ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

डिजिटल नेपालको सपना

Sep 4, 2019  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar युवराज बस्नेत

नेपालमा झण्डै एक दशक अगाडिदेखि सुन्दै आएको विषय हो ‘डिजिटल नेपाल’ । स्मार्ट र डिजिटल नेपालको अवधारणा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा पनि पटक पटक समावेश हुँदै आयो । त्यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी ५ वर्षभित्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा समेत गरे । त्यति मात्र भनेनन्, उनले आगामी ५ वर्षभित्र सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गराउने पनि उद्घोष गरे  ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही हप्ता अगाडि सरकारी सूचना तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक एप’ सञ्चालनका लागि समेत स्वीकृति दियो । यस एपमा प्रत्येक नागरिकले जोडिन र सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यो एप अब छिटै सञ्चालनमा आउँदैछ । त्यस्तै गत हप्ता मात्र भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक परीक्षण भयो । यो डिजिटल नेपालतर्फ मुलुक अगाडि बढेको एक उदाहरण मात्र हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले आव २०७२/७३ मा मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको थियो । यो मोबाइल एप सातै प्रदेशमा भएका ७५३ स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै विकास गरिएको हो । हाल यस प्रकारका मोबाइल एप विभागले चार सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा पु¥याइसकेको छ । तर नेपालका सबै ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगि नसकेकाले यी एप अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् ।

सर्वसाधारणले नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमति पत्र तथा जन्म र मृत्यु लगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि आवश्यक कागजातबारे यो ‘मोबाइल एप्स’ बाटै जानकारी तथा सेवा लिन सक्छन् । महँगा स्मार्टफोन र ट्याबलेटको बजार अकाशिएसँगै मोबाइल एप अनलाइन मार्फत सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस तथ्यांक अनुसार नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ९४ लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत हो । यसमध्ये मोबाइल इन्टरनेट ग्राहक मात्र ५१ प्रतिशत छन् ।

मुलुकमा टेलिफोन प्रयोगकर्ता ४ करोड १३ लाख छन्, जुन जनसंख्याको एक सय ४० प्रतिशत अर्थात् झन्डै डेढ गुणा हो । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ब्रोडब्यान्ड तथा मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच तीव्ररूपले बढिरहेको छ । यी तथ्यांकले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास तीव्रतर गतिमा रहेको झल्काउ“छ । सरकारले अबको पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवा तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने योजना छ ।

हाल मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले देशैभर फोरजी विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भने देशैभर स्याटेलाइट मार्फत इन्टरनेट प्रदान गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मा दिइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ ।  

सन् २०२० सम्म नेपाललाई ‘टप सेकेन्ड क्वार्टाइल’ मा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । ७५ प्रतिशत नागरिकलाई डिजिटल साक्षर बनाउने र ९० प्रतिशत भूभागमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुर्‍याउने योजना रहेको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादव बताउँछन् । विश्वका धेरै देशमा फोरजी सञ्चालनमा आई फाइभ जी शुरू हुने तयारी छ । नेपालमा भने फोरजी सेवा भर्खर विस्तार हुने क्रममा छ । विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला बल्ल टु–जी प्रविधिबाट राष्ट्रिय सञ्जालको पहुँचमा छ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार गर्न ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र अप्टिकल फाइबरलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । हाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मा दिएका कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने प्रक्रिया काम सक्नुपर्ने बेलामा शुरू गरेका छन् । मध्य पहाडी लोकमार्ग, सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर परियोजनाको काम सुस्त नै देखिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार भई सञ्चालनमा आएको लामो समय भइसकेको छ । अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने सरकारले लिएको लक्ष्य भने २०२० नै हो । यसमा नेपाल टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले उत्तर दक्षिण कोरिडोरमा धमाधम काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले २०७३ सालमै ठेक्का सम्झौता गरे पनि काम भने गत असारदेखि शुरू भएको थियो । यसरी इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको पहुँच देशैभर पुर्‍याइसकेपछि आउने कुरा हो ई–गभर्नेन्स । सरकारदेखि सरकारसम्म (जीटुजी) मोडेल अन्तर्गत सरकारी डोमेन सञ्चालनमा छ । सरकारदेखि नागरिकसम्म (जीटुसी) को अवधारणा पूरा गर्न हरेक घरसम्म सञ्जाल विस्तार हुनुपर्छ, जुन अहिले विस्तारकै क्रममा छ । त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क अगाडि बढ्छ ।

तर, क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विनोद ढकाल पाँच वर्षमा डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा हुने छाँटकाँट नदेखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि चाहिने रफ्तारमा काम भएको छैन,’ ढकालले भने । नेपाल अहिले सूचना प्रविधिको हिसाबले विश्वमा १३०औं देशमा पर्छ । नेपालको सूचना प्रविधि श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान भन्दा माथि नै रहेको बताउँछन् सरकारी अधिकारी । नेपालमा अनलाइन कर प्रणाली शुरू भएको ७ वर्ष भइसकेको छ । भ्याट, आईडीएस, उत्पादन शुल्क अनलाइन मार्फत बुझाउन सकिन्छ । तर सबै क्षेत्रमा लागू भने भइसकेको छैन ।

यस हिसाबले सरकारदेखि व्यापारीसम्म (जी टु बी) प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । तर, त्यसबाट पनि अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन बा“की रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । भन्सार प्रणालीमा लागू भएको आसिकुडा प्रणाली मुलुकभरका सबैजसो भन्सारमा लागू भइसकेको छ । केहि दिन अगाडि मात्र शुरू भएको उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नभएसम्म ‘पेपरलेस फेसलेस’ भन्सारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने छैन । त्यो भनेको घरमै बसेर भन्सार महसूल जम्मा गर्ने र चालकलाई फोनबाट गाडी लिएर गन्तव्यतर्फ जान निर्देशन दिने प्रणाली हो । त्यसैले जी टु बी अवधारणा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन ।

विभागका महानिर्देशक यादव आगामी ५ बर्ष भित्र डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा भई कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । सूचना प्रविधि विभागका अनुुसार ३६ ओटा जिल्लामा ई–भिलेज कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । यस वर्ष २० भन्दा बढी जिल्लामा काम भइरहेको छ । त्यसमार्फत कक्षा १० को विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषय श्रव्यदृश्य सामग्रीबाट पढाइ हुन्छ । ल्यापटप, प्रोजेक्टर, सौर्य ऊर्जा, डेक्सटप, प्रिन्टर र फोटोकपी मेसिन उपलब्ध हुँ दा गाउँ–गाउँमै काठमाडौंको स्तरको पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका हजार विद्यालयमा आईटील्याब स्थापना गर्न ओवीसीआई कम्पनीलाई ३ अर्बको ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका सूचना प्रवाह गराउने सरकारी उद्देश्य हो । कृषि उपजको बजारीकरणमा यसले ठूलै मद्दत पु¥याउने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

आईटी इन्जिनियर नरेन्द्र मैनालीको भनाइमा सूचना प्रविधिमा नेपाल अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । सिंहदरबारभित्रै रहेका सबै मन्त्रालयको प्रगति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कम्प्युटरबाट हेर्न सक्दैनन् । नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले व्यापक रुप लिन थालिसकेको छ । कार्ड र डिजिटल बालेटले भुक्तानी शैलीलाई नै परिवर्तन गराएको छ ।  कम्प्युटर एसोसिएशन नेपालका अध्यक्ष हेमन्त चौरसिया नेपाल अब डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको बताउँछन् । डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि बढाउन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले १० बिषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ समूह (एनपिसिइआटी), जी– क्लाउड, विद्युतीय हाजिरी, आईटी प्रुफिङ, ई भिलेज, डिजिटल कन्टेन्ट, मोबाइल एप, जिइए, तालिम, ई–स्कूल छन् । यस हिसाबमा हेर्दा सरकारको पाँच बर्षे डिजिटल नेपालको लक्ष्य अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले अहिले मालपोत, कर कार्यालय, सरकारी विद्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार लगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयको काम र प्रक्रियालाई सहज बनाउन विद्युतीय कारोबारलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्