arthik abhiyan
ad banner

आर्थिक परिदृश्यका असहज संकेत

उत्पादन अभिवृद्धि अर्थतन्त्रका सूचक सुधारको उपाय 

Sep 6, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

 दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि देशले समृद्धिको बाटो समात्छ भन्नेमा आम विश्वास देखिन्थ्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन राम्ररी संस्थागत नहुँदै शुरू भएको तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले १ दशक अवरुद्ध भयो । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् राजतन्त्रको ठाउँमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भए पनि राजनीतिक संक्रमण समाधानमा उत्ति समय लाग्यो । संविधान निर्माणपछि दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले देशलाई विकासको तीव्र गतिमा अघि बढाउने अपेक्षा स्वाभाविक हो । यो औसत अपेक्षा सम्बोधन हुन भने सकेको छैन । 

देशको अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेका र जानकार मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउँदा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए । तर, यसमा संशोधन हुँदै सरकारले नै ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ मा यसलाई ७ प्रतिशतमा झारिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता सार्वजनिक गरेको अध्ययनको निचोडमा यसलाई ७ दशमलव १ प्रतिशत देखाइएको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नराम्रो होइन । तर, यो विकासको समग्र सूचक पनि होइन । केही पनि नभएको ठाउँमा सानै सुधारको अंक पनि उल्लेख्य लाग्न सक्छ । ३ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हात पारेका देशको जीवनस्तर निकै उच्च छ किन ? आर्थिक वृद्धिदरको आँकडामात्रै सामाजिक विकासको सूचक होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, सडक, ऊर्जा लगायता सेवाको प्राप्तिको अवस्था कस्तो छ ? विकास र समृद्धिलाई यो दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । हामीकहाँ यस्ता औसत आवश्यकतामा सरकारको भरपर्ने अवस्था छैन । यसकारण देखाइएको आर्थिक वृद्धिको आँकडामात्र विकासको मानक होइन । आर्थिक वृद्धिलाई जनताको दैनिकीसँग जोड्न सकेमात्रै समृद्धि सार्थक हुन सक्छ । जबसम्म जनताले आर्थिक वृद्धिको लाभ अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म यसले अर्थ राख्दैन । दुई तिहाइ मतको सरकारबाट जनताले योभन्दा धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । 

हुन त, सरकारको कामको मूल्यांकनका निम्ति डेढ वर्षको समय पर्याप्त होइन । तर, यो अवधिमा सरकारी कार्यशैली, समग्र आर्थिक सूचक, उपलब्धि, विकासको संवाहक भनिएको निजीक्षेत्रको मनोदशा हेर्दा आशावादी हुने आधार कमजोर बन्दै गएको भान हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्र र यसको गतिलाई नकारात्मक देखाएको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले देश चलाएको १ वर्षमै विकासको मूल नफुटे पनि कम्तीमा आर्थिक सूचकांकमा सुधार त देखिनुपर्ने हो । अधिकांश आर्थिक सूचक अघिल्लो वर्षको तुलनामा खस्किएको देखिनु सकारात्मक संकेत होइन ।  

वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणको आम्दानीबाहेक अन्य सबै सूचक नकारात्मक छन् । विप्रेषणको आप्रवाह आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तुलनामा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खाता, वैदेशिक व्यापार, लगानी, शोधनान्तर स्थिति सबै सूचकांक नकारात्मक छन् । विप्रेषणको आयमा गहिरिँदो निर्भरता अर्थतन्त्रका लागि सुखद होइन । यस्तो आयबाट प्राप्त समृद्धि र उकासिएको दैनिकी दिगो हुँदैन । नेपालको गरीबी १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको देखाइएको छ । आयस्तर उठाउनेमध्ये आधाभन्दा बढीको आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । यो जनसंख्या कुनै पनि बेला गरिबीको रेखामुनि झर्न सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसले अर्थतन्त्र सही बाटोमा अधि बढिरहेको संकेत गर्दैन । सरकारी नीतिले अर्थतन्त्रको पुनः संरचना र जनतालाई समृद्धिको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । 

सरकारले लक्षित विकासका लागि लगानीलाई जोड लगाएको छ । यही सरकारले १ पटक लगानी सम्मेलन पनि गरिसकेको छ । विभिन्न योजनामा ३० खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आएको सरकारको तथ्यांक छ । त्यसअघिको यस्तै सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो । यी प्रतिबद्धता लगानीको रुपमा भित्रिएको उदाहरण छैन । बाहिरबाट आउने लगानीको आकार पनि गतवर्ष घटेको देखिन्छ । वर्ष २०७४/७५ मा १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा गतवर्ष यसको आकार खुम्चिएर १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकार एकातिर लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी पेश गर्छ । अर्कातिर, लगानीकर्ता प्रतिबद्धतामात्र व्यक्त गर्छन्, लगानी ल्याउँदैनन् । यसले के स्पष्ट पार्छ भने लगानी बढाउन चाहिने भौतिक र कानूनी पूर्वाधारमा लगानीकर्ता विश्वस्त छैनन् । स्वदेशकै निजीक्षेत्र सरकारले ल्याएका सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ । आर्थिक विषयसँग सरोकार राख्ने विषयमा उद्योगी व्यापारीलाई फौजदारी अपराधजस्तो जेल हाल्नेसम्मका कानूनी प्रावधानको निजीक्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ । उद्योग, व्यापार, वित्तीय प्रणाली लगायतका लगानीसँग सरोकार राख्ने कानूनमा जबसम्म स्वदेशकै लगानीकर्ता सशंकित रहन्छन्, त्यतिबेलासम्म बाहिरका लगानीकर्ता सरकारी आ≈वानकै भरमा हाम्फाल्दै आउँदैनन् । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक नहुँदा लगानीकर्ता र दाता तत्पर हुँदैनन् । 

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आँकडा हेर्दा व्यापारघाटाको आकार डरलाग्दो छ । १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको मात्र निकासी हुन सकेको छ । व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । यो व्यापारघाटाको आकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बितेको वर्षमा ६३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले घटेर १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्ष यो स्थिति ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । यसबाट सरकारले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । निरन्तर बढिरहेको व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रलाई कतातिर पुर्‍याउने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको पनि हो । तर, यसले त्यति प्रभाव पार्न सकेको छैन । 

बाहिरबाट आउने वस्तुमा कडाइभन्दा पनि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । हामीकहाँ कृषिजन्य उत्पादनलाई बढावा दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । कृषिप्रधान देशमा वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको त चामलमात्र आयात हुन्छ । यो विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ । तरकारी र फलपूmलको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयातमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँ गइरहेको छ । अर्को, जलविद्युत्को उपयोगबाट इन्धन आयात घटाउन सकिन्छ । भान्छामा खाना पकाउन र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्दा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आकारमा व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि विद्युत्को खपत रणनीति बनाइनुपर्छ । लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन भयो भने अबको १ वर्षभित्रै वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्था हुन्छ । खपतको स्पष्ट योजना भने देखा परेको छैन । यसको प्रयोग पेट्रोलियमको तुलनामा सस्तो र सहज भएमात्र लक्ष्य सजिलो हुन सक्छ । कृषिजन्य वस्तु र इन्धनको आयातमात्र प्रतिस्थापन गर्ने हो भने पनि अहिलेको व्यापारघाटालाई ५ खर्ब रुपैयाँले सुधार्न सकिन्छ । त्यसपछि यस्ता उत्पादनलाई निकासी गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन नसकिने होइन । उत्पादन अभिवृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै निकासी प्रवद्र्धनलाई जोड दिएर व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यसबाटै अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकको सुधार सम्भव हुनेछ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्