arthik abhiyan
ad banner

बूढीगंगा जलविद्युत् निर्माण अघि बढ्दै, रू. २ अर्ब २ करोड विनियोजन

Sep 9, 2019 
प्रदेश ०७
NA

धनगढी (अस) । अछाममा बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेसँगै २० मेगावाटको उक्त आयोजना बन्ने निश्चित भएको हो । संघीय सरकारले चालू आवमा डीपीआरसँगै आयोजना निर्माणका लागि रू. २ अर्ब २ करोड छुट्ट्याएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनीयर गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।

२०५२ सालमै उक्त आयोजनाको अध्ययन शुरू भएको थियो । तर अहिलेसम्म डीपीआर नै तयार भएको छैन । आयोजनाको प्रारम्भिक लागत प्रतिमेगावाट रू. २० करोडका हिसाबले रू. ४ अर्ब ६० करोड हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्ददेव भट्टले बताए । उनका अनुसार २० वर्षअघि प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत करीब १० करोड थियो । यद्यपि आयोजनाको डीपीआर नै तयार नभएकाले यसमा घटबढ हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार १४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । उक्त परिमाणको बिजुली विक्रीबापत वार्षिक रू. ७ खर्ब २५ अर्ब आम्दानी हुने भएकाले जलस्रोतविद्हरूले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले जलविद्युत् विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा दशकौंदेखि चर्चामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू नहुँदा राज्यलाई रू. ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड व्ययभार थपिएको छ । १५–२० वर्षअघि रू. १० करोडमा १ मेगावाट जलविद्युत् निर्माण सम्पन्न हुने गरेकोमा अहिले बढेर २०–२५ करोड पुगेको छ । यस आधारमा प्रदेशका पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली–चिसापानी र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्रै पछिल्लो २० वर्षमा उक्त व्ययभार थपिएको हो । 

७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती निर्माण अझै अन्योलमा छ । लगानीको मोडल यकिन गरी निर्माण अघि बढाउने भनिए पनि उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन । पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै पश्चिम सेतीको लागत ३ गुणा बढेको छ । पश्चिम सेती निर्माणको लागत १ खर्ब ५० करोड पुगेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहेका भट्टले बताए । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक आम्दानी रू. ३० अर्ब तथा ३० वर्षसम्म रोयल्टीबापत रू. ५४ अर्ब संकलन हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका महासचिव आशिष गर्गले बताए । दार्चुलामा २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया आयोजना प्रदेश सरकार आफैले बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्