arthik abhiyan
ad banner

पूर्वाधार निर्माणमा क्रमभंग जरूरी : सरकारी–निजी साझेदारीमा लगानीको अवसर

Sep 4, 2019 
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.

योजनाबद्ध विकासमा पछि परिरहेको नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा अघि आएका सडक विस्तार तथा द्रुतमार्ग निर्माण, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका साथसाथै अन्तरदेशीय रेल र जलमार्ग कनेक्टिभिटीको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्य अघि बढ्दा पूर्वाधार निर्माणमा सकारात्मक अवस्था देखिन्छ ।

पूर्वाधार निर्माण मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिने विषय भएकाले यसलाई वस्तुगत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । मुलुकभित्र कस्ताकस्ता आयोजनाको आवश्यकता छ ? प्राथमिकता के हुने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूका मागअनुसार सडक तथा अन्य पूर्वाधारका कामहरू अघि बढ्नु, ससाना आयोजनामा मात्रै बजेट छर्ने तर राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनामा कम स्रोत हुनु र परियोजना बैंक बनाउन ढिलाई गर्नु पूर्वाधार निर्माणका प्रमुख समस्या हुन् । भौगर्भिक अवस्थितिका कारण नेपालमा सडक र रेलमार्गको कनेक्टिभिटी बढी प्रभावकारी मानिन्छ । तर, हालसम्म सडक पहुँच विस्तारमा मात्रै राज्य केन्द्रित भएको छ । योजनाबद्ध विकासको ६ दशकभन्दा बढी अवधि बिताएको मुलुक विगत केही वर्षदेखि रेल सञ्जाल, पानीजहाज तथा छिटो र सहज पहुँच विस्तारतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ ।

तर, पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म देखिएको परिणाम हेर्दा द्रुतगतिमा योजनाबद्ध ढंगबाट पूर्वाधार निर्माण हुन अझै केही वर्ष नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ भने अहिलेको पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त छैन । यस्तै सरकारले बहुआयामिक रूपमा प्रभाव पर्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गहरूको अध्ययन अघि बढाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग जलमार्गको सम्भाव्यतामा समेत अध्ययन भइसकेको छ । यसै गरी चिन र भारतसँगको रेल कनेक्टिभिटीबारे सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको क्रम शुरू गरिरहेको छ । चीनसँगको कनेक्टिभिटी कायम गर्न नेपालले केरूङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी जोड्न रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिसकेको छ । सडक सञ्जालबाट नै नेपाल भारतसँग जोडिए पनि वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढेको छ । भारतले नेपालका सीमा नाकासम्म पाँचओटा लिंक जोड्ने गरी नेपालसँग सहकार्य गरिसकेको छ । भारत र चीनसँग रेल कनेक्टिभिटी पनि प्राथमिकतामा छ ।

यी शुरुआती प्रक्रियाले मुलुकको पूर्वाधारमा केही फड्को मार्न खोजेको देखिन्छ । तर, सधैं कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको सरकारका सामु यी महŒवाकांक्षी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । यसलाई प्राविधिक सम्भाव्यता, लगानीको सुनिश्चितताका साथै दिगो रूपमा व्यावसायिक पक्षसँग जोड्न सके मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा उल्लेख्य टेवा पुग्ने स्पष्ट देखिन्छ । मुलुकमा अझै पनि परियोजना बैंक बनाएर योजनाबद्ध विकासलाई अघि सार्न नसक्दा पूर्वाधारमा स्वदेशी निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्रन सकेको छैन । त्यसो त नेपालको पूर्वाधारमा सरकार, वैदेशिक अनुदान र ऋण मार्फत लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । स्रोत सीमित छ र भएको स्रोतको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय पूर्वाधार नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधार दिगो हुन सकेका छैनन् ।

तीव्ररूपमा विकास भएका अन्य देशले पूर्वाधार विकासका कारण नै आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेका हुन् । आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक–सामाजिक गतिविधिलाई चलायमान बनाइराख्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । पूर्वाधार निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग विस्तार, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, औद्योगिक कोरिडोर लगायत महŒवाकांक्षी आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा छन् । यसले मुलुकको विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र सरकारकै लगानी होस् भन्ने चाहन्छ ।

तर, विकसित मुलुकहरू र भारतमै पनि टोल रोडको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्ता पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको हुन्छ । लीज अवधारणाबाट निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाबाट पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई लगानीको अवसर दिन्छ भने वैदेशिक ऋण तथा सहायताका साथै राज्यको लगानीमा पनि केही बचत हुने देखिन्छ ।

सरकारले नै गुणस्तरीय पूर्वाधार र सहज पहुँचका लागि लगानी गरे सबै पक्षमा सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि र यसको स्थायित्वको संवाहक मानिने पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले लगानीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने हुँदा नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा आकर्षित गर्न आवश्यक छ ।

तर, समग्र पूर्वाधार निर्माणले यातायात प्रणालीको प्रभावकारी विकासका लागि यस क्षेत्रमा हुने लगानी, लगानीको प्राथमिकीकरण, सुरक्षित यातायात सेवा, न्यूनतम ढुवानी खर्च, दिगो संरचना निर्माण र योजनाबद्ध मर्मत–सम्भार हुन जरुरी छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यहाँ सडक सञ्जाल र रेल सञ्जाल मात्रै विकल्प हुन् ।

हवाइ यातायातलाई महत्व दिइए पनि यो यी दुईको तुलनामा निकै महँगो हुने भएकाले सबैको पहुँचका लागि सडक र रेल पूर्वाधार निर्माणमा नै राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तरदेशीय व्यापारिक नाका जोड्ने सडकहरू, रेल तथा जलमार्ग निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष जोड दिनुपर्छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०७८/७९) ले समेत सघन, सन्तुलित, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय एवम् दिगो सडक पूर्वाधार विकासको सोच राखेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म रेल, जल, यातायात, सडक लगायत पूर्वाधारमा रू. २ खर्ब १३ अर्ब लगानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको स्रोतमा नेपाल सरकारको रू. १ खर्ब १३ अर्ब र वैदेशिक अनुदान रू. ९ अर्ब र ऋण ९३ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

१५ औं योजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१ मा पनि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै विसं २०८७ अघि नै दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने र उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा नेपाललाई स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ । सीमित लगानीका कारण सडक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा अपनाइने प्रविधि, लागत, गुणस्तरमा सन्तुलन कायम गर्नु समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

नेपालका महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधारमा पश्चिम रेलमार्ग, वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा ७२ किमी मेट्रो रेल हुन् । यसका साथसाथै निर्माणाधीन हुलाकी मार्ग, मदन भण्डारी, मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, औद्योगिक मार्ग र काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग रहेका छन् । द्रुतमार्गले छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउनेछ । यी पूर्वाधार तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सके मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्ने सम्भावना देखिन्छ । यसलाई टेवा दिन आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढ्नु पर्छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौतीपूर्ण भौगर्भिक भौगोलिक अवस्था हुनु, सानातिना आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबका कारण प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा रणनीतिक गुरुयोजनाले पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदा, तीन तहका सरकारहरूले निर्माण गर्ने सडक पूर्वाधारहरू परिपूरक हुने गरी निर्माण नहुँदा र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि नहुँदा समेत पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । लामो दूरीको मालसमान ढुवानी तथा यात्रुसेवा सञ्चालन गर्दा रेल यातायात तुलनात्मक रूपमा सडक यातायातभन्दा सस्तो पर्न जाने हुँदा रेल यातायातलाई दीर्घकालीन सोचका साथ विकास गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकसँगको बढ्दो व्यापारघाटालाई हेरी दीर्घकालीन रूपमा रेलसेवा मार्पmत छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार ढुवानीमा सहजता पनि खोज्न जरुरी भइसकेको छ । रेलमार्ग विकास गर्दा हाल सञ्चालनमा आइरहेका राजमार्गको अवस्थिति पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । सस्तोमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर छ ।

ठूला आयोजना अघि बढाउन संघलाई मौका
नेपालले संघीय प्रणाली अपनाइसकेपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । अब संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले ठूला आयोजना, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्छन्, लाई मात्रै केन्द्रित गरी लगानी गर्न सक्छ । तर, संघले यस विषयलाई खासै वास्ता गरेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम बाडँफाँट हुने भनिए पनि अभैm पनि १४ हजार भन्दा बढी सडक विभागले हेरेको छ भने मोटर चल्न सक्ने पुलहरू पनि विभाग मातहतमै रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि बहुआयामिक प्रभाव पार्ने पूर्वाधारमा संघ केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र रणनीतिक राजमार्गहरू विभाग मातहतमा छन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्म भएको पूर्वाधार विकास
मध्य पहाडी लोकमार्गमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ८०२ किमी सडकमा मात्र कालोपत्र गरिएको छ । २०६४÷६५ मा शुरू भएको उक्त आयोजनाको कुल लम्बाइ १ हजार ८७९ किलोमीटरमध्ये गत आवमा कालोपत्र, ग्राभेल र ट्र्याक निर्माण गरी ५६८ किमी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको छ । हालसम्म ६७ पुल निर्माण भइसकेका छन् ।

हुलाकी राजमार्गमा गत आवमा १७० किमी सडक कालोपत्र भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यस राजमार्ग निर्माणको समग्र भौतिक प्रगति भने ४४ प्रतिशत मात्रै हो । यसको कुल लम्बाइ १ हजार ७९२ दशमलव ४२ किमी छ । यसमा पर्ने २१९ पुलमध्ये हालसम्म ८१ पुलको काम सम्पन्न भएको छ । आयोजना आव २०६६/६७ मा शुरू भएको हो ।

मदन भण्डारी राजमार्गमा गत आवमा १३३ किमी सडक कालोपत्र भएको छ भने ९० किमी ग्राभेल भएको छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गतका तीन कोरिडोरमा गत आवमा ९१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको छ । गत आवमा कालीगण्डकी, कर्णाली र कोशी कोरिडोरमा कालोपत्र, ग्राभेल र ट्र्याक गरी ११६ किमी सडक बनेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागको तथ्यांक अनुसार गत आवमा कुल ४४० किमी नयाँ सडक थप भएको छ । हाल मुलुकभर सडक सञ्जाल विस्तार ९१ हजार ५५६ किमी पुगिसकेको छ । यस्तै जम्मा ९८८ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । १ हजार ४१६ किमी ट्र्याक खोलिएको सडक ग्राभेलमा स्तरोन्नति भएको छ ।

विभागले गत आवमा ३४७ पुल बनाएको छ । नेपाली इन्जिनीयर, डिजाइन र निर्माण व्यवसायीबाट पृथ्वी राजमार्गमा १६० मीटर लामो आर्च ब्रिज निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने काठमाडौंको बिजुलीबजारमा रहेको आर्च ब्रिज पनि सञ्चालनमा आएको छ ।

लामो समयपछि ७२ दशमलव ५ किमीको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डीपीआर तयार भएको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक, कलंकी–कोटेश्वर सडकको काम सम्पन्न भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्कापट्टा सम्पन्न भएको छ । महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नति शुरू भएको छ । यस्तै, पाँच व्यापारिक मार्गहरू (रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर–ढल्केवर, वीरगञ्ज–पथलैया, बुटवल–बेलहिया, मोहना पुल–अतरिया निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । चालू आवसम्ममा व्यापारिक मार्गमध्ये २० किमी सडक कालोपत्र हुनेछ ।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन ६९ किमीको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर (३४ किमी) खण्डमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । भारतीय रेलवे कम्पनीसँग दुईओटा रेलगाडी खरीद गर्न खरीद सम्झौता भएको छ । बर्दिबास–निजगढ ७० किमी रेलमार्ग मध्ये बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किमी क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण र २२५ मिटर लामो कालिन्जोर पुल निर्माण भएको छ । १७५ मीटर लामो फूलजोर पुलको निर्माण र लालबन्दी–निजगढ ४० किमी खण्डमा ट्र्याक बेड निर्माणका लागि ठेक्का आ≈वान भइसकेको छ ।

आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदा, तीन तहका सरकारहरूले निर्माण गर्ने सडक पूर्वाधारहरू परिपूरक हुने गरी निर्माण नहुँदा र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि नहुँदा समेत पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । लामो दूरीको मालसमान ढुवानी तथा यात्रुसेवा सञ्चालन गर्दा रेल यातायात तुलनात्मक रूपमा सडक यातायातभन्दा सस्तो पर्न जाने हुँदा रेल यातायातलाई दीर्घकालीन सोचका साथ विकास गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकसँगको बढ्दो व्यापारघाटालाई हेरी दीर्घकालीन रूपमा रेलसेवा मार्पmत छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार ढुवानीमा सहजता पनि खोज्न जरुरी भइसकेको छ । रेलमार्ग विकास गर्दा हाल सञ्चालनमा आइरहेका राजमार्गको अवस्थिति पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । सस्तोमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर छ ।

ठूला आयोजना अघि बढाउन संघलाई मौका
नेपालले संघीय प्रणाली अपनाइसकेपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । अब संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले ठूला आयोजना, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्छन्, लाई मात्रै केन्द्रित गरी लगानी गर्न सक्छ । तर, संघले यस विषयलाई खासै वास्ता गरेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम बाडँफाँट हुने भनिए पनि अभैm पनि १४ हजार भन्दा बढी सडक विभागले हेरेको छ भने मोटर चल्न सक्ने पुलहरू पनि विभाग मातहतमै रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि बहुआयामिक प्रभाव पार्ने पूर्वाधारमा संघ केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र रणनीतिक राजमार्गहरू विभाग मातहतमा छन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्म भएको पूर्वाधार विकास
मध्य पहाडी लोकमार्गमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ८०२ किमी सडकमा मात्र कालोपत्र गरिएको छ । २०६४÷६५ मा शुरू भएको उक्त आयोजनाको कुल लम्बाइ १ हजार ८७९ किलोमीटरमध्ये गत आवमा कालोपत्र, ग्राभेल र ट्र्याक निर्माण गरी ५६८ किमी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको छ । हालसम्म ६७ पुल निर्माण भइसकेका छन् ।

हुलाकी राजमार्गमा गत आवमा १७० किमी सडक कालोपत्र भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यस राजमार्ग निर्माणको समग्र भौतिक प्रगति भने ४४ प्रतिशत मात्रै हो । यसको कुल लम्बाइ १ हजार ७९२ दशमलव ४२ किमी छ । यसमा पर्ने २१९ पुलमध्ये हालसम्म ८१ पुलको काम सम्पन्न भएको छ । आयोजना आव २०६६/६७ मा शुरू भएको हो ।

मदन भण्डारी राजमार्गमा गत आवमा १३३ किमी सडक कालोपत्र भएको छ भने ९० किमी ग्राभेल भएको छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गतका तीन कोरिडोरमा गत आवमा ९१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको छ । गत आवमा कालीगण्डकी, कर्णाली र कोशी कोरिडोरमा कालोपत्र, ग्राभेल र ट्र्याक गरी ११६ किमी सडक बनेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागको तथ्यांक अनुसार गत आवमा कुल ४४० किमी नयाँ सडक थप भएको छ । हाल मुलुकभर सडक सञ्जाल विस्तार ९१ हजार ५५६ किमी पुगिसकेको छ । यस्तै जम्मा ९८८ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । १ हजार ४१६ किमी ट्र्याक खोलिएको सडक ग्राभेलमा स्तरोन्नति भएको छ ।

विभागले गत आवमा ३४७ पुल बनाएको छ । नेपाली इन्जिनीयर, डिजाइन र निर्माण व्यवसायीबाट पृथ्वी राजमार्गमा १६० मीटर लामो आर्च ब्रिज निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने काठमाडौंको बिजुलीबजारमा रहेको आर्च ब्रिज पनि सञ्चालनमा आएको छ ।

लामो समयपछि ७२ दशमलव ५ किमीको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको डीपीआर तयार भएको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक, कलंकी–कोटेश्वर सडकको काम सम्पन्न भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्कापट्टा सम्पन्न भएको छ । महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नति शुरू भएको छ । यस्तै, पाँच व्यापारिक मार्गहरू (रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर–ढल्केवर, वीरगञ्ज–पथलैया, बुटवल–बेलहिया, मोहना पुल–अतरिया निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । चालू आवसम्ममा व्यापारिक मार्गमध्ये २० किमी सडक कालोपत्र हुनेछ ।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन ६९ किमीको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर (३४ किमी) खण्डमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । भारतीय रेलवे कम्पनीसँग दुईओटा रेलगाडी खरीद गर्न खरीद सम्झौता भएको छ । बर्दिबास–निजगढ ७० किमी रेलमार्ग मध्ये बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किमी क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण र २२५ मिटर लामो कालिन्जोर पुल निर्माण भएको छ । १७५ मीटर लामो फूलजोर पुलको निर्माण र लालबन्दी–निजगढ ४० किमी खण्डमा ट्र्याक बेड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्