arthik abhiyan
ad banner

कम्पनी ऐनमा ‘प्राइभेट कम्पनी’

Sep 8, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar अवतार न्यौपाने

कुनै नागरिकले व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गरी त्यस्तो व्यापार वा व्यवसायबाट मुनाफा आर्जन गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । नागरिकले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनी लगायत प्राइभेट (निजी)फर्म तथा साझेदारी फर्म स्थापना गर्न सक्छन् । कम्पनी सञ्चालन गर्दा के कस्तो उद्देश्य, प्रकृतिको संस्थापना गरी पूँजी संकलन गर्ने लगायत कुराहरूमा विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यसैले कम्पनी स्थापना गर्न लाग्दा कम्पनी सञ्चालनका विषयहरू र कम्पनी वर्गीकरण बारेमा जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ । 

कम्पनीको वर्गीकरण गर्दा फरकफरक देशका कम्पनी कानूनको व्यवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । कम्पनीको शेयर खुला रूपमा विक्रीवितरण गर्ने वा नगर्ने अथवा शेयरधनीको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने वा नगर्ने आधारमा प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी भनी वर्गीकरण गरिन्छ ।  प्राइभेट कम्पनीको शेयर खुला रूपमा विक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको हुन्छ । त्यस्तो कम्पनीको शेयर कम्पनीको नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भएका आधार र अवस्थामा मात्र किनबेच हुन्छ । प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र शेयरधनीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितो बन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दिन नपाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा गरिएको छ । प्राइभेट कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा शेयर किनबेच, धितो बन्धक राख्न रोक लगाएको अवस्थामा त्यस्तो शेयर किनबेच वा दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्न सक्छ । प्राइभेट कम्पनी एउटा पारिवारिक वातावरण तथा केही सीमित साथीभाइ वा समूहद्वारा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको हुन्छ । त्यसैले प्राइभेट कम्पनीको शेयर सार्वजनिक रूपमा विक्री–वितरण गर्न रोक लगाइएको हुन्छ ।  

प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि ‘प्राइभेट लिमिटेड’ वा प्रालि लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राइभेट कम्पनीमा कम्पनीका शेयरधनी संख्याको अधिकतम सीमानिर्धारण गरिएको हुन्छ । पब्लिक कम्पनीमा त्यस्तो सीमा निर्धारण गरिएको हुँदैन । नेपालमा प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीको संख्या १०१ भन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर, यो संख्या कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई शेयर बेच्ने योजनाअन्तर्गत कम्पनीको शेयर किनेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजनाअन्तर्गत शेयर किनिसकेका तर तत्काल कम्पनीको सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीका रूपमा गणना गरिने छैन भनी कम्पनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्राइभेट कम्पनीको शेयरको मूल्य नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुन्छ । अर्थात्, कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख गरेबमोजिम प्राइभेट कम्पनीको अंकित मूल्य जति पनि राख्न सकिन्छ । प्राइभेट कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनेबित्तिकै आफ्नो कारोबार प्रारम्भ गर्न पाउँछ । प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली सेयरधनीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई दिन वा सर्वसाधारणका लागि प्रकाशन गर्न आवश्यक हुँदैन । प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक समिति राख्ने वा नराख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरी निर्धारण गर्न सकिन्छ । सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सञ्चालकको संख्या ११ जना सम्म राख्न सक्छ । सञ्चालक समितिको कार्यकालसमेत नियमावलीमा व्यवस्था गरेबमोजिमको निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

कम्पनी ऐन २०६३ मा प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्राइभेट कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरूबीच सर्वसम्मत सम्झौता गरेमा त्यस्तो सम्झौताले नियमावली सरह मान्यता प्राप्त गर्छ । मुख्यतया सर्वसम्मत सम्झौतामा शेयर हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज भए सो कुरा कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू, लाभांशको भुक्तानी वा बाँडफाँटको तरीका, सञ्चालक समिति नरहने हो भने कम्पनी ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम कसले गर्ने हो सो कुरा, वार्षिक साधारणसभा गर्नु नपर्ने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था लगायत व्यवस्था उल्लेख गर्न सकिन्छ । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा नगर्ने गरी सर्वसम्मत सम्झौता भएकोमा कम्पनीले साधारणसभाबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय गर्ने कार्यविधि तथा निर्णय गर्ने अख्तियारीका बारेमा त्यस्तो सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख गरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नियमावलीमा राख्न सक्छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको रकमसम्मको कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनीलाई कम्पनी ऐन २०६३ को परिच्छेद ८ को दफा ११० देखि ११९ सम्मको लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नु नपर्ने गरी छूट दिन सक्छ । यसबाट सानो कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालनमा सहजता आउन सक्छ । 

एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनी र बहुल शेयरधनी भएको (दुई वा दुईभन्दा बढी) भएको प्राइभेट कम्पनी भनी वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावलीको ढाँचा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा तोकिएको छ । एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५२ र १५३ मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको साधारणसभा वा सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने भनिएको सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णय त्यस्तो शेयरधनीको लिखित निर्णयअनुसार हुनेछ । त्यसको लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउनु पर्दैन । एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयरधनीको मृत्यु भएको अवस्थामा शेयर नामसारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

कम्पनी ऐन, २०६३ को समग्र व्यवस्थालाई हेर्दा प्राइभेट कम्पनी सञ्चालन गर्न सजिलो व्यवस्था गरिएको छ । प्राइभेट कम्पनी सञ्चालन गर्दा शेयरधनीले आफ्नो निश्चित वर्ग वा समूह वा समुदाय वा पारिवारिक वातावरणमा सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गरी बाँडफाँट गरी लिन पाउने वातावरण बनाएको छ । प्राइभेट कम्पनीलाई कम्पनी ऐनले विशेष सुविधाहरू दिएको छ । प्राइभेट कम्पनी सञ्चालन गर्न कम खर्चिलो, सरल तथा सहज वातावरण बनाएको हुँदा यस्तो कम्पनी खोल्नका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ ले प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्