arthik abhiyan
ad banner

चीनको व्यापार महत्त्वाकांक्षामा भारत बन्यो अवरोध

Sep 11, 2019 
अन्तरराष्ट्रिय
Image Not Found

काठमाडौं । अमेरिकासँग व्यापार युद्धले समस्यामा परेको चीनको व्यापार महत्त्वाकांक्षामा भारत अर्को तगारो बनेको छ । चीन र भारतबीचको विवादले विश्वको झण्डै आधा अर्थतन्त्रलाई समेट्ने क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) बीचमै रोकिएको हो । 

आरसीईपी चीनका लागि महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हो । बढ्दो कर्मचारी तलब, कच्चा पदार्थको भाउमा भएको वृद्धि र व्यापार अनिश्चयले चिनियाँ उत्पादकले दबाबको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकासँगको व्यापार युद्धको प्रभाव सहन गर्न आरसीईपी व्यापार सम्झौतामा ब्रेकथ्रु चीनको लागि महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिका सन् २०१७ को शुरुमै प्रशान्त वारपार व्यापार सम्झौताबाट बाहिरियो । बेलायत पनि ईयूबाट बाहिरिने क्रममा छ । अहिले विश्वभर व्यापार संरक्षणवाद बढ्दो छ । चीनको अर्थतन्त्रमा सुस्ती जारी रहेकोले यस्तोमा आरसीईपी वार्ता सफल भयो र व्यापार सम्झौता भयो भने अन्य देशको बजारमा चीनको पहुँच सुनिश्चित हुन्थ्यो र प्रविधिको ज्ञान पनि साट्न पाइन्थ्यो । यी दुबै भ्यालु–एडेड उत्पादन हासिल गर्न म्यानफ्याक्चरिङ उद्योगको स्तरोन्नति गर्ने चीनको योजनाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । 

सात वर्षसम्मको वार्तापछि गत हप्ता एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १६ देश संलग्न यस व्यापार सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण सफलता हात लागेको र नोभेम्बरमा क्षेत्रीय सम्मेलन हुनुभन्दा अगाडि नै बाँकी विवाद सल्टयाउने बताइएको थियो । तर, यस प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले भने बजार पहुँच र अर्को देशमा काम खोज्ने कर्मचारीको क्षमतामा मतभेद कायमै रहेको बताएका छन् । वार्तामा तनावको मुख्य स्रोत सौविध्य शुल्कमा बेच्न सकिने वस्तुको संख्याबारे भारत र चीनबीचको विवाद भएको एक स्रोतले बताएको छ । 

विशेषतः आईटी क्षेत्रमा पेशाकर्मीहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूको अडानप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको उक्त स्रोतले भनेको अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था ब्लुम्बर्गले समाचार छापेको छ । भारतले चीनको व्यापार नीतिको पनि निकै आलोचना गरिरहेको छ । अनुचित बजार पहुँचले गर्दा चीन र भारतबीच निकै ठूलो व्यापार अन्तर रहेको छ । भारतले सम्झौतामा हिस्सा लिने कि नलिने भन्नेबारे विचारसमेत गरिरहेको छ । 

सन् २०१२ मा वार्ता शुरू हुँदा आरसीईपी विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएका दाबी गरिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई एशिया–प्रशान्त व्यापार सम्झौताबाट अलग गरेपछि चीनको प्रभाव बलियो बनाउन चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङले आरसीईपी वार्तालाई तीव्र बनाउन खोजेका थिए । तर चीनसँगको बढ्दो व्यापारघाटा र बजार पहुँचको बदलामा एशियाका बाँकी देशहरूले ठूलो संख्यामा भारतीय कर्मचारीहरु स्वीकार्ने बताएपछि पटकपटक वार्ताको डेडलाइन सरेका छन् । सदस्य देशहरूबीचको मतभेद कायमै छ । 

आरसीपीको लाभभन्दा पनि यसले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीका कारण वार्ता सफल हुनेमा विश्लेषकहरू धेरै आशावादी पनि छैनन् । भारत वार्तामा सहभागी भएन भने न्यूजिल्यान्ड र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरू बाहिरिन सक्ने र यसले वार्ता थप लम्बिने चिन्ता छ । आधिकारिक रूपमा वार्तारत समूहहरू वार्तामा टाँसिरहेका छन् । यो वर्ष वार्ता सम्झौतामा गएर टुंगिने आशा पनि गरिएको छ । तर विद्यमान मतभेद टुंगिएन भने आरसीईपी वार्ताले गति गुमाउने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो भयो भने चीनको समग्र बृहत् आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा पूरा हुने छैन । एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्