोलोजी प्रालिले चिनियाँ स्कूटर एसेम्बलिङ गरिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले हाइब्रिड गाडीमा छूट दिएपछि केही व्यवसायीले सरकारलाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए । हाल डिजेल÷पेट्रोल इन्जिनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयातमा २४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्पmत हाइब्रिड गाडीको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छूट दिने निर्णय गरेको छ ।

यही छूटको गलत फाइदा उठाउन ब्याट्रीबाट स्टार्ट मात्रै हुने तर चलाउन पेट्रोलियम नै चाहिने सवारीलाई हाइब्रिड भनी कर छल्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘१० प्रतिशत मात्रै ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीको आयातमा कर छूट दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘ब्याट्रीबाट स्टार्ट मात्र हुने तर पेट्रोल÷डिजेलबाट मात्रै चल्ने सवारी ल्याएर कर छल्ने प्रयास नगर्नुहोस् ।’ सरकार उद्योगीसँग सहकार्य गरी काम गर्न खोजिरहेकाले उद्योगी पनि सरकारप्रति इमानदार हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सवारी आयात अत्यधिक बढेकाले अहिले बजार सुस्ताउनु स्वाभाविक हो । ‘नागरिकको आर्थिक क्षमतामा वृद्धि भएका कारण सवारी किन्नेको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सवारी आवश्यक भए पनि यसको परिणाममा पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ सरकारले सार्वजनिक र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यस्ता सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति रहेको जानकारी दिए ।

सरकारको अहिलेको काम सडक सुरक्षा र सडक विस्तार भएकाले यसमा सरकार गम्भीर भएको उनले बताए । सडक सुरक्षाका लागि देशभर भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गरिने घोषणा उनले गरे । 

नाडाका अध्यक्ष शम्भु दाहालले सरकारले स्पेयर पार्टस्मा अन्तःशुल्क लगाएकोमा आपत्ति जनाए । अन्तःशुल्क लगाउँदा गुणस्तरहीन पार्टस् आयात भएकाले ब्रान्डेड पार्ट्सको आयातका लागि अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकारले यस क्षेत्रमा कडाइ गरेपछि नागरिकले गाडी चढ्ने अधिकार र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएकाले कडाइ गर्न नहुने उनको जिकीर थियो । ‘अटोमोबाइल क्षेत्र विलासी क्षेत्र होइन र यो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसलाई १० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा झार्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्