ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

समृद्धिको पूर्वाधार : निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग

Sep 4, 2019  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar

२ नम्बर प्रदेशको पूर्वाधार विकासमात्र नभएर समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्ने निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको विषय बेलाबेलामा विवादमा मुछिने गरेको छ । विकास निर्माणका योजनामा राजनीतिक आग्रहले राष्ट्रिय आर्थिक हितलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनन् । विकासलाई स्थानीयको जीवनस्तरसँग आवद्ध गर्न सकियो भनेमात्रै त्यस्ता योजनाको औचित्य सार्थक हुन सक्छ ।
 
राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएका निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग दुवै योजनाको गति र सहतमा आएका अन्तरविरोधहरूले उद्देश्यलाई अलमलमा पारेका छन्, यो चिन्ताको विषय हो । यस्ता अवरोधहरूको निकास निकाल्नुको विकल्प छैन । विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव र द्रुतमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको उचित तरीकाले निराकरण खोजिनु पर्दछ । वातावरणको स्वाभाविक चिन्तालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । तर वातावरण जोगाउने बहानामा विकासलाई अवरुद्ध पारिनु तार्किक विषय होइन । वातावरणको कमभन्दा कम क्षतिमा बढी उपलब्धिलक्षित विकास आजको आवश्यकता हो । निजगढ विमानस्थल निर्माण योजनाका सन्दर्भमा उठेका विवाद निरुपणको उपाय यसैको सेरोफेरोमा रहेर खोजिनु पर्दछ । विकासलाई अवरुद्ध पारिनु हुँदैन ।

निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्गको सफलता एकअर्कासँग जोडिएका छन् । विमानस्थललाई द्रुतमार्गबाट अलग्याएर यसको उपादेयता सोचेजति सार्थक नहुन सक्छ । निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा भइरहेको ढिलाईबाट सशंकित भारतीय लगानीकर्ताले द्रुतमार्गबाट हात झिकेको सन्दर्भको स्मरण यहाँनिर उपयुक्त हुन सक्छ ।    

विमानस्थल र द्रुतमार्गलाई व्यावसायिक दृष्टिले एकअर्काको पूरकको रूपमा हेरिएकाले पनि लगानीको मोडेल र लगानीकर्ता टुंगो नलागेको अवस्थामा विमानस्थलको अवस्थितिलाई अन्यत्र लैजाने बहस असान्दर्भिक छ । योजनालाई यथास्थान र स्थितिमा शीघ्र अघि बढाएर २ नम्बर प्रदेशले अवसर उपयोगलाई उद्देश्यमा राख्नु पर्दछ ।

दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको योजना करीब साढे दुई दशक अघिदेखि चर्चामा आएको हो । सन् २०१५ भित्र निर्माण पूरा गरिसक्ने योजना बनाइएको विमानस्थलको अहिलेसम्म लगानीको मोडालिटी नै टुंगो लाग्न सकेको छैन । वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले १० लाख मानिस उतारेर शिलान्यास गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यो सक्रियता र तत्परता सकारात्मक कुरा हो । तर, लगानीको मोडालिटी, स्रोत, सतहमा देखिएका विराधासलगायतका कुराहरूको समाधान नखोजी शिलान्यासले मात्र योजनाको सार्थकता सुनिश्चित हुन सक्दैन । तसर्थ, शिलान्याससँगै योजना निर्माण अघि बढ्ने आधारहरूको पनि प्रबन्ध मिलाइनु पर्दछ ।

राजधानीमा बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वले उत्पन्न प्रतिकूलता र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको चाप थेग्न नसकेपछि नजिकै वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो महशुस गरिएको हो । नेपालका ८ स्थानमा भएको सम्भाव्यता अध्ययनले राजधानीबाट दूरी र सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको उपलब्धताका आधारमा बाराको निजगढलाई दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र छनोट गरेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय हवाई रुट र दूरीका आधारमा यही स्थानलाई व्यावसायिक हिसाबले उपयुक्त मानिएको छ । २०६६ सालमै दक्षिण कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड कम्पनीलाई परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको थियो । कम्पनीले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकै ८ वर्ष बितिसकेको छ । त्यो अध्ययन सम्झौतामा सरकारले वल्र्डवाइडलाई निर्माणको जिम्मा दिने शर्त स्वीकार गरेको थियो । अहिले भारत र चीनसहित अन्य ५ कम्पानीले निर्माणमा चासो देखाएको सरकारले बताएको छ । गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा ती ५ कम्पनीको लगानी प्रस्ताव परेको बताइए पनि लगानी सुनिश्चित भएको छैन ।

अध्ययनहरूले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको बढीभन्दा बढी उपयोग भए पनि सन् २०१९ पछि यो पूर्वाधारले आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडानको चाप धान्न नसक्ने देखाएको थियो । अहिले उडानमा घण्टौं हुने ट्राफिकजाम यसैको उपज हो । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी हुने उडानलाई पनि यात्रुले सामान्य मान्न थालेका छन् । निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीमा छ । पछिल्लो समयमा पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा देखिएको सक्रियता र निजगढमा भइरहेको विवादले आशंका बढाएको छ । कतै यो विमानस्थलको निर्माणलाई अघि बढ्न नदिने बद्नियतको उत्पादन त होइन ? भन्ने संशय तीव्र छ । सँगैजसो प्रक्रिया अघि बढेकामध्ये भैरहवा विमानस्थलको काम यसै वर्ष सक्ने योजना सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सार्वजनिक गरेको छ । यही गतिमा काम अघि बढ्ने हो पोखरा विमानस्थलको निर्माण पनि अब चाँडै सकिनेमा आशावादी बन्ने आधारहरू देखिएका छन् । निजगढ विमानस्थल भने एकपछि अर्को बखेडाका कारण अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक लाभकेन्द्रित प्रचारबाजी र भाषणबाजीलाई छोडेर निर्माणलाई अघि बढाउने आधार बनाउनु सबैको दायित्व हो ।

कोरियन कम्पनीको सम्भाव्यता प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण पूरा गर्न तीन चरणमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले यो खर्च बढेर ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । यो निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न नहुँदा औसत आयोजनाहरूमा भइरहेको लागत अभिवृद्धिको नमूनामात्रै हो । ३ ओटा टर्मिनल निर्माणको योजना राखिएकोमा अपेक्षित बजेट उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा पहिलो टर्मिनल सञ्चालनयोग्य बनाउन कम्तीमा ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँको दरले बजेट छुट्याइएमा पहिलो धावनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने आयोजनाको अनुमान छ । तर, सरकारले चालू वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ । सरकार यो संरचनाका लागि लगानीकर्ताको खोजीमा छ ।  ८ वर्षमा दोस्रो र १२ वर्षमा तीनओटै टर्मिनल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताइए पनि स्रोत व्यवस्थापनको टुंगो लागिसकेको छैन ।

सरकारले वर्षेनि प्रशासनिक र सानोतिनो कामका लागि बजेट दिँदैआएको छ । आयोजनाका अनुसार दैनिक १५ सय उडान र अवतरण हुने विमानस्थलमा दैनिक २ लाख यात्रुको आवागमन हुन सक्छ । यात्रुको यो संख्या २ नम्बर प्रदेशकै पर्यटन र होटल व्यवसायको आधार बन्न सक्छ । आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा १८ लाख नयाँ रोजगारी सृजना हुने अनुमान छ । यसबाट २ नम्बर प्रदेशको समृद्धि लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेमा द्विविधा छैन ।

शुरुआति समयमा सरोकारका निकायको क्षेत्राधिकारको बखेडामा जेलिएको योजना अहिले वातावरणको विवादमा परेको छ । विमानस्थलको प्रक्रिया जग्गा व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । जग्गा व्यवस्थापनमा वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ का प्रावधान अवरोध बनेका छन् । वन ऐनले वन क्षेत्रमा कुनै आयोजनाका लागि जग्गा लिँदा सोही क्षेत्रफलबराबरको जग्गा अन्यत्र उपलब्ध गराएर मासिएको एउटा रुख बराबर २५ ओटा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका कानूनी अवरोध संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सरकारले संघीय योजनाहरूलाई समृद्धिको सहयोगीभभन्दा पनि हस्तक्षेपको रूपमा बुझेको छ । संघ र प्रदेशबीचका यस्ता मतान्तर विकासको बाधक बन्नु हुँदैन । २ नम्बर प्रदेश र समग्र मुलुकको विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकार आपसमा बाझाबाझ गरेर होइन, असहमतिहरूलाई माझामाझ गरेर विकासमा सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभावको विषय विवादित बन्दै आएको छ । ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्रका २४ लाख रुख काटिने भन्दै विरोध भएको छ । तर, आयोजनाले ८ हजार हेक्टर क्षेत्रमध्ये केवल ४ हजार हेक्टरमात्र प्रयोग गरेर विमानस्थल सञ्चालन हुनसक्ने बताइरहेको छ । बाँकी क्षेत्रफलमा शहरीकरणको योजना राखिएको हो ।

शहरीकरणलाई थाति राख्दै अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको मात्र प्रबन्ध मिलाएर विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन नसकिने पनि होइन । विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन ३ लाख ३४ हजारभन्दा बढी रुख मास्नु नपर्ने र ४ हजार हेक्टरमा काटिने रुखको सट्टा १२ हजार हेक्टरमा वृक्षरोपण गरिने आयोजनाको दाबी सही हो भने वातावरणको विषयलाई लिएर भइरहेको विरोधको अर्थ छैन । विमानस्थलका लागि प्रस्तावित क्षेत्रका टाँगियावस्ती, कठगाउँ, मटिहानी, ककडीलगायतमा जग्गा अधिग्रहण र वस्ती स्थानान्तरण अर्को जिम्मेवारी हो ।

लगानीकर्ताले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र द्रुतमार्गलाई एकअर्काको पूरक योजनाका रूपमा लिएका छन् । निजगढबाटै मकवानपुर–ललितपुर हुँदै काठमाडौंसम्म ७६ किलोमिटर द्रुतमार्गको कार्यान्वयन पनि विवादमुक्त छैन । विस्तृत योजना प्रतिवेदन बल्ल टुंगो लागेको छ । शुरूमा ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा ५ वर्षमा काम सक्ने गरी २०६६ सालमा शुरु भएको योजना समयमा पूरा नहुँदा लागत बढेर १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरणको नीतिमा अघि बढाइएको द्रुतमार्गबाट भारतीय लगानीकर्ताले हात झिकेपछि अहिले सरकारले नै लगानी गरेर योजना अघि बढाएको छ । यो योजना नेपानी सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । औसत योजनाहरूजस्तै स्रोतको कमी यो योजनाको पनि समस्या बनेको छ ।

यसबाट मध्यभागमा रहेको वीरगञ्ज र पूर्वी नेपालबाट हुने पारवहन तथा आवागमन सहजीकरण हुनेछ । वीरगञ्ज मुख्य नाका भएकाले कुल कारोबारमध्ये आधाजति आयातनिर्यात यहीबाट हुन्छ । औद्योगिक लगानीको ठूलो अंश यसै क्षेत्रमा रहुनुले उत्पादन र ढुवानीको परिमाण पनि स्वाभाविक रूपमा यहीँ केन्द्रित छ । द्रुतमार्गबाट काठमाडौं पुग्न करीब सवा घण्टा लाग्ने अनुमान छ । यसबाट अहिले ढुवानीमा प्रयोग भइरहेको दूरी एक तिहाइमा झर्नेछ । यसबाट ढुवानीको लागत, इन्धन, पर्यावरणलगायतमा बहुआयामिक बचत हुनेछ । भौगोलिक अवस्थिति र दूरीका हिसाबले वीरगञ्जबाट प्रस्तावित सुरुङमार्ग महŒवपूर्ण छ ।

गौरवका अयोजनामध्ये करीब आधाजति हवाई र स्थल यातायातसँग सरोकार राख्छन् । यसले पूर्वाधार विकासमा यातायातको आवश्यकतालाई प्रमाणित गर्छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सफलतालाई जसरी एकअर्कासित जोडेर हेरिएको छ, त्यसरी यी आयोजना निर्माण र सञ्चालन २ नम्बर प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्नेमा पनि द्विविधा छैन ।

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्