arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

आर्थिक स्थायित्व तर्फको यात्रा

Sep 4, 2019  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar मुकुल हुमागाईं

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छलाङ मारेको थियो । निर्दलीय पञ्चायतको ठाउँमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आउँदा जनताको राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि सशक्तीकरण भयो । खुला राजनीति र उदार अर्थतन्त्रले नेपालको आर्थिक विकासलाई नयाँ आयाम दियो । आजको नेपाल त्यही परिवर्तनको जगमा उभिएको छ ।

झण्डै ३० वर्षपछि अहिले नेपाल त्यस्तै मोडमा आइपुगेको छ । लामो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै नयाँ संविधानको निर्माणपछि हामी संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक भएका छौं । लामो समयसम्मको न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रपछि तीव्र विकासको आकांक्षा पुनः लालायित भएको छ । कारण हो, दुई तीहाइ बहुमतको सरकार मार्फत राजनीतिक स्थायित्व तर्फको यात्रा । तीन दशकपछिको यो संयोग नेपाली राजनीतिक दल, नेता र वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सबैको लागि ठूलो अवसर हो, मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै नेपाललाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन ।

राजनीतिक अस्थिरताको दोष धेरै हदसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ । त्यसैले विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, विशेष गरी वर्तमान सरकारको काँधमा अहिले ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ । विधिको शासन कायम गर्दै दीगो आर्थिक विकासका लागि काम गर्ने, जसको प्रतिफल समाजका सबै वर्गले अनुभूत गर्न सकून् ।

नयाँ संविधानको निर्माणले केही अपवादलाई छाडी प्राय सबै राजनीतिक मुद्दाहरूलाई संबोधन गरिसकेको छ । भन्नैपर्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका लागि अबको मुद्दा आर्थिक नै हो, अर्थतन्त्रको नै हो ।

पछिल्लो तीन दशकमा हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी भारत र चीनको तीव्र विकासलाई हेर्दा प्रष्टै हुन्छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्व कति महत्त्वपूर्ण कारक हो, आर्थिक विकासका लागि । त्यसैले, अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धिको हुनैपर्छ, जसमा निजी क्षेत्र प्रभावकारी रहोस्, उद्यमशीलताको प्रबर्धन होस् ।

वर्तमान सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकुल छ — बलियो जनमतसँगै नेपालमा लगानी गर्न लालायित विदेशी लगानीकर्ता, स्वदेश र विदेशमा दीक्षित नेपाली नेपाली युवाशक्ति र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा बढ्दो रुची । यी सबै सु–अवसरलाई सकारात्मक तवरले मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने जिम्मा चाहीँ सरकारकै हो ।

२०४७ पछिको नेपाली काँग्रेसको सरकारले शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नयाँ पुस्ताका व्यवसायी र व्यावसायिक घराना जन्माएको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केट, बुद्ध एयर, आइएमई ग्रूप, यति एयर, कान्तिपुर मिडिया ग्रूप सबै प्रजातन्त्रकै देन हुन् । अहिले त्यस्तै अर्को पुस्ता आइसकेको छ, जो यसअघि नसोचिएको सेवा, प्रविधि र वस्तुको व्यवसाय गर्दै नयाँ उचाइमा पुग्दैछ । अघिल्लो पुस्ता भन्दा फरक यो नयाँ पुस्ता विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ, लालायित छ । यहीँनेर हो, सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने, सहयोग गर्ने । त्यसैले अबको शासनले नियमन भन्दा पनि बढी सहजीकरण गर्ने हो । लचिलो नीति, सहज व्यापारिक वातावरण, सेवामुखी र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारी संयन्त्र त्यसका पूर्वशर्त हुन् । व्यापार, व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्छ, सरकारले होइन, उसको काम सहजीकरण गर्ने मात्र हो । हो, प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रले विधिको शासन मान्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई समाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने पुरानो शैलीबाट नेपाली निजी क्षेत्र मुक्त हुनैपर्छ ।

सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तन, मोबाइल सेवाको विस्तार र बढ्दो उपयोगले व्यवसायका नयाँ ढोकाहरू खोल्दै गएका छन् । नेपालमै पनि ‘प्रविधि र मोबाइल सेवा’ को फ्यूजनले यस्ता नयाँ व्यवसाय सतहमा आइसकेका छन् । तर सरकार यस्ता व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मामिलामा धेरै पछि छ, रुढीवादी छ । टूटल, पठाओ जस्ता नयाँ प्रविधिमैत्री यातायात सेवालाई कानून नभएको नाममा पछिल्लो समय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्नु यसको उदाहरण हो । गरिनुपथ्र्यो नियमन, तर गर्न खोजियो नियन्त्रण ।

भोलिका दिनमा थुप्रै यस्ता सेवामूलक व्यवसाय सतहमा आउने छन्, जसका बारेमा हामीले अहिले सोचेका छैनौं । त्यसैले अग्रगामी सोच, उदार दृष्टि सरकारमा बस्नेको हुनुपर्छ, विशेषतः हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो दुई वर्ष हेर्दा धेरैलाई अहिले लाग्न थालेको छ, यो धेरै खर्चिलो व्यवस्था रहेछ, मुलुकले धान्दैन । तर तीन तहको सरकार आफैंमा एउटा अवसर हो हाम्रा लागि, ‘समावेशी’ र ‘व्यापक आधार’ सहितको आर्थिक वृद्विका लागि । समस्या संघीयतामा होइन, संघीय सरकारमा अर्थात् काठमाडौंमा छ, जो संघीयताले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन रुचाउँदैन, चाहँदैन । विगत दुई वर्षमा संघ र प्रदेशबीच अधिकार र स्रोतका विषयमा भएको रस्साकस्सीलाई समस्याका रूपमा परिभाषित गर्नु गलत हुन्छ । यसले त के प्रस्ट्याउँछ भने प्रदेश र स्थानीय नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छन्, साँच्चै काम गर्न चाहन्छन् । यो नै हो एउटा उदाहरण हो, नेपालमा संघीयता क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको । हो, प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै केही समस्या छन्, कर्मचारीको, संयन्त्रको, क्षमताको । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम संघकै हो । काठमाडौं त्यसबाट भाग्न मिल्दैन, न त राजनीतिक नेतृत्व नै ।

गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले प्रष्ट्यायो, विदेशी लगानीकर्ता माझ नेपालको आकर्षण अझै छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण थियो नेपालको राजनीतिक परिदृश्य, जो स्थिरतातिर लम्कँदैछ । बहुमतको सरकार आफै लगानी भित्र्याउन अग्रसर हुँदा त्यसको सकारात्मक सन्देश गएको छ, साथै विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वस्त पनि पारेको छ । तर यति मात्रैले पुग्दैन । लगानीको वातावरण सुधार्न आवश्यक ती कानूनी संरचना, जो लगानी सम्मेलनका दौरान वाचा गरिएका थिए, चाँडै ल्याइनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, कमीशन एजेन्ट र ठेकेदारको गठजोडले पछिल्लो समय मुलुकको विकास आयोजनालाई नराम्ररी गिजोलेको छ । विशेषतः पूर्वाधार आयोजनामा यो नराम्रो बेथितिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसका कारण सत्ता निकट सीमित वर्गले राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेको छ, जसलाई राज्य संयन्त्रले प्रोत्साहित गरिरहेको छ । तर त्यसको ठूलो मूल्य आम जनताले चुकाउनु परिरहेको छ, जो पूर्वाधार आयोजना समयमै नबन्दा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन पुगेको छ । काठमाडौं र वरपरका सडक विस्तारमा भएको लापरवाही र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्रको मौनता उदेकलाग्दो छ । ठूला नेता नै यस्ता व्यापारी÷ठेकेदारका संरक्षकका रूपमा देखिनु, विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी/माफियासँग नेताहरूको बाक्लो सम्पर्क हुनु लोकतन्त्र मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायका लागि पनि अशुभ संकेत हो । आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि दल र नेता परिचालित हुने प्रवृत्तिले मुलुकमा विधिको शासनको उपहास मात्रै गर्दैन, विदेशी लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यहींनेर हो आफ्नो भूमिका देखाउने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न ।

विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उदीयमान चीन र उसले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अनि त्यसलाई रोक्न अगाडि आएको अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ दुबै नेपालका सामु अवसर र चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । यसले नेपालको आफ्नो परराष्ट्र नीति विश्वासिलो र सन्तुलित हुनुपर्ने औल्याएको छ । यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार मात्रै यी दुई शक्ति राष्ट्रका अवधारणालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूको स्वार्थ अनुसार । हाम्रो भौगोलिक उपस्थितिले पनि यही माग गर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा प्रयोग गर्न नेपाल अब चुक्नु हुँदैन, जो यस अघि गरिएन । शुरूमै भनिए जस्तै नेपाल अहिले आफ्नो विकास यात्राको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । जनतामाझ विकास र समृद्धिको चाहना चुलिएको छ, जनसांख्यिक लाभ लिने महŒवपूर्ण घडीमा नेपाल आइपुगेको छ । यो जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण मोडमा मुलुक चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व यसमा गम्भीर हुनैपर्छ । र, यसको पूर्वशर्त हो राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्