arthik abhiyan
ad banner

स्वास्थ्य बीमाको फितलो कार्यान्वयन 

Sep 10, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar पदमराज अवस्थी

स्वास्थ्य बीमालाई शुरूमा ‘जनस्वास्थ्य बीमा’ भन्ने नाम दिइएको थियो । यसको पछाडि स्वास्थ्य बीमाले वर्गीय समस्यालाई पनि हटाउँछ भन्ने तर्क थियो । यसले निमुखा र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूको समेत उपचार सेवा सम्भव गराउँछ । राजनीतिक आस्थासँग शब्द जोडियो भन्ने आलोचना भएपछि यसलाई ‘स्वास्थ्य बीमा’ मात्रै भनियो । यो बीमा ऐक्यबद्धताको सिद्धान्त अर्थात् सामाजिक पूँजीको सदुपयोगबाट अघि बढ्ने भएकाले ‘सामाजिक स्वास्थ्य बीमा’ नामकरण गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अञ्चल स्तरीय अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा र सघन उपचार सेवा सुचारु गर्नु अपरिहार्य थियो । नमूनाका रूपमा शुरू गरिएको जिल्लामा यस्तो सेवा थिएन । सेती अञ्चल अस्पताल, कैलालीमा केही सेवा उपलब्ध भए पनि बाग्लुङमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था दयनीय थियो । इलामको कथा पनि फरक थिएन । बीमा शुरू हुनुपूर्व पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा थिए । जस्तै : आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क खोप सेवा आदि । तर, आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आमाको उपचार हुने तर बच्चाको उपचार नहुने थियो । आमाको सबै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने र क्षेत्र हेरेर हिमालमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र तराईमा ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिनेसमेत व्यवस्था थियो । तर, बच्चाको उपचार गर्न सरकारले कोषको व्यवस्था गरेको थिएन । 

स्थ्य बीमाको प्रमुख कमजोरी हो : उपचार खर्चको सीमा तोकिनु । तर, ५० हजार रुपैयाँबाट मात्रै पनि भए पनि बानी पार्न सक्नुपर्छ भनेर सो कार्यक्रम अभ्यासका रूपमा लागू गरिएको हो । जस्तो : औपनिवेशिक भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले रेल चलाउँदा भारतीयहरू रेल चढ्न रुचाउँदैनथे । त्यसपछि कम्पनी सरकारले रेल चढेबापत रेलमै चिया खुवाउने र पैसासमेत दिने गर्‍यो । बिस्तारै भारतीयहरूमा रेल चढ्ने बानीको विकास हुन थाल्यो । त्यसपछि त भाडा तिरेर नै रेल चढ्न थाले । हो, यही अर्थमा बीमाको माध्यमबाट जनतालाई उपचार सेवा लिन र बीमामा अभ्यस्त गराउन थोरै रकमको बीमा शुरू गरिएको हो । यसले नै स्वास्थ्य बीमाको दिगोपना निर्धारण गर्छ ।

निःशुल्क औषधिसहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पनि स्वास्थ्य बीमामै समेट्ने र कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन कि भनेर स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपचारको सीमा तोक्ने व्यवस्था भयो । पाँच जनाको परिवारले २ हजार ५ सय उपचार बीमाशुल्क तिरेमा ५ हजारसम्मको उपचार खर्च निःशुल्क हुने व्यवस्था गरियो र बीमाशुल्क आर्थिक अवस्था अनुसार छूट गरिने व्यवस्था समेत भयो । सो उपचार खर्चको सीमा बढाउने र कडा प्रकृतिका बिरामीहरूका लागि सरकारले दिँदै आएको सोवा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत नै राख्ने भन्ने गृहकार्य समेत गरिएको भए पनि सो कुराले अहिलेसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य बीमा शुरू भई सकेपछि भने बीमा माफियाहरू यसको विरुद्धमा लाग्न थाले । यस पछिका दिनहरूमा हेर्ने हो भने बैंकले पनि स्वास्थ्य बीमा गराउँदै हिँडेका छन् भने सरकारका अन्य निकायहरूले पनि यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सरकारले हालसालै मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । त्यसमा पनि स्वास्थ्य बीमाको भावना माथि खेल्ने नीतिगत आधार तयार गरिदिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग कुनै रूपमा पनि नजोडिदिएको भएकाले सो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधुरो र अपुरो भएको र सो कार्यक्रम तुरुन्तै सच्याउनुपर्ने धारणा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको रहेको छ । तब मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई औपचारिक क्षेत्रमा लैजान सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ ।
    
जनताको उपचारमा राज्यको खर्च धेरै नै हुने गरेको भए पनि जनतालाई बिरामी नै हुन नदिनेतिर सरकार र राज्यको ध्यान पुगेको छैन । यदि हामी रेमिट्यान्सले नै देश चलाउने हो भन्यो भने पनि कमसे कम विदेश पठाउने युवा त स्वस्थ हुनुप¥यो नि । स्वस्थ जनशक्तिले मात्रै आय आर्जन र शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ । स्वास्थ्यको पूर्वतयारीका बारेमा जुन पद्धतिमा हामी लागिपरेका छौं त्यही बाटोबाट हामी अघि बढ्ने हो भने भोलि नेपाल सरकारको एक मात्रै काम जनताको उपचार गरेर बस्ने हुनेछ । तसर्थ, जनताको उपचारमा गरिएको खर्च र जनतालाई स्वस्थ राख्न गरिएको खर्च एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट मुखाकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै समग्र देशको स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त बनेर काम गर्ने छ । नेपालको अहिलेको सुन्दर पक्ष भनेको यहाँको जनसंख्या हो । यो तन्नेरीहरूको देश हो । यो जनसांख्यिक विशेषता दुर्लभ रूपमा प्राप्त हुने अवसर हो । यो जनसंख्यालाई नसर्ने रोगहरू, दुर्घटनाहरू र अन्य अशक्तताहरू आइपरेमा स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट उक्त प्रतिकूल अवस्थाको सुरक्षित अवतरण हुन्छ भन्ने बुझाउन सकेमा मात्र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बलियो बनेर जानेछ ।

स्वास्थ्य बीमालाई युगान्तकारी हुनेगरी विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । एक दुईपटकको उपचारले स्वास्थ्य बीमाको सफलता असफलता निर्धारण हँुदैन । जस्तै ः २०७२ सालमा भुइँचालो जाँदा देशमा स्वास्थ्य बीमा थिएन तर पनि त्यति ठूलो संख्यामा घाइतेहरूको उपचार सम्भव भयो । त्यसमा पनि उनीहरूको निःशुल्क उपचार भयो र नेपाल सरकारको १ रुपैयाँ पनि खर्च भएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एशियाली क्षेत्रको ७ करोड रुपैयाँ र नेक्साइमनको १० करोड गरी जम्मा १७ करोड रुपैयाँ लिएर अति प्रभावित १४ ओटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरू, अन्य प्रभावित जिल्लासहितका क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । यदि सो समयमा दण्डहीनता हुन दिएको भए नेपालमा पनि भूकम्पकै कारण व्हिल चेयरको सहारा लिनेहरूको संख्या बढ्न सक्थ्यो । आज घानाका १२ हजार नागरिक ह्वील चेयर चढिरहेका छन् । बीमा नहुँदा पनि यसरी उपचार सम्भव भयो भने स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट हामी तयार हुने भने त भोलि जनताले उपचार नपाउलान् भन्नै पर्दैन ।

लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्