arthik abhiyan
ad banner

प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको विवाद

Sep 4, 2019 
सम्पादकीय
NA

प्रादेशिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको विवाद पुनः बल्झिएको छ । साथै, स्पष्ट कानून नबन्दा विवाद पेचिलो पनि बन्दै छ ।
 संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मानेको निजगढ अन्तरराष्टिय विमान स्थल निर्माणका लागि रूखहरू काट्न नदिने बरु अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराउने भनी २ नम्बर प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले बताए । तर, संघीय पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगमै विमानस्थल बन्ने प्रतिक्रिया दिए । यसबाट अब केन्द्र र प्रदेशबीच विवादमात्र होइन, टक्करै पर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
 
संघ र प्रदेशबीच प्राकतिक स्रोतलाई लिएर यस अघि पनि विवाद भइसकेको छ । ५ नम्बर प्रदेशले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आफूले बनाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्यस्तै प्रदेश –प्रदेशबीच पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा चर्को विवाद छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाका लागि गण्डकी प्रदेशले कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गर्न नदिने अडान लिएको छ । त्यस्तै उत्तरगंगालाई डाइभर्ट गरेर कालीगण्डकीमा मिसाउने योजनाको कर्णाली प्रदेशले विरोध गरिरहेको छ ।

अर्को, स्थानीय सरकारहरूबीच पनि आपसमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा विवाद भइरहेका छन् । विवादको केन्द्रचाहिँ  मुख्य रूपमा नदी नै रहेको छ ।
अहिले सामान्य विवाद मात्रै भएको छ । भोलिका दिनमा यही राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्छ र यसै आधारमा प्रदेश–प्रदेशबीच सम्बन्धमै टकराब आउनसक्छ । नेपालले छिमेकी भारतमा भएको यस्ता विवादबाट सिकेर स्पष्ट समाधान निकाल्न ढिला गर्नु  हुँदैन ।

भारतमा कावेरीलाई लिएर दशकौंदेखि तमिलनाडु–कर्नाटक प्रदेशबीच विवाद छ । सतलज नदीको पानीको उपयोगलाई लिएर पञ्जाब र हरियाण राज्यबीच यस्तै विवाद छ । उडिसा र छत्तीसगढ प्रदेशबीच महानदीको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । नर्मदा नदीलाई लिएर प्रदेशहरूबीच ठूलै झगडा छ । यस्तो विवादका कारण कैयौं नागरिकको ज्यान पनि गएको छ । दशकौं बित्दा पनि भारतमा समस्या भएको छैन । नेपालले बेलैमा उपयुक्त नीति नलिए यस्तो समस्या चर्कंदै जानेछ ।
 
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा विवाद हुन्छ भनेर नै संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोग गठनमा नै ढिलाइ भयो । अहिले पनि आयोगले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । यस्ता विवादमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न लगाउन सक्नु आयोगको पहिलो काम हो । विवाद समाधानका लागि आवश्यक नीति तय गर्नु पनि आयोगकै काम हो । लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गरेर प्राकृतिक स्रोतको कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने नीति बनाउन जरुरी छ । स्रोतमा विवाद गर्नुभन्दा तिनको अत्यधिक दोहन गरी उच्चतम लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्नेमा प्रदेशहरूको ध्यान जानुपर्ने हो । तर, विवाद उठाएर समस्या चर्काउन प्रदेशहरू लागिपरेका छन् । केन्द्रले भने विवाद समाधानमा कुनै चासो देखाएका छैन । यसाबाट आउन सक्ने परिणामबारे सरकार सचेत नभएको जस्तो देखिन्छ ।
 
सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरू भौगोलित तथा जनसंख्याका आधारमा साना ठूला भए पनि जिम्मेवारी, अधिकार र प्रतिनिधित्वका दृष्टिमा समान छन् । यस्तोमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर्सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोग प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, विवाद मिलाउन उसले खासै चासो लिएको देखिँदैन ।

नदीको पानी, जमिनमुनिको खानी, वन र जलाधार जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा केन्द्रकै अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, राजनीतिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बढी अधिकार दिइएको छ । यस्तोमा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल राजस्वको बाँडफाँट, अधिकार र कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुनु र त्यसैका आधारमा विवाद हुनु सामान्य नै हो । तर, विवाद समाधानको बाटो नखोज्नु र नसक्नुचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको कमी हो । बेलैमा यसलाई नसच्याए यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन पनि बेर लाग्ने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्