arthik abhiyan
ad banner

चेकमा गलत हस्ताक्षर गरे वा बाउन्स भए एक सातापछि नै कालोसूचीमा

Sep 9, 2019 
समाचार
Image Not Found
फाइल तस्वीर
author avatar ममता थापा

भदौ २३, काठमाडौं । चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर (चेक बाउन्स भएमा) एक साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन, २०७६ जारी गर्ने यसअघिका निर्देशनलाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि चेक जारी गर्नेले पटक–पटक चेक बाउन्स हुने गरेको ठहरिएमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो ।

चेक बाउन्स भएको वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेको ठहरिएमा चेक धारकले बैंकलाई २ दिनभित्रै लिखित रुपमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यसको आधारमा बैंकले चेक जारी गर्नेलाई रकम भुक्तानी गर्न सात दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरीएको छ ।

तर चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रुपमा चेक जारी भएको लिखित निवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन । चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिक समेतलाई यो व्यवस्था लागू हुने केन्द्रिय बैंकले बताएको छ ।

यसअनुसार नीतिको पालना नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ । यसअघि केन्द्रिय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कल खाता खोल्न पाउने छैनन् । साथै कालो सूचीमा पर्नेले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न समेत पाउने छैनन् । तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म रकम निकाल्न पाउने छन् ।

साथै, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्