arthik abhiyan
ad banner

" पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर " लगानी निरुत्साहित हुनेछ : निजीक्षेत्र

सरकारले जनमत गुमाउन सक्छ : अर्थविद्

Sep 9, 2019 
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने सरकारको तयारीप्रति निजीक्षेत्र सशंकित देखिएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार तीन पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाहेक अन्य कुनै कर तिर्नु पर्दैन । तर, राजस्व बढाउन प्रयत्नशील वर्तमान सरकार पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बारेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल गरिरहेको छ ।

निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूको यसबारेमा आधिकारिक धारणा नआए पनि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यस्तो कर लगाउने सरकारको तयारीप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । निजीक्षेत्रले सरकारले बृहत् तयारीविनै हतारमा निर्णय लिए त्यसबाट सामाजिक विचलन निम्तने खतरा रहेको बताएको छ । 

उद्योगी एवम् सांसद विनोद चौधरीले पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउन खोजिनु गलत भएको बताएका छन् । आइतवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले त्यस्तो कर लगाइए सामाजिक चुनौती बढ्ने खतरा औंल्याए । चौधरीले भने, ‘पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने विषय बाहिर आएको छ । यदि यो कर कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने यसले गम्भीर विकृति निम्त्याउने निश्चित छ । यसले सामाजिक चुनौती जन्माउनेछ ।’ त्यस्तै भनाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि छ । सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउन नहुने बताउँदै गोल्छा भन्छन्, ‘सरकारले त्यस्तो कर लगाए लगानीमैत्री वातावरण बिग्रनेछ ।’

गोल्छाका अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउनु हाम्रोजस्तो मुलुकमा उचित छैन । ‘यदि सरकारले यस्तो कर लगायो भने लगानी निरुत्साहित हुनेछ, जसको जिम्मेवारी सरकार आफैले लिनुपर्नेछ,’ उनले भने । निजीक्षेत्रले यस्तो करको औचित्यबारे प्रश्न उठाइरहँदा अर्थविद्हरू पनि सरकारलाई राम्रो गृहकार्य गरेर मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने अभ्यास विदेशी मुलुकमा भए पनि धेरै नै गृहकार्य गरेर मात्रै कर लगाइएको बताए । तीन तहका सरकारले ठूलो मात्रामा कर लगाइरहेको र जनता अत्यधिक करको मारमा परिरहेको बेला विवेक गुमाएर अहिले नै पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समेत कर लगाए सरकारले जनमत गुमाउने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ । ‘धेरै नै गृहकार्य गरेर धनाढ्यहरूलाई कर लगाइनुपर्छ, हतारमा सरकारले निर्णय गरेर विवेक गुमाउनु हुँदैन,’ उनले भने । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्य व्यक्तिको सम्पत्तिको स्तर हेरेर मात्र कर लगाउनुपर्ने बताउँछन् । एकै पटक सबै वर्गलाई कर लगाउनुको सट्टा सम्पत्तिको स्तरअनुसार विस्तारै लगाउँदै जाने हो भने सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘तत्कालै लगाउनुपर्छ भन्ने होइन तर कर लगाउनेबारे निचोडमा पुग्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउँदा आर्थिक असमानता हट्नेछ र समान रूपमा विकास गर्नसमेत सहज हुनेछ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व बोर्डबाट यसको निक्र्योल गरिने बताएका थिए । राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको सरकारले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउनेबारे छलफल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।  

‘पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा संसारका धेरै देशले असल अभ्यास गरिरहेका र त्यस्तै मोडलमा नेपालले पनि कर लगाउने बारेमा छलफल अघि बढाएको’ अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरेका थिए । ब्रिटेन, अमेरिका, जापान लगायत विभिन्न देशमा पुख्र्यौली सम्पत्तिमा मोटो ‘इन्हेरिटेन्स ट्याक्स’ वा यस्तै प्रकारको कर लगाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्