arthik abhiyan
ad banner

मेलम्ची बन्ला ?

Sep 6, 2019 
सम्पादकीय
NA

इटालेली ठेकेदार सीमएमसीले छाडेपछि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ । चीनको सिनो हाइड्रोले हेडवक्र्सको ठेक्का पाएकाले काम अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।

तर, आयोजना निर्माणका क्रममा सीएमसीद्वारा काममा लगाइएका श्रमिकहरू ज्याला र स्थानीय ठेकेदारहरूको भुक्तानी गर्न बा“की रहेको रकम कसरी तिर्ने भन्ने विवादले नया“ ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिको बुधवारको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले श्रमिक बापतको रू. ३ करोड २ लाख सरकारले भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । तर, यतिले मात्रै आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता भने गर्दैन ।

बिहीवार नै आयोजनास्थलमा मजदूर र प्रहरीबीच झडप हु“दा गोलीसमेत चलेको छ । मजदूरहरू २ दिनदेखि आफूले ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत थिए । यो झडपले गर्दा सिनो हाइड्रोले काम थाल्न पक्कै सहज नहोला । त्यसो त सीएमसीलाई निर्माण सामग्री र मेशिनहरू उपलब्ध गराउने स्थानीय ठेकेदारको रकम पनि ठेकेदार भागेसँगै फसेको छ । ती निर्माण सामग्रीमध्ये धेरैजसो आयोजना स्थलमै छन् । तर, सरकारले उनीहरूको भुक्तानी दिन नसक्ने बताएर निर्माण स्थलमा समस्या निम्त्याउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

स्थानीय ठेकेदारहरूले केकति सामान आयोजनालाई उपलब्ध गराएका हुन्, त्यसको सही विवरण भने आयोजनाको समितिसँग छैन । जसले सामान लिएको हो ऊ नै हिँडेपछि कानूनतः भुक्तानी दिन नमिल्ने सरकारको दाबी छ । यसअघि भने सरकारले यो समस्या समाधान गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेर स्थानीय ठेकेदारहरूले केकति सामान आपूर्ति गरेका हुन्, त्यसको लगत निकाल्ने भनेको थियो । त्यसको वास्तविक विवरणपछि भुक्तानी दिन मिल्ने नमिल्ने भनिए पनि त्यसतर्पm भने काम भएको छैन । यस्तोमा स्थानीय आपूर्तिकर्ताले आफ्नो सामानको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले आफूले काममा लगाएका मजदूरहरूलाई भुक्तानी दिन सक्दैन । यसमा आयोजनास्थल वरपरका बासिन्दा बढी हुनु स्वाभाविक हो । त्यही कारण बिहीवार झडपको स्थिति पैदा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो समस्या समाधान नगरे आयोजनाले गति लिन कठिन हुने देखिन्छ ।

मेलम्ची आयोजना ढिला हुनुमा मन्त्री, सरकारी कर्मचारी तथा आयोजना कार्यालयबीच बारम्बार भइरहने विवाद एउटा कारण मानिन्छ । यी निकायबीच स्वार्थ बाझिँदा र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा आयोजना ढिलो भएको हो भन्ने धेरैको ठम्याइ छ । 

सिनो हाइड्रोसँग १० महीनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । ७ महीनामै काम सम्पन्न गरे उसलाई १० प्रतिशत बोनस दिने पनि सम्झौता छ । यही आधारमा सरकारी अधिकारीहरूले मेलम्ची नयाँ मितिमा बनिसक्ने दाबी पनि गरेका छन् । तर, आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो बाँकी भुक्तानी नपाएसम्म काम गर्न नदिने भनेकाले समस्या जटिल बनेको छ ।

विंसं २०५८/५९ मा आयोजना शुरू गदौ २०६४/६४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसयता मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने मिति सरेको सर्‍यै छ र एकअर्कालाई दोषी देखाएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् । सचिव बेल्वासेले ७ महीनामा आयोजना बन्ने दाबी लेखासमितिको बैठकमा गरे पनि मजदूर र स्थानीय आपूर्तिकर्ताको माग सम्बोधन नगरी सम्भव हुने देखिँदैन ।

एउटा आयोजना सम्पन्न हुन दशकौं लाग्दा नेपालकै कार्य क्षमतामा प्रश्न उठिसकेको छ । यस्तोमा सानातिना विवाद र बहानामा मेलम्चीको काममा अवरोध हुनु हुँदैन । निर्माण कार्य जसरी पनि चालू राखेर सकेसम्म चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्नैपर्छ । तर, अहिले जेजति समस्या देखिएका छन् तिनको समाधान गर्ने जिम्मा भनेको सरकारको नै हो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्