arthik abhiyan
ad banner

कानूनी अपराधमा जेल होइन, आर्थिक दण्डको व्यवस्था होस्

Sep 5, 2019 
अन्तरवार्ता
Image Not Found
प्रकाश मुन्दडा, अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ

विगत १६ वर्षदेखि मोरङ व्यापार संघमा सक्रिय विराटनगरका युवा उद्यमी प्रकाश मुन्दडा मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वमा आएका छन् । विभिन्न उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्दै आएका मुन्दडाले पछिल्लो समय मल्टिप्लेक्स सिनेमाहल सहितको व्यापारिक मलमा समेत लगानी बढाएका छन् । मुन्दडा नेतृत्वमा आएपछि अधिकांश युवा नै कार्यसमिति सदस्य रहेको उक्त संघ औद्योगिक नगरी विराटनगरलाई केन्द्रमा राखेर कस्ता कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा आर्थिक अभियानकी विराटनगर संवाददाता रोशनी भट्टराईले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेतृत्वमा आएपछि व्यापार संघमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी कार्यसमितिमा युवा आएका छौं । उद्योग व्यवसायको हकहितको विषय त छँदै छ, साथमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले १९ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छौं । यसका लागि योजना पनि अघि सारेका छौं । मोरङ–सुनसरीमा मात्र होइन, प्रदेश नं १ मा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर यस क्षेत्रको उद्योग व्यापार अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित भएका छौं । हामी अहिले विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई घच्घचाउने काम पनि गरिरहेका छौं । १० हजार बिरुवा लगाउने वातावरणीय योजना शुरू गरिसकेका छौं । प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन योजनामा सगरमाथासम्मको सडक निर्माण योजनामा पार्न लागिपरेका छौं । पर्यटनको उच्च सम्भावनाको समुचित सदुपयोग गराउन सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । 

यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीका अहिलेका मुख्य समस्या के के हुन् ?
हाम्रो एकाधिकार भएका विषयमा आफ्नो हिसाबले काम शुरू गरेका छौं । निर्यातमा हामी पछि परिरहेका छौं । यसलाई कसरी बढाउने र मुलुकको व्यापार घाटा कसरी कर्म गर्ने भन्ने विषयमा पनि त्यतिकै चिन्तित छौं । हामी आएको ४ महीनामा निकै उपलब्धिको शुरुआत भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । भारतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका लगानी लगायत विषय अघि बढाउन पहल गरिरहेका छौं । केही समयअघि सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि हाम्रै पहलमा जोगबनीस्थित मिरगञ्ज पुलको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाएका छौं । अहिले अर्काे हाम्रो समस्या भनेको लो भोल्टेज हो । यसको दिगो र शीघ्र समाधानका लागि मुख्यमन्त्री मार्फत नै ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं भने मोरङको ग्रामथानमा रहेको विद्युत् प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि पनि सम्बद्ध निकायसँग लगातार संवादमा छौं । विमानस्थलको स्तरोन्नति हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै हो । त्यसैले हाम्रो पहल त्यसतर्फ पनि जारी छ । १४ वर्षदेखिको संक्रमणकाल सकिएपछि जुन आर्थिक समृद्धिको युग शुरू भएको छ, जसलाई पूर्णता दिन हामी लागिपरेका छौं ।

अहिलेको छोटो कार्यकालमा के के गर्नुभयो ?
हामी नेतृत्वमा आएपछि केही नीतिगत समस्या उठाएका छौं । कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा कसुर गरेपछि जरीवाना वा दण्ड हुनुपर्छ, जेल सजाय होइन भन्नेमा हामी अडिग छौं । यो हाम्रो लामो समयदेखिको माग हो । नेपालमा हाल सानासाना कुरामा पनि जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरण नहुँदैमा जेलसम्मका सजायको व्यवस्था उद्योगमैत्री नभएको हामीलाई लागेको छ । यसमा हामीलाई डर देखाउने होइन, प्रोत्साहन र्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हो, कर छल्नु राम्रो होइन । यसमा ठूलो जरीवाना लगाउन सकिन्छ । तर अन्जानमा भएको गल्तीका कारण पनि जेल जानुपर्ने अवस्था छ । यसकारण पनि हामीले कानूनी अपराधमा जेल होइन, आर्थिक दण्डको माग गरिरहेका छौं ।

व्यापार संगठनको नेतृत्वलाई ऐतिहासिक बनाउन तपाईंको कार्ययोजना के छ ?
वातावरण स्वच्छ बनाउन हामीले १० हजार बिरुवा रोप्ने कामको शुरुआत गरिसकेका छौं । नीतिगत अफ्ठ्यारा सदाका लागि समाधान गर्न लागिपरेका छौं । भारतबाट यहाँ आएर व्यापार व्यवसाय वा रोजगारी गरिरहेकाहरूलाई पान वितरण गराएका छौं । यो राज्यका लागि निकै लाभदायी काम हो भन्ने लागेको छ । विद्युत्को समस्या समाधानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । यस्तै उद्योगमैत्री कानून निर्माण गराउन पनि हामी जिम्मेवार निकायसँग गम्भीर ढंगले अन्तरक्रिया र छलफलमा लागिपरेका छौं ।

बैंक ब्याजदर कम गराउन यहाँबाट देशव्यापी आन्दोलन भयो, तर त्यो त्यत्तिकै सकियो । ती एजेन्डा पूरा गराउन तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?
होइन, हाम्रो आन्दोलन त्यत्तिकै सकिएको छैन । हामीले जुन ब्याजदर घटाउन घच्घचाएका छौं, त्यसबाट दुईओटा उपलब्धि आएको छ । १३ देखि १६ प्रतिशत पुग्ने ब्याजदर हाम्रो खबरदारीपछि १३ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ । मलाई लाग्छ, अहिले ब्याजदर ११ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । त्यस्तै, राज्यले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योग प्रतिष्ठानमा बढी लगानी गर्ने, जग्गा जमीनमा कम लगानी गर्ने भनेको छ । यो हाम्रा लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । हाम्रो माग त एकल अंकको ब्याजदर हो । यसका लागि हाम्रो घच्चघचाउने काम हो, त्यो गरिरहनेछौं । राज्यले पनि औद्योगिकीरणका लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकार यसमा सकारात्मक देखिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

उद्योगी व्यापारीहरू हरेक क्षेत्रमा सरकारकै भर पर्छन् भन्ने आरोप छ । के भन्नु हुन्छ ?
त्यस्तो होइन, हामी त हाम्रा उद्योग व्यवसाय चलाउन सरकारको भर परेका छैनौं । आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि त हामी सरकारकै भर पर्ने हो नि । सरकारले यसको व्यवस्था गरिदिनैपर्छ । राज्यले हामीलाई विद्युत् दिन्छ, जसबापट हामीबाट पैसा लिन्छ । पैसा लिएपछि विद्युत् आपूर्ति राम्रो हुनुपर्‍यो । यस्ता कुरामा हामी सरकारको भर परेका हौं । बैंकिङ नीति बनाउने काम राज्यको हो । स्वाभाविक रूपमा हामी त्यो अपेक्षा गर्छौं । हामीलाई मजदूर उपलब्ध गराइदिन, हाम्रा मालवस्तु बेचिदिन हामीले सरकारको गुहार मागेका छैनौं । सरकारले यस्ता कुरा बुझिदिनुपर्‍यो । नीतिगत रूपमा राम्रो नीति ल्याउनुस्, राम्रो फाइनान्स दिनुस्, राम्रो बत्ती दिनुस्, राम्रो प्रशासन दिनुस् । हामी यस्ता विषयको कार्यान्वयन चाहन्छौं । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कामका लागि मात्र हामीले घच्घचाइरहेका छौं । समग्रमा अरू देशमा जसरी औद्योगिकीकरणमा राज्यले सहयोगी भूमि निर्वाह गरेका छन्, त्यस्तै अपेक्षा हामीले पनि हाम्रो राज्यसँग गरेका हौं । यसलाई उद्योगी व्यवसायी हरेक क्षेत्रमा राज्यको भर पर्ने गर्छन् भनेर बुझ्न हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

तीन तहको सरकार आएपछि तपाईंहरूले पाएको सहयोगलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
तीन तहको सरकार आयो । हामीले त्यसको स्वागत पनि गर्‍यौं । त्यसपछि घरघरमा सिंहदरबार आउँछ भन्ने कुरा थियो, तर घरघरमा सिंह चाहिँ आएको अवस्था छ । हामीकहाँ कार्यान्वयन अवस्था एकदमै कमजोर छ । जुन राजस्व नीति लिइएको छ, यसम एकरूपता छैन । ठेक्कापट्टाका कुरा छन्, जसबाट हामी स्वयं आक्रान्त छौं । धेरै ठूलो ठेक्का लगाउने, गैरकर लगाउने विषयमा त हाम्रो आक्रोश नै छ । यस्ता कुराले विकृति जन्माउँछ । राजमार्गमा कर तिर्नुपर्ने कुराहरू, जुन बाध्यताले अहिले हटाउनुपरेको छ । यो अवस्था राम्रो होइन । काम पनि नभएका होइनन् । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएका छन् । यी सकारात्मक काम हुन् । अब प्रदेश सरकार आएको छ, तर जुन गतिमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं । जनताको सरकार बनाउने एकदमै रामो कुरा हो, तर सरकारले जनताको हितमा काम गरिदिनुपर्‍यो । तीनै तह अहिले पनि कानून निर्माणकै चरणमा छन् । सबै कानून आइसकेपछि सरकारहरूबीच राम्रो काम गर्ने प्रतिस्पर्धामा उद्योगी व्यवसायीलाई के छूट दिइन्छ, यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कस्तो नीति आउँछ, ती विषयमा प्रतीक्षारत छौं । ३ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्नु यहाँका उद्योग व्यवसायीको हितमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसबारे राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको प्यानको अनिवार्य व्यवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?
सरकारले कुनै पनि मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु अत्यन्त सराहनीय काम हो । यसमा कसैको पनि विरोध हुँदैन । तर कार्यान्वयन वा समस्या पनि हेर्नुप¥यो । दैनिक रोजीरोटी गर्ने मजदूरलाई रू. १ हजारसम्म पनि भुक्तानी गर्दा अनिवार्य प्यान लागू गरिएको छ । यसको व्यवहारगत कठिनाइ देखिन सक्छ । कतिपय मजदूर केही घण्टाका लागि काममा आउँछन् । अब उसको सामाजिक सुरक्षाको प्रक्रिया कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? त्यसैले व्यवहारमा देखिने समस्या समाधान गर्ने हिसाबले ऐन कानून आउनुपर्छ ।

विराटनगरमा औद्योगिकीकरण बढाउन के गर्न सकिन्छ ?
औद्योगिकीकरण राज्यको सोचका कारण हुने हो । राज्यले त्यो नीति लिनुपर्‍यो । बंगलादेशलाई नै हेर्नुहोस् न, उत्पादकत्वका हिसाबले ऊ दोस्रो ठूलो मुलुकको रूपमा उदाएको छ । सरकारले उत्पादकत्व बढाउने नीति र योजना ल्याउनुपर्‍यो नि । हामीले कच्चापदार्थ बनाउन सक्नुप¥यो । यससँगै हाम्रो मानसिकता पनि फेरिन जरुरी छ । नेपालमा पनि औद्योगिकीकरण सम्भव छ, हुँदै नहुने होइन । हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र भनिरहेका छौं । खोइ त ? महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वाधार र नीति नै हुन् । नीतिगत रूपमा परिवर्तन आयो भने औद्योगिकीकरण सम्भव छ । यसमा राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । विराटनगर औद्योगिक हब हो, यसमा कुनै दुईमत छैन । यसलाई अझै बृहत् बनाउन हामी उद्योगी व्यवसायी सधैं तयार छौं । हामीलाई मुख्यतः नीतिगत रूपमा प्रोत्साहनको आवश्यकता छ ।

विराटनगरमा प्रदर्शनी केन्द्रको अभाव छ, यहाँ यो कहिल्यै नबन्ने  हो ?
हो, प्रदर्शनी केन्द्र आवश्यकताको विषय हो । प्रदेश नम्बर १ मा औद्योगिक विकासमा हामी राम्रै स्थानमा छौं । यो अवस्थामा एउटा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना हुनु प्रदेशकै गौरवको विषय हुन्छ । प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन हामीले सानो सोच लिनु भएन । ५–७ बिगाहा जग्गामा राम्रो प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरेर त्यहाँ अन्य पार्कहरू बनाएमा बढी प्रभावकारी हुन्छ । प्रदेश १ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिकल्पना भएको छ । यसको ऐन पनि आउँदै छ । यही मोडलमा हामीले प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसलाई मोरङ व्यापार संघको कार्ययोजनामा पनि राखेका छौं ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्