arthik abhiyan
ad banner

अर्थतन्त्रबारे गलत लबिङ नगरौं

Sep 9, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. युवराज खतिवडा

आर्थिक वृद्धि भएन भने रोजगारी, राजस्व, राज्यले दिने समाजिक सुरक्षा र पत्रकारहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा स्वरोजगार मिडियाले पाउने विज्ञापन पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । आज देशमा त्यही आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भइरहेको छ । ७ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भएको छ । 

आर्थिक वृद्धिदर : आर्थिक वृद्धि दर बढेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिसँगै राज्यले थप काम गर्ने क्षमता बढेको छ । व्यावसायिक वातावरण त्यसकै जगमा बन्ने हो । यूरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नदेखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधैं हुँदैन । 

अविकसित अवस्थाबाट जब कुनै देश विकासशील बन्छ, तब त्यो आयको ट्र्यापमा आफै पर्छ । यसलाई मिडल इनकम ट्र्याप भन्छ । यस्तो अवस्थामा ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा विश्राम रोज्छन् । मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । अनि मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ, निर्यात पनि घट्छ । अहिले भारतमा पनि भएको यस्तै हो । 

अहिले विश्व व्यापारमा देखिएको तनावले निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहेका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा केही समस्या देखिएको छ । तर, यी समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछन् । विश्व आर्थिक र व्यापारिक रूपमा खुला नीतिबाट पछाडि जान सक्दैन् । हामी जस्ता साना मुलुकले भन्ने पनि यही नै हो । 

हामीकहाँ अरूका लागि पो रोजगारी सृजना भइरहेको रहेछ । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिँदैन भन्दै आएका छन् । देशमा सृजना भएको रोजगारी बाट त अरूले नै पो लाभ लिइरहेका रहेछन् । 

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथिको छ । अरू केही क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । र, समग्र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि ७ दशमलव १ प्रतिशत माथि छ । कृषिबाहेक सबै क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेपछि ७ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त भएको हो । 

प्रदेश र स्थानीय तहरूहरूमा साधनस्रोत समन्यायिक ढंगले वितरण हुन थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । जगबाट नै आर्थिक वृद्धिको आधार खडा भइरहेको छ । संघीयताको सन्दर्भमा यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरिनुपर्छ । 

पूँजीबजार : हामीले कतिपय वित्तीय संस्था र सेवाहरूलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पूँजीबजारलाई पनि त्यहीँ पु¥याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तीय क्षेत्र नै हो । २ वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । मन्त्री हुनुभन्दा अघि बीमाको पहुँच ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो भन्नै पाइँदैन थियो । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत र अहिले त्यो २५ प्रतिशत पुगेको सुन्दै छु । 

बैंकहरूको नाफा बढेको छ, बीमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बीमा कम्पनीहरू थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनी पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बीमाक्षेत्र नाफामा, उद्योगहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । शेयरबजारमा तपाईंहरूको गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । करका विषयहरू होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनुभन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ । पूँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केहि द्विविधा छन् । नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु, तपाईंहरू नियामक हो, त्यही अनुसार काम गर्नुहोस् । अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बन्ने मौका नदिनुहोस् । 

अर्थतन्त्रको अवस्था : तपाईहरूलाई शेयरबजार उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । अर्थमन्त्रीलाई सिँगो अर्थतन्त्र नै उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेर हिडिरहँदा अरू त्यसकै अंग हुन भन्ने मेरो बुझाई हो । ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नलाई केके गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । कति लगानी गर्नुपर्छ, कति पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । 

धितोपत्र बजारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि सुदृढ पूँजीबजार चाहिन्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो ।

वैदेशिक लगानी : निजीक्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी पनि भिœयाउनुपर्नेछ । हामीले गरेका सुधारका प्रयासहरूले राम्रो नतीजा दिनेवाला छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको रहेछ । गतवर्ष ५७ दशमलव ५ अर्बको प्रतिवद्धता आएको देखियो । हामीले स्वीकृत गरेको लगानीलाई रकममै परिवर्तन गरेर ल्याउन भने सकेका छैनौं । लगानीको प्रतिबद्धता, सम्झौता र लगानी भित्रिने कुरा फरक फरक चरण हुन् । कहिले वन, कहिले जमिन, कहिले के समस्याका कारण अलि ढिलो हुने गरेको छ । त्यसलाई सुल्झाउन एकद्वार प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कानूनहरू पनि संसोधन गरिसकेका छौं । अब विदेशी लगानी पनि बढ्छ । 

१३ खर्ब रुपैयाँ दाताहरूले दिन्छु भनेका छन् तर हामी जम्मा २ खर्ब खर्च गरेर बसिरहेका छौं । यति धेरै स्रोत छ तर सरकारले खर्च गर्न सकेन । यसपाली हामीलाई खर्च नगर्ने छूट छैन । 

कुन मुलुकमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर हेर्दा कानूनदेखि नियमन, सुशासन, प्रशासकीय व्यवस्था, गोदाम घर, कुरियर, यातायात सेवासम्म जोडिन्छन् । यसमा ५ नम्बर ल्याउने देशलाई राम्रो मानिने रहेछ । हाम्रो देशले २ दशमलव ५ अंक ल्याएको रहेछ । आगामी वर्ष हामीले ३ अंक ल्याउने सोच बनाएका छौं ।

डुइङ बिजनेशमा पनि त्यही नै हो । कतिपय अवस्थामा देशकै बारेमा पनि गलत तथ्य रिपोर्टिङ भइरहेको पायौं । नेपाल सरकारले दिएको तथ्यांक गलत छ भनेर लबिङ भइरहेको छ । आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ भइरहेको छ । सरकार आइरहन्छ, गइरहन्छ । अर्थतन्त्र एउटै हो, त्यसलाई डुबाउने काम नगरौं । 

(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को दशौं वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश) 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्