arthik abhiyan
ad banner

राजस्व चुहावट ऐन संशोधन गर्न चेम्बरको माग

Sep 11, 2019 
बजार
NA

काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसँग भेट गरेको छ । उनले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझाव दिँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्ताव भएको बताए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरीवाना मात्र हुनुपर्नेमा अनजान गल्ती हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए । 

विद्यमान विधेयकले आगामी दिनमा सुराकी प्रणाली व्यवसायका रूपमा विकास हुने बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरीवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नहुने, नियतको ठाउँमा जानीजानी शब्द राखिनुपर्ने, कर्मचारी अधिकृत स्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानबिनका सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने माग भेटका अवसरमा राखे ।
त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धानका सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलबन्दी गर्नुपर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्व समेतको छानबिनको कार्य शीघ्र गरी सिलबन्दी खोलिदिनुपर्ने, राजस्वको छानबिन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महीनौं वर्षौंसम्म तारिखमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

भेटमा चेम्बरका प्रतिनिधिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महीनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनुपर्ने, जरीवानाको शुरुआती रू. ५० हजार भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, जरीवाना बिगोबमोजिम हुनुपर्ने, राजस्वको सामान बरामद गर्दा वा छानबिन गर्दा बरामद सामानको मूल्यांकन सम्बन्धित मूल्यांकन गर्ने निकायमार्फत गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्यांकन थप गर्न नहुने, मूल्यांकन गर्दा मालधनीको सहमति नभएमा मालको मूल्यमा भाडा तथा बीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरीद गर्नुपर्ने माग 
राखेको छ । 

सो अवसरमा संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले चेम्बर एक सशक्त संस्था भएको हुँदा चेम्बरबाट दिइएको सुझावलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्